उपराष्ट्रपतिलाई अध्यक्ष बनाएर समानुपातिक सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लगिने, दुवै सदनका सीट संख्या घटाइने

१८ असार, काठमाडौं  । मध्यरातको सहमति अनुसार शासकीय स्वरूप अन्तर्गत निर्वाचन प्रणालीमा केही परिवर्तन गर्न संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तयार भएका छन् । यसका लागि संविधान संशोधन गर्न संविधान संशोधन सुझाव आयोग बनाइने भएको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सुझाव आयोग बनाइने सहमति छ । 

संविधान संशोधन गर्न सरकारमा दुईतिहाई आवश्यक भएकाले राष्ट्रिय सरकारको आकार दिइनेछ । यसमा सम्भव नभए कांग्रेस र एमालेपछि दुईतिहाई संख्या पुग्ने दललाई सामेल गरी संविधान संशोधन गरिनेछ । संविधान संशोधनबाट पहिलो चरणमा समानुपातिक सांसदहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाइने सहमति छ ।   

प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मात्रै रहने व्यवस्था गरिनेछ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको सीट संख्या घटाइनेछ भने पालिकाको संख्या घटाएर वडाहरूको  संख्या बढाइनेछ । मुल यिनै विषयमा गएराति सहमति भएको कांग्रेसका एक नेताले नेपालबहसलाई जानकारी दिए । 

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सम्भव नभए संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ समर्थन जुटाएर सरकार बनाउने तयारी छ । सुरुमा सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेले गर्नेछ । मन्त्रालयका बारे एमाले ९ र कांग्रेसले १० मन्त्रालय लिने प्रारम्भिक समझदारी छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्था आए यसका हेरफेर हुनेछ । 

कांग्रेसका ती नेताका अनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् भने दोस्रो चरणमा डेढ वर्षपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । संविधानको धारा ७६.२ अन्तर्गत  सरकार बनाउने तयारी छ ।