थला पर्यो धितोपत्र बोर्ड, ३० अर्बमाथिका आईपीओ रोकिए

१५ असार, काठमाडौं । चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लामो रस्साकस्सी पछि रद्द गरिएको छ । अब प्रक्रिया कसरी र कहिले सुरु हुन्छ भन्ने यकिन छैन । बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा अर्बौंका कारोबार प्रभावित भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सूचना सार्वजनिक गरेर प्रक्रिया रद्द गरिएको जानकारी दिएको छ । 

हाल प्रारम्भिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) र हकप्रद शेयरको स्वीकृति र निष्कासन प्रक्रिया नै रोकिएको छ । दुई महिना अगाडि नै धितो पत्र बोर्डमा २८ अर्ब बराबरको प्रारम्भिक शेयर (आईपीओ) र साढे ६ अर्ब बराबरको हकप्रद शेयर अनुमतिको पर्खाइमा थिए । अहिले यो संख्या बढेको छ भने अन्य आईपीओ तथा हकप्रद शेयर दर्ता समेत लिइएको छैन ।

सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा कम्पनीहरूले सर्वसाधारणबाट पुँजी उठाउन समस्या हुन्छ । कतिपय कम्पनीहरूले नियामक निकायहरूले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन समेत बोनस शेयर दिने र हकप्रद जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक दाउपेचका कारण धितो पत्र बोर्ड अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया नै रद्द भएको हो । समितिको २०८१ असार १४ को निर्णय अनुसार नेपाल धितो पत्र बोर्डको अध्यक्षको निमित्त नाम सिफारिस गर्नको लागि मिति २०८० फागुन १६ मा सूचना प्रकाशन गरी समितिले हालसम्म सम्पन्न गरेका छनौट सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू रद्द गरिएको ब्यहोरा सूचना उल्लेख छ । 

बोर्ड अध्यक्षका लागि सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर कार्की, डा. नवराज अधिकारी र चिरञ्जीवी चापागाईं अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणका लागि छनोट भएका थिए । त्यसमध्ये कार्की, अधिकारी र चापागाईं अनुपस्थित हुँदा छनोट प्रक्रिया नै रोकियो । राजनीति शक्तिको चाहना अनुसार यो प्रक्रिया अगाडि नबढेको हो । यसमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सबैभन्दा बढी रोल छ । 

९ असारमा अर्थ मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रायका लागि पत्राचारसमेत गरेको थियो । तर, कार्यालयले १० असारमा पत्र लेख्दै सिफारिस समितिले बोर्ड अध्यक्षमा नाम सिफारिस गर्दा योग्यता पुगेका तीनभन्दा बढी संख्यामा सिफारिस गर्दा बाधा नपर्ने राय दिएको थियो । छनोट समितिले अध्यक्ष पदमा सिफारिस गर्दा कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्न सक्ने र तोकिएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सिफारिससम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने राय दिएको थियो । 

अध्यक्षको पद रिक्त भएको समयमा सञ्चालक समितिले उच्च कर्मचारीको स्वीकृतिमा बोनस शेयर दर्ता गर्न सकिने अधिकार दिएको भए पनि अहिले त अध्यक्ष भनेकै अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हुन् । तर, पुरानो निर्णयकै आधारमा अर्को व्यक्तिले स्वीकृति दिन संवैधानिक रूपमा पनि मिल्दैन । यो कुरा बुझेर नै हकप्रद शेयर दर्ता र निष्कासन प्रक्रिया नै रोकेर धितो पत्र बोर्डलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ ।  

गत पुस २० गतेदेखि तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल कार्यकाल सकेर बाहिरिए पछि बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि माघको पहिलो साता सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । तर, यो समयसम्म राजनीतिक इच्छा अनुसार नभएकाले अध्यक्ष नियुक्ति हुन सकेन । अहिले त प्रक्रिया नै रद्द भइसकेको छ ।