प्रचण्ड सरकारलाई एक महिनाः काम चलाउन कि कमाउन ?

१८ असार, काठमाडौं । संघीय संसदका दुई ठूला दलले संविधान संशोधनसम्मका विषयमा सहमति गरेर नयाँ सरकार बनाउने भएपछि अहिले सरकारमा भएकाहरूले एक महिना भएपनि किन छोड्ने भन्ने तर्क गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए भोलि नै नयाँ सरकार बन्छ । उनले राजीनामा नदिएको अवस्थामा मात्र एक महिना जाने हो । भोलि नै सरकार बन्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मेरो अधिकार छ, म एक महिनासम्म बस्छु भन्नु अब नैतिक धरातलको विषय हो । तर, संविधानले उनलाई एक महिना बस्ने अधिकार दिएको छ । 
  
कामचलाउ सरकार भनेको अर्को वैधानिक सरकार नबन्दासम्म सरकारी दायित्व धानीदिनका लागि मात्र हो । यसमा सरकार बन्दाको परिस्थिति, नियन्त्रण र सन्तुलनको स्थिति र राजनीतिक वातावरणले कामचलाउ सरकारको हैसियत निर्धारण गर्छ । विशेष राजनीतिक वा अन्य संकटबाट हट्नुपरेको सरकार अर्को वैधानिक सरकार निर्माण नभएसम्म कामचलाउ हैसियतको मानिन्छ । तर, प्रचण्ड सरकारमाथि वैधानिक र नैतिक सीमामा प्रश्न उठ्छ । अब के का लागि एक महिनासम्म बस्ने ?।

काम चलाउनका लागि भन्ने हो भने भोलि नै अर्को सरकार बन्ने परिस्थिति भएकाले यो सरकारलाई काम चलाउनका लागि भन्न पनि नमिल्ला । अर्को यतिका समय सरकारको नेतृत्व गरियो तर, धेरै कमाउन सकिएन । अब एक महिना बसेर अरू बढी कमाउनुपर्यो भन्दा नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार छैन । सानातिना मन्त्रालय तिरका टुकुरेतिर हात हालौँ भन्दा कर्मचारी तगारो बन्छन् । उनीहरुलाई भोलि भ्रष्टाचारी बन्नु छैन । यसै पनि प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा मान्नुपर्ने आधार नभएको अवस्था छ ।   

उसै पनि सरकार बनाउने जनमत कांग्रेस र एमालेलाई नै थियो । दुई ठूला पक्ष र प्रतिपक्षको रुपमा रहँदै आएका दल मिलेर सरकार बनाउनु भनेको लोकतन्त्रको चीरहरण गर्नु हो भनेर कहिले कांग्रेस सत्ता पक्ष र कहिले एमाले सत्तापक्ष भए । कांग्रेस सत्तामा जाँदा पनि गठबन्धन, एमाले सत्तामा जाँदा पनि गठबन्धन । साना दलको माग र चाहना अनुसार सरकार चल्नुपर्ने । ३२ सीटको सधैं राज । यो संसदीय व्यवस्थाभित्र संविधान बनाउँदा गल्ती भएका केही प्रणालीगत विषय थिए । यसमा संशोधन गर्ने सहमति दुई दलले गरेर आएका छन् । 

एक महिनापछि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत पाउँछु भन्ने पनि अर्को राजनीतिक आश्चर्यको कुरा भयो । विश्वासको मत पाउने आधार छैन । सरकार छाड्नै पर्छ । राजनीतिक प्रतिशोधका लागि पनि यो तार्किक देखिँदैन । सायद माओवादी पदाधिकारी बैठकले एक महिना भएपनि प्रधानमन्त्री छोड्नु हुँदैन भनेकाले प्रचण्डले राजीनामा नगर्लान् । माओवादीपछि सरकारमा ठूलो दल मानिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि एक महिनासम्म सरकार नछोड्ने निर्णय गरेको छ । यी दुबै दलका निर्णय न वस्तुपरक देखिन्छ, नत सान्दर्भिक । 

नयाँ सरकार बन्ने नै भएपछि प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसहित अरु मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा बसेका मन्त्रीहरूको काम चै के त ? यसको मुल उद्देश्य भनेकै आर्थिक चलखेल गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो । राजनीति हो तर, भोलि फेरी प्रधानमन्त्री र मन्त्री भइन्छ भन्ने आस अहिले मन्त्रिपरिषदमा भएकाहरूमा नहुन सक्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य छ । बजेट चलखेल र रकमान्तर प्रधानमन्त्रीको मुल उद्देश्य हुनसक्छ । गृहमन्त्रीलाई यत्रो प्रहरी संगठन छ । एक महिनामा कसो नकमाइएला भन्ने आस हुनसक्छ । तर, यी व्यर्थ छन् ।      

यो परिस्थितिमा पनि एक महिना सरकारमा बसेर आएका अपजसलाई भोलि जनतासँग फेस पनि गर्नुपर्ला । अझ गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त सरकारमा नआउँदै नैतिकता देखाइसकेका थिए । उनको नयाँ पनले अहिले नै पार्टीमा आस गरेर आएकाहरु अघाइसकेका छन् । महामन्त्रीको प्रतिवेदनपछि त झन उनले बुझेकै हुनुपर्छ । जे होस एक महिना सरकारमा बस्ने र नबस्ने अधिकार उनीहरुलाई छ । यो संविधान दिएको अधिकार हो ।      

प्रचण्ड सरकार काम चलाउसम्मको हैसियतमा पनि नभएकाले प्रश्न धेरै उठ्छन् । सबै खालका कामचलाउ सरकारले पाउने हैसियत यसमा छैन । निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थाको कामचलाउ सरकारको जति पनि अधिकार छैन । नैतिक मात्र होइन, कानुनी रूपमा पनि छैन । अब पनि कार्यकारी अधिकार आफूमा रहेको कुतर्क गर्नु बेकार हुन्छ । संविधानमा कामचलाउ सरकारको अधिकार क्षेत्र उल्लेख नभएको र संविधानअन्तरगत जारी गरिएका कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार यथावत् रहेको अवस्थामा अहिलेको दलिल केवल भ्रष्टाचारका लागि मात्र हुन्छ ।  

आफ्नो नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएपनि जे पनि गर्ने, यही मौका हो हुने-नहुने सबै काम सम्पन्न गर्ने भन्ने कुत्सित अभिप्रायले अझै राजनीतिक भविष्य भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई राम्रो गर्दैन । दल निकटकालाई सरकारी ढुकुटीको रकम वितरण गर्ने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र प्रभावित गर्न गैरबजेटरी रकम छुट्टयाउने, आफ्ना दल समर्थकको मुद्दा फिर्ता, कैद माफी गर्ने, महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गर्ने, आकर्षक कार्यालयमा सरुवा गर्ने जस्ता काम उल्टिन्छन्, ख्याल गरुन ।