गृहमन्त्री लामिछाने र प्रहरीको मिलेमताेमा सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन गायव, आरोपीलाई उन्मुक्ति

२४ असार, काठमाडौं । सुन तस्करीको जाँचबुझ गर्न गठन भएको बहुचर्चित र बहुप्रतिक्षित आयोगको प्रतिवेदन सरकारले लुकाएको छ । पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित आयोगले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको चार महिना पुग्न लागेको छ, तर अहिलेसम्म आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको मात्र छैन, कारबाही गर्न भनिएका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीको सीआईबीले धमाधम उन्मुक्ति दिएको छ । 

स्कुटरको ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर ल्याइएको ६१ किलो र विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको साढे ९ किलोसहितको सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न गत वर्ष असोजमा आयोग गठन गरिएको थियो । चैत १ मा आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सबै दोषीलाई कठोरतापूर्वक कारबाही गरिने बताएका थिए । तर पूर्ववत् सरकारहरूले जस्तै यो सरकारले पनि प्रतिवेदन लुकाएको छ । अझ, माओवादी नेताहरूलाई सीआईबीले उन्मुक्ति दिएर पत्रकार सम्मेलनसमेत गरिसकेको छ ।

सुन तस्करीको पहिलो चरणको अनुसन्धानमा सीआईबी सत्ताको दबाबमा परेको भन्दै सदनमा निरन्तर विरोध भएपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन आउनासाथ पूर्वसभामुख तथा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ पनि गरिएको थियो । तर, लगत्तै ‘राज्यको पनि करुणा हुन्छ’ भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले उनलाई छोड्न आदेश दिएका थिए । सुन तस्करीमा महराको संलग्नता नदेखिएको भन्दै सीआईबीले अहिले मुद्दा नचलाउने भएको छ ।

सुन तस्करीमा पूर्वसभामुख महरा, छोरा राहुल, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका दुई छोरा जितेन्द्र र दीपेश, पूर्वउपराष्ट्रपतिका तत्कालीन वैदेशिक मामिला विज्ञका रूपमा रहेका जीवन गुरुङ र सहसचिव झलकराम अधिकारी मुछिएका थिए । उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको आरोपमा एआईजी किरण बज्राचार्यलाई सरुवा गरेर लामिछानेले श्याम ज्ञवालीलाई सीआईबी प्रमुख बनाएका थिए । तर यो साढे तीन महिनामा आरोपित भनिएका माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दा अगाडि बढाइएको छ ।

ज्ञवाली नेतृत्वमा सीआईबीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान सकिएको बताएको छ, तर सत्तानिकट आरोपीलाई मुद्दा नचल्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । यही प्रतिवेदनका आधारमा असार १७ मा मुद्दा अदालत पुगेको छ, जसमा पहिले नै पक्राउ परी पुर्पक्ष कारागारमा रहेका बाहेक थप २० जना पक्राउ र २६ जनालाई फरार सूचीमा राखेर अभियोजन गरिएको छ । तर पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वसभामुख निकटका कसैलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन ।

अघिल्लो सरकारकै पाला पक्राउ परेका महरा पुत्र राहुल भने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । २०७९ पुस १० मा दुबईबाट भेपमा लुकाएर ल्याइएको साढे ९ किलो सुन छुटाउन महरा बाबु–छोराले विमानस्थलका कर्मचारीदेखि तस्करसम्मलाई २ सय ५६ पटक सम्पर्क गरेको तथ्य गत वर्ष नै खुलेको थियो । जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन आउनासाथ महरालाई पक्राउ गर्ने तयारी भएको थियो ।

यही बीच भाग्न खोजेको भन्दै प्रहरीले महरालाई कपिलबस्तुको सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो । तर, ५ दिनपछि उनलाई छाड्दै गृहमन्त्री लामिछानेले भनेका थिए, ‘राज्यको पनि करुणा हुन्छ ।’ तर अहिले मुद्दा दायर गर्दा उनको नाम गायब छ ।

त्यस्तै २०८० साउन २ मा सिनामंगलबाट बरामद ६१ किलो सुन तस्करीमा मुछिएका पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोराद्वय दीपेश र जितेन्द्रलाई सीआईबीले दोस्रो चरणको अनुसन्धानको दायरामै ल्याएन । तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ र चिनियाँ नागरिक दावाजिन वाङसँग पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोराहरू तस्करी धन्दामा संलग्न रहेका तथ्य सार्वजनिक भए पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान नै नगरी उन्मुक्ति दिइएको हो । त्यसो त गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम ल्याइएको छ । उक्त सहकारीबाट रकम ल्याउँदा दीपेश सहकारीमा सचिव र कोषाध्यक्ष थिए ।

लामिछाने गृहमन्त्री र ज्ञवाली सीआईबी प्रमुख हुनुअघि भएको पहिलो चरणको अनुसन्धानमा दीपेशलाई सीआईबीले बयान कागज गराएर ‘पछि अनुसन्धान गर्ने’ बाटो बाँकी राखेर उन्मुक्ति दिएको थियो । त्यसको पनि विरोध भएको थियो । तर, लामिछाने र ज्ञवाली भूमिकामा आएपछि भएको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा दीपेशमाथि सीआईबीले सामान्य सोधपुछसमेत नगरी उन्मुक्ति दिएको छ । अझ, चिनियाँ व्यापारीसँग लिखित कागज गरेर दीपेशका दाजु जितेन्द्रले अवैध सुन भित्र्याएको भिडियोसहितको समाचार कान्तिपुरले गत फागुन २७ मा प्रकाशित गरेको थियो । तर उनी पनि अहिलेसम्म प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका छैनन् ।

हाल कारागारमा रहेका अभियुक्त दावा छिरिङसँग सरकारका सहसचिव झलकराम अधिकारीले मोबाइलमा सुनको डिल गर्ने आशयसहित ‘कोड’ भाषामा गरेको संवाद र ‘म्यासेज’ आदानप्रदानका तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । ६१ किलो सुन प्रकरणको पहिलो अनुसन्धानका बेला अधिकारी मुछिएको तथ्य बाहिरिँदा उनी अध्यागमन विभागको महानिर्देशक थिए । दावासँगको ‘च्याट’ संवाद अनुसन्धानका क्रममा बाहिरिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २०८० भदौ ७ मा विभागबाट मन्त्रालय तानेका थिए ।

पहिलो चरणको अनुसन्धान हुँदा लामिछाने प्रतिपक्षमा थिए । त्यसबेला अधिकारीलाई सामान्य सोधपुछ मात्र गरेर छाडिएकामा उनले विरोध गरेका थिए । तर गृहमन्त्रीमा लामिछाने र सीआईबी प्रमुखमा ज्ञवाली आएपछि अधिकारीमाथि सामान्य सोधपुछसमेत भएको छैन । बरु, अधिकारीलाई चोख्याएर मुद्दा लगिएको छ ।

सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले पनि प्रमाण पुष्टि नभएका कसैलाई पनि प्रतिवादी नबनाइएको दाबी गरे । ‘पहिलो र दोस्रो चरणको अनुसन्धानबाट जेजति प्रमाण पुष्टि भए, त्यसका आधारमा प्रतिवादीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा गएको हो,’ बोगटीले भने, ‘सीआईबीबाटै हुने अरू खोजबिनमा थप प्रमाण फेला परेका खण्डमा र यससँग सम्बन्धित प्रमाण खुल्ने गरी कतैबाट जाहेरी आएमा अनुसन्धानको विकल्प खुलै छ । तथ्य र प्रमाण नखुलेको हकमा कसैलाई प्रतिवादी बनाउन मिल्दैन ।’

असार १७ मा दायर मुद्दामा हाल थुनामा रहेका बाहेक चिनियाँ, भारतीय र नेपाली नागरिकसहित पक्राउ परेका २० र फरार रहेका २६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । मुद्दामा २०७९ देखि २०८० को साउनसम्म गिरोहले पहिलो चरणको अनुसन्धानमा खुलेको बाहेक थप ३ हजार १ सय ९४ किलो सुन तस्करी गरेको अभियोगमा ३० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । पहिलो चरणको अनुसन्धानमा २९ जनाविरुद्ध ३ सय ६२ किलो सुन तस्करी अभियोगमा ३ अर्ब ५० करोड बिगो मागदाबी गरेर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा विचाराधीन छ ।

दोस्रो चरणको सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान पूरा भएपछि सीआईबी प्रमुख ज्ञवालीले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमा ‘तथ्य र प्रमाण’ले पुष्टि गरेकामाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको बताएका थिए । त्यस क्रममा दीपेश पुनसहितका व्यक्तिलाई किन अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको भन्ने प्रश्नमा उनले ‘प्रमाणले पुष्टि नगरेको’ जवाफ दिएका थिए । जबकि उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको आरोपमा एआईजी बज्राचार्यलाई सीआईबी प्रमुखबाट हटाएर ज्ञवालीलाई ल्याइएको थियो । तर यसपालि उनीहरूसँग सामान्य सोधपुछसमेत नगरी उन्मुक्ति प्रदान गरिएको छ । साभारः कन्तिपुरमा छापिएको मातृका दाहाल र कृष्ण आचार्यको रिपोर्ट