टीआरसी विधेयक टुंग्याउन तीन दलले बनाए कार्यदल

१७ असार, काठमाडौं । मुख्य तीन दलले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धि विषयलाई टुङ्गो लगाउन कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसकका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको सहमति अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा टुंगोे लगाउन तीन पार्टीबाट एक–एक जना सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाइएको छ । 

सोही सहमतिपश्चात टीआरसी विधेयकमा सहमति गरेर प्रस्ताव तयार गर्न तीन दलबाट एक–एक जना सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक  रमेश लेखक, नेकपा एमालेबाट  महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा रहेका छन् ।

कार्यदललाई छलफल गरेर टुंग्याउन बाँकी विषयसहितको प्रस्ताव तयार गरेर शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ । कार्यदलले यसअघिको मस्यौदामा भएका असहमतिका बुँदामा छलफल गरेर साझा धारणा बनाउने छ ।

टीआरसी विधेयकका अधिकांश बुँदामा सहमति भए पनि चार बुँदामा सहमति कायम हुन नसकेको देखिएको छ । तत्कालीन प्रतिपक्ष रहँदा  पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकको सजाय घटाउने निहित स्वार्थ माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाको रहेको विश्लेषण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । 

मानव अधिकारका गम्भीर उलंघन गर्नेलाई सजायको दायरामा ल्याउनुपर्ने र आममाफि दिन नहुने पक्षमा एमाले रहेको छ । पीडितले न्याय पाउने गरी मात्रै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक टुंग्याउनुपर्ने एमालेले बताउँदै आएको छ । साथै स्वेच्छाचारी ढंगले सजाय घटाउने कुराले संक्रमणकालीन न्यायको उपहास मात्रै हुने एमालेले अडान लिदै आएको छ ।