ओलीलाई तत्काल प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न धारा ७६ को उपधारा ३ सम्म पुर्याउन चाहन्छन प्रचण्ड

२० असार, काठमाडौं । यो समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा नदिनु भनेको प्रतिशोध मात्र देखिन्छ । उनी जसरी हुन्छ एमाले अध्यक्ष ओली तत्काल प्रधानमन्त्री बन्न नसकुन भन्ने सोचका साथ राजीनामा दिन चाहिरहेका छैनन् । 

प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । संविधानमा धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने धारा ७६ को उपधारा ३ मा व्यवस्था रहेको छ ।

बिहिबार बिहान राजीनामा दिन बालुवाटार पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यिनै कुरा सम्झाएर आफूले संसद फेस गर्ने भन्दै अहिले राजीनामा नदिन आग्रह गरे । राजीनामा दिन बालुवाटार पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको यो रणनीति अनुसारको आग्रह आएपछि राजीनामा नदिएर फर्किए ।

संविधान अनुसार सरकारमा सहभागी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ । तर यसको अन्तर्य भने अर्कै छ । विश्वासको मत आउँदैन भन्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि उनी अडान लिइरहेका छन् । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न प्रचण्डले विश्वासको मत लिन खोजेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले अहिले राजीनामा दिएमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको लागि आव्हान गर्ने र कांग्रेस–एमालेको सहमति अनुसार ओली प्रधानमन्त्री हुने यो सिधा बाटो हो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार सरकार गठनको आव्हान गर्न मिल्ने नमिल्ने बारेको विवादलाई उपयोग गर्न खोजिरहेका छन् । प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । 

संविधानमा धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने धारा ७६ को उपधारा ३ मा व्यवस्था रहेको छ । यो अनुसार ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बन्नेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले संविधानको यसै व्यवस्थामा टेकेर विश्वासको मत लिन खोजेको देखिन्छ । 

यसले राजनीतिक रुपमा आफूलाई धोका दिएका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ रहेको छ । कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा आएपछि उनको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । यस अवस्थामा उनले विश्वासको मत लिने जिद्दी गर्नुको पछाडि ओलीलाई रोक्नु बाहेक अन्य कारण देखिएको छैन ।

तर अर्को तर्फ कांग्रेस र एमालेको भने सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकारको विषयमा दिएको फैसलालाई नजिर मान्दै विकल्प भएसम्म सरकार बनाउन सकिने व्याख्यालाई टेकेर संविधानको धारा ७६ को २ मा फर्किन सकिने बुझाई छ । तर यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।