सरकारको गलत शिक्षा नीतिका कारण विपन्न परिवारको विचल्ली

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउँछौँ, नीतिगत सुधार गरेर शिक्षाको गुणस्तर बढाउँछौँ, जस्ता कुराहरूदेखि सीपमूलक शिक्षा दिन्छौं भनिरहन्छन् । राज्य संयन्त्रमा सुधार गरेर सुशासन दिन्छौं, जनताको सेवा गर्छौँ भनेर थाक्दैनन् तर राजनीतिक क्षेत्रबाट आउने यी कुराहरू जनताका लागि फगत सपना बन्न पुगेका छन् । भर्खरै सार्वजनिक भएको एसईईको परिणामले राज्य सञ्चालकहरुका यी कुरा पूर्ण रुपमा झूटा साबित भएका छन् ।

५२ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी उच्चशिक्षा पढ्न नपाउने अवस्थामा पुग्नु राज्य संयन्त्र पूर्णरुपमा असफल हुनु हो । यी असफल हुने विद्यार्थीहरू सरकारी विद्यालयका हुन् भने प्रायः सबै विपन्न परिवारका विद्यार्थी हुन् । गरिब परिवारका लागि यो भन्दा ठूलो वज्रपात के हुन सक्छ ? उनीहरू नै विपन्न अवस्थाको जीवन गुजार्नु परेको छ, त्यसैमा आफ्ना आशाका केन्द्र छोराछोरी शिक्षामा असफल भएका छन् । अझ कम्युनिष्ट दल तथा समाजवादी दलहरूको सरकारमा हालिमुहाली भएको अवस्थामा विपन्न परिवारका छोराछोरी उच्चशिक्षा लिनबाट पूर्णरुपमा बन्देजमा पर्नु डरलाग्दो तथा सिद्धान्तको पूर्ण रुपमा स्खलन हो । यो त जनतामाथिको राजनीतिक अपराध पनि हो । 

७० देखि ८० प्रतिशत विपन्न जनताका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् तिनको परिणाम मुश्किलले २० प्रतिशत आउने गरेको छ । २० देखि ३० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गर्ने निजी विद्यालयको परिणाम ८० प्रतिशत आउने गरेको छ । यसको खोजी हुनै सकेको छैन । विद्यार्थी पढाइमा सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारहरूले त्यता तिर ध्यान नदिई पास, फेल हुने प्रणालीलाई बदल्दै ग्रेडिङ प्रणालीमा लगेर ग्रेडिङ र ननग्रेडिंग उल्लेख गर्न थाल्यो । विद्यार्थीको सिकाइको अवस्थामा सुधार नभएपछि पास, फेलजस्तै ग्रेडिंग र ननग्रेडिंग भएपछि ११ कक्षा पढ्न पाउने र नपाउने अवस्था आउने नै भयो । अहिलेको शिक्षाको अवस्थालाई हेर्दा सरकार अर्थतन्त्र सुधार गर्न असफल हुँदै जानु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको सट्टा अझ नयाँ, नयाँ प्रक्रिया र क्षेत्र उपयोग गरेर अझ बढिरहनु जस्तै भएको स्पष्ट छ । शिक्षा क्षेत्र पनि यस्तै प्रवृत्ति र व्यवहारका कारण झन्, झन् खस्कँदै गएको हो ।

राजनीतिक दलहरूले शिक्षक नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवा गर्दा योग्यलाई छान्नुको सट्टा आफ्ना मान्छे, दलका मान्छे छाने, उनीहरू एक त विस्तृत रुपमा कुनै पनि विषय अध्यापन गराउन नै असमर्थ रहे, अर्को, उनीहरूमा जिम्मेवार रुपमा पेसालाई अँगाल्नेपना नै रहेन । उनीहरुले विद्यार्थीमा पढाइको भोक जगाउने नभई विद्यार्थीको पढ्ने चाहना नै मार्ने व्यवहार रहँदै आयो । ग्रामीण क्षेत्रका त भए नै शहरी क्षेत्रका पनि केही विद्यालयमा बाहेक सरकारी विद्यालयमा विपन्न जनताका छोराछोरी पढ्ने हुन् । उनीहरुको पढाइको विश्लेषण गर्दा विद्यार्थीहरूको क्षमता उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक अवस्थासँग जोडिएको हुन्छ । शिक्षकले त्यसलाई ख्याल गरेर विद्यार्थीप्रति ध्यान केन्द्रित नगर्ने हो भने परिणाम राम्रो आउने कुरा भएन । 

शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गर्दा सरकारले बजेटको कति प्रतिशत लगानी लगाएको छ  भन्ने कुराको विश्लेषण गरिन्छ । शिक्षकको स्तरको कुरा कमै गरिन्छ । मन्त्रालय, विभाग, जिल्ला कार्यालयहरू छन्, विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्तिजस्ता संरचना छन् तर तिनको काम विद्यालय र विद्यार्थीको अवस्था  बुझेर रणनीति बनाउने होइन जागिर खाने मात्रै देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा देख्दा राम्रा लाग्ने तर त्यसले नकारात्मक परिणाम दिने नीति अवलम्बन गरिनाले पनि सरकारले विद्यालयको स्तर उकास्नै नसक्ने अवस्था आएको हो । केही वर्षअघि विद्यालयमा अध्यापन गराउन शिक्षक अनुमतिपत्र लिनैपर्ने बाध्यकारी नीति लागू गरियो । यो नीति विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सक्षम शिक्षक छान्नमा सबैभन्दा ठूलो बाधक बन्न पुग्यो । सो अनुमतिपत्र लिन शिक्षा विषय पढेको हुनुपर्थ्यो र पर्छ ।

शिक्षाका सिद्धान्त पढेकाले मात्रै राम्रो गर्छ भन्ने मान्यता राख्दा त्यसले सक्षम व्यक्तिलाई शिक्षक हुनबाट वञ्चित गरायो, उनीहरुलाई शिक्षक पेसाबाट टाढा पुर्यायो । सक्षम व्यक्तिले स्नातक, स्नातकोत्तर गरेपछि एक वर्षे शिक्षा स्नातक कोर्स पढेर बल्ल शिक्षक अनुमतिपत्रका लागि जाँच दिएर शिक्षक बन्न समय खर्च गर्न चाहेनन्, उनीहरुले निजी विद्यालय वा विदेश रोजे । जसले गर्दा सरकारी विद्यालयमा सक्षम व्यक्ति होइन, शिक्षा शास्त्र अध्ययन गरेका कमजोर व्यक्ति मात्रै शिक्षक बन्ने अवस्थामा आयो । पछि विज्ञान र गणित विषयका लागि सो प्रावधानमा खुकुलो बनाइयो तर ती विषय अध्ययन गरेकाहरू त्यता तिर आकर्षित भएनन् । अहिले त ग्रामीण क्षेत्रमा अंग्रेजी, विज्ञान र गणितका शिक्षक पाउनै नसकिने अवस्था आएको छ ।

ठूलो संख्यामा विज्ञान र गणितका साथै अंग्रेजी पढाउने शिक्षकका दरबन्दी खाली छन् । भर्खरै सार्वजनिक एसईईको परिणामलाई हेर्दा ठूलो मात्रामा यिनै विषयमा विद्यार्थीहरू असमर्थ भएका छन् । शिक्षा यस्तो विषय हो जसमा शिक्षकलाई यो मोडलमा पढा, यस्तो प्लान बना भनेर हुँदैन, सक्षम शिक्षकले तत्काल कस्तो अवस्था आउँछ, विद्यार्थीको अवस्था कस्तो छ, त्यसै अनुसार मोडल तयार गर्छ र वास्तविक शिक्षकले त्यसै अनुसार अध्यापन गराउँछ । तसर्थ सक्षम शिक्षक छनोट गर्न सरकारको जोड हुनुपर्छ । 

अब देशभर विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषयका शिक्षक मात्रै होइन अरु विषयका शिक्षकसमेत पाउन नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले शिक्षा विषय अध्ययन नगरेका भए पनि जुनसुकै विषयका शिक्षकका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्ने भन्न थालिएको छ । युवाहरूमा चरम असन्तुष्टि, अविश्वास बढेर अब विदेश नगई केही पनि हुँदैन भन्ने मानसिकता बढेपछि मात्रै राजनीतिक क्षेत्रको घैंटामा घाम लाग्दा यसको परिणाम राम्रो हुने कुरा भएन ।

यही अवस्था रहे अबको केही वर्षमा विद्यालय शिक्षक पाउन नसकिने अवस्था आउने निश्चित छ । उता अस्थायी र करार शिक्षकहरूले कुनै पनि परीक्षा तथा मापदण्ड पूरा गर्नमा संलग्न नभइकनै स्वतः स्थायी गरिनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । राजनीतिक क्षेत्रले कुनै निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर स्थायी बनाउने योजना ल्याउने नीति पनि बनाउन सकेको छैन । अब शिक्षक पेसालाई सरकारले उच्च स्थानमा राख्ने र परिणामलाई महत्व दिन सबै सरकारी संयन्त्र कडाइका साथ उपयोग नगर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्र अझ बढी कमजोर र काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । नेपालका लागि यो धेरै टाढा छैन ।