अदालतको निषेधाज्ञाका कारण मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै उजुरी लिन सकिएन : प्रहरी

१७ असार, काठमाडौं । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सँग सम्बन्धित सबै उजुरी लिन नसकिएको प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् ।  गृह मन्त्रालयका अधिकारी, मिटरब्याज सम्बन्धी छानबिन आयोगका पदाधिकारी र उच्च प्रहरी अधिकृतबीच आइतबार काठमाडौंमा भएको छलफलमा हदम्यादको अन्योल र अदालतबाट जारी निषेधाज्ञाका कारण मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै उजुरी लिन नसकिएको बताइएको हो ।

जाहेरी परेको दिनदेखि हदम्याद सुरु हुने र फौजदारी अभियोगमा निषेधाज्ञाका कारण अनुचित लेनदेनको निवेदन रोक्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । पीडितले चाहेमा पुराना निवेदन पुनः दर्ता गराएर भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेमा तीनवटै संस्थाका अधिकारी सहमत भएका छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगको निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालय दुवैले पीडितको उजुरी लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने गरी निर्देशन भइसकेको जानकारी दिए । उनले भने, “दुवै स्थानबाट एउटै उजुरी नलिने तर पीडितलाई पायक पर्ने गरी जिल्ला प्रशासन वा प्रहरी कार्यालयमध्ये एक स्थानबाट छानबिन अगाडि बढाउन स्पष्ट निर्देशन भइसकेको छ’, प्रवक्ता भट्टराईले भने ।  

कानुनले तोके भन्दा बढी ब्याज लिने, कागज गर्दा छलछाम गर्ने र रकम उठाउन बल प्रयोग वा हिंसा भएमा त्यस्तो लेनदेनलाई अनुचित मानेर कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।  

आयोग बनेपछि पनि अनुचित लेनदेनसम्बन्धी सुनुवाइले गति नपाएको गुनासा बढेपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उपस्थितिमा भएको छलफलमा प्रहरीसम्म पुगेका निवेदनको किसिम, त्यस उपर कारबाहीका लागि भएको कानुनी अड्चन र सम्बोधनका उपायबारे परामर्श भएको थियो । आयोगका पदाधिकारीले प्रहरी प्रशासनले निवेदन लिन नमानेको गुनासा आइरहेका विषयमा गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।