भ्रष्टाचारका त्रिमूर्ति: पालै पालो ओगट्छन् कुर्सी

नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने शर्तमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अन्ततः ‘खपुर’ (खड्ग, पुष्पकमल र रवि) गठबन्धन भत्काउन सफल भएका छन् । कपुर त बास्नादार हुन्छ, तर यो ‘खपुर’ले चाहिँ नेपाली राजनीतिलाई नै दुर्गन्धित बनाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो गठबन्धन धराशायी हुनु अपरिहार्य भइसकेको थियो । 

संसदमा पहिलो र दोस्रो दलबीचको बेमेलको लाभ उठाएर तेस्रो दलका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुनु लोकतन्त्रकै लागि शोभनीय थिएन । अन्ततः नेपाली कांग्रेस र एमालेले ढिलै भए पनि विवेकसम्मत निर्णय गरेका छन् र सत्ता समीकरणको लगन गाँठो कसेका छन् । कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धनले सही अर्थमा जनमतको कदर र सम्मान गरेको छ । 

कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन अपेक्षित थियो, तर फेरी पनि सत्ताको शीर्षमा जुन–जुन पात्रहरू हावी हुनेवाला छन्, त्यो चाहिँ किमार्थ अपेक्षित थिएन । 

दलदलमा दाहाल 
शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएयता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी र सुशील कोइरालाबाहेक तीन जना पात्र यस्ता छन्, जो बारम्बार प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुँदै आएका छन् । 
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवापछि केपी शर्मा ओली पनि ‘पटके प्रधानमन्त्री’को कोटीमा दरिन पुगेका छन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले निर्माण गरेको संसदको उदेकलाग्दो गणितले बारम्बार यिनै अनुहारलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन गराइरहनु अस्वाभाविक पनि हैन । 

व्यक्तिगत ‘पर्फमेन्स’, इमानदारिता, सदाचार, जनता प्रतिको उत्तरदायित्त्व र देश विकासको ‘भिजन’का आधारमा मुल्यांकन गर्ने हो भने दाहाल, देउवा र ओली यथार्थमा प्रधानमन्त्री त के, वडा अध्यक्ष हुनेसम्मको ल्याकत राख्दैनन् । 

लोकलाई भलीभाँति ज्ञात छ कि यी नेता त्रय भनेका भ्रष्टाचारको आहालमा पौडिरहेका यस्ता प्राणी हुन्, जो सत्ताको आडमा आफूहरुविरुद्धका अनेकौं फाइल दबाउन र मुद्दा मुल्तविमा राख्न माहिर छन् । दाहाललाई बारम्बार प्रधानमन्त्री किन हुनु परेको हो भने सत्तामा नभए उनको आफ्नो निजी ओज र शक्ति केही छैन । उस्तै परे युद्ध अपराधको मुद्दामा उनलाई हेगसम्म पुर्याइने खतरा विद्यमान छ । 

लडाकूको राशन र भत्ताको रकम अपचलन देखि एनसेल कर मिनाहा र बुढी गण्डकीको कमिसनलगायतका काण्ड दाहालको थाप्लोमा छन् । लडाकूको राशन र भत्ता रकम अपचलन बारे एमालेको युवा संगठनले दाहाल विरुद्ध अख्तियारमा दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ । सत्ता र शक्तिकै प्रभावमा त्यो फाइल अघि बढ्न सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री हुँदा असफल तथा पुनः प्रधानमन्त्री हुन अयोग्य हुँदाहुँदै पनि दाहालले विभिन्न तिकडम गरेर प्रधानमन्त्री पद ओगट्दै आएका थिए । जब उनको विकल्प खोजियो, उनीजस्तै अर्का पात्र खडा भएका छन्, उनै केपी ओली । उही अप्रिय अनुहार । उही नाटकीय मुस्कान र अस्वाभाविक हाउभाउ वाला काया । 

ओलीको अप्रिय अनुहार 
ओली खासमा ‘हारेका सेनापति’ हुन् । नेकपाको दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई सही ढंगले चलाउन, सरकार टिकाउन, नेकपाजस्तो सग्लो पार्टी विभाजित हुनबाट जोगाउन र स्वयं एमालेलाई समेत सग्लो राख्न उनी असफल भएकै हुन् । बारम्बार संसद विघटन गरेर लोकतन्त्र र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेर ओलीले लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई बिटुल्याएकै हुन् । 

खोक्रो दम्भ र अहंकार, उत्तरी छिमेकी मुलुकतर्फ अनावश्यक हिमचिम, भारतसँग वार्ता र कूटनीतिक प्रक्रिया नथाली अन्ध राष्ट्रवादले ओतप्रोत भई जारी गरिएको चुच्चे नक्सालगायतका ओलीका अतिवादी कदमले मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउन मलजल गरेको कसैबाट छिपेको छैन । 

त्यति मात्र हैन, ‘म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न’ भन्दै दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई सुशासन, स्थिरता र समृद्धितर्फ लम्काउने वाचा गरेका ओली अन्ततः भ्रष्टाचारकै आहालमा डुबे । ओलीकै कार्यकालमा यति, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रेस खरिदलगायतका भ्रष्टाचारका ठूलठूला काण्डहरू भए । अहिले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण ओलीमाथि लागेको कलंकको अर्को दाग हो । 

यही दाग देखाउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो फेसबुक स्टाट्समा लेखिहाले, ‘यो गिरीबन्धु चियाको समय हो ।’ आखिर ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा देश र जनताको हितमा त्यस्तो उल्लेखनीय काम के गरेको हुन् र उनलाई पुनः यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बनाइँदैछ ? 

कुरा स्पष्ट छ, भ्रष्ट सिन्डिकेटको यो मिलिभगत आफू र आफ्नो कोटरीबाट भएका तमाम भ्रष्टाचारका काण्ड दबाउने प्रयोजनले नै भएको हो । हैन भने, दाहालको विकल्प दाहालजस्तै अर्को पात्र कदापि हुँदैनथ्यो । दाहालको विकल्प त कांग्रेस या एमालेका दोस्रो पुस्ताका जुझारु र जोशीलो नेतृत्व पँक्तिबाटै खडा गरिन्थ्यो । 

दाहालको विकल्पमा ओली खडा हुनु भनेको भ्रष्ट सिण्डिकेटलाई अझ सुदृढ र दरिलो बनाउनु हो । दाहाल हुन् या ओली या देउवा नै किन नहुन, दल र पात्र फरक भए पनि उनीहरुको राजनीतिक उपस्थितिको ध्येय भनेको ‘भ्रष्ट सिण्डिकेट’को रक्षा नै हो । 

अतः ओली प्रधानमन्त्री भएपछि गिरीबन्धु टि स्टेटका मुद्दा पनि ओझेलमा पारिनेछ, नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा पनि दबाइनेछ । भ्रष्टाचारका यस्ता अन्य मुद्दाका फाइल पनि घर्रामा थन्किने छन् । आखिर, सत्ता नै साध्य र साधन दुबै भइसकेपछि सत्तासीनहरुले जे गरे पनि छुट । 

देउवाले देखाएको बाटो  
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तिनै हुन्, जसले ओलीलाई उति बेला सत्ताबाट गलहत्याउँदा भनेका थिए, ‘ओलीबाट लोकतन्त्र र संविधान नै खतरामा पर्न थालेकाले संविधानको रक्षार्थ कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन कायम भएको हो ।’

के अहिले ओलीबाट यो संविधान र लोकतन्त्रमाथि खतरा टरेकै हो ? आफ्नो दल संसदमा सबैभन्दा ठूलो हुँदाहुँदै किन उनले दोस्रो ठूलो दललाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरे ? यो पनि भ्रष्ट सिण्डिकेटकै परिणति हो । देउवालाई पनि भ्रष्टाचारको काउछो पन्छाउनु छ । यसका लागि दाहालभन्दा अझ बढी निहुरेर देउवाले ओलीको पक्षपोषण गरेका हुन् । 

देउवाको छवि पार्टी पँक्तिभित्रै धुमिल भइसकेको छ । देउवा पत्नी आरजुले पार्टीभित्रै यस्तो ‘गिरोह’ बनाएकी छिन्, जहाँ इमानदार र समाजवादी आचरणका नेता-कार्यकर्ताको पहुँच छैन । आरजुकै हैकम र दबदबा सहन नसकेर अमरेशकुमार सिंह र डा. स्वर्णिम वाग्लेलगायतका प्रतिभाशाली पात्रहरूले कांग्रेस परित्याग गरे । पार्टीमा ‘भाउजु भिटो’ शक्तिशाली छ । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजुको संलग्नता स्पष्ट भइसक्दा पनि सत्ता सिण्डीकेटकै आडमा उनी पक्राउ नपरेको जगजाहेरै छ । ‘खपुर गठबन्धन’ भत्काउन बालकोटस्थित ओली निवासमा भएको अन्तिम मन्त्रणामा देउवासँगै पत्नी आरजु पनि सहभागी भइन् । यो अर्को उदेकलाग्दो दृश्य थियो । 

एमालेमा ओली र माओवादीमा दाहालको एकल प्राधिकार हावी हुनु अनौठो हैन । नेपालका यी प्रमुख दुई कम्युनिष्ट पार्टीले लेनिनको ‘जनवादी केन्द्रियता’को सिद्धान्तलाई समेत लत्याउँदै ‘केन्द्रियतावादी जनवाद’ लादिरहेको स्पष्टै छ । तर, नेपाली कांग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले यसले लिने हरेक महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा पार्टी सभापतिको एकल प्राधिकार स्वीकार्य हुँदैन । 

बालकोटको मन्त्रणा र मध्यरातको सहमतिमा कतै पनि कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापालाई देखिएन । न त पार्टीका अन्य जिम्मेवार पदाधिकारी या सदस्यकै अनुहार देखियो । आफ्नो कोटरीका रमेश लेखक र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीजस्ता केही आसेपासेलाई बोकेर देउवाले पत्नीलाई अघि लगाउँदै जसरी सत्ता समीकरणजस्तो गम्भीर विषयमा एकल निर्णय गरे, त्यसले कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ । 

सत्ता समीकरणको पछिल्लो मन्त्रणा र सहमतिको समग्र परिदृश्यमा जो–जो पात्रहरू देखा परे, यसबाट अब ‘भ्रष्ट गिरोह’को नयाँ हनिमुन प्रारम्भ हुने लख काट्न सकिन्छ । सत्ता गठबन्धनको पहिलो प्राथमिकता एमालेका टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका आरजु लगायतका पात्रलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट चोख्याउने नै हुनेछ भन्ने आम जनमानस र पार्टी कार्यकर्ता पङ्क्तिमा सशंय पलाएको छ । 

यस्तो हुनुपर्थ्यो..
कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन हुनुपर्थ्यो, तर यसको अगुवाई ती पात्रहरूले गर्नुपर्थ्यो, जसले जनतामा केही आशा जगाउन सकोस् । एमालेसँग सत्ता गठबन्धन गर्नुअघि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो । एमालेले पनि ओलीको विकल्पमा अर्को कुनै अनुहार अघि सार्नुपर्थ्यो । संविधान संशोधनका स्पष्ट एजेन्डा अघि सार्नुपर्थ्यो र त्यसमा मुख्य दुई दलबीच सहमति हुनुपर्थ्यो । 

अहिले संविधान संशोधनका हकमा निर्वाचन प्रणाली नै मुख्य एजेन्डा हो । समानुपातिक मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन अपरिहार्य थियो, जुन सत्ता गठबन्धनको साझा मुद्दा बन्नुपर्थ्यो । मधेशी, जनजाति, महिला, मुस्लिम र अल्पसंख्यक वर्गका कतिपय सम्बोधन हुन नसकेका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्थ्यो । 

संघीयता, धर्म निरपेक्षताजस्ता जनताले नपचाएका तर परचक्रीको इशारामा लादिएका एजेन्डामा पनि सबै दलहरूबीच सार्थक संवाद र बहस गरी एउटा निचोडमा पुग्ने उद्देश्य राखेर मात्र यो नयाँ सत्ता गठबन्धन कायम हुनुपर्थ्यो । अहिलेको विषम आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउने स्पष्ट ‘भिजन’ तयार गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउने लक्ष्य तय गर्दै कांग्रेस र एमालेले अन्य दललाई पनि समेट्ने खालको उदार पृष्ठभूमि तयार गर्नुपर्थ्यो । 

तर हठात मध्यरातमा शीर्ष दुई नेता र उनको साँघुरो कोटरी बसेर तय गरिएको यो नयाँ सत्ता समीकरण यसकारण पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ कि यसका कर्ताधर्ताको नियत स्वच्छ र पवित्र देखिंदैन । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन अपरिहार्य हुँदाहुँदै पनि पुरानै बदनाम अनुहारहरू हावी भएकाले यसले जनतामा नयाँ आशा र हौसला उत्पन्न गर्न सकेको छैन । 

बरु, ‘भ्रष्ट सिण्डिकेट’का हर्ताकर्ताहरूमा भने खुशीयाली छाएको छ । खोरमा जाकिनै लागेका कतिपय पात्रहरूले सुरक्षा महसुस गरिरहेका छन् । जबसम्म भ्रष्टाचारका त्रिमूर्ति दाहाल, देउवा र ओली नै पटक–पटक ‘म्युजिकल चियर’ झैं प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुने अवस्था कायम रहन्छ, तबसम्म न त देशले काँचुली फेर्छ, न त विश्वले नै हाम्रो लोकतन्त्रलाई सकारात्मक आँखाले हेर्छ ।