नियमन नभएका कारण सहकारीको बचत ठगिएको हो, अब दह्रो निकाय बनाउनुपर्छः गभर्नर

२४ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिलेसम्म सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणमा लापरबाही भएको बताएका छन् । सरकारीले धान्न सक्ने बचतको सीमा कति हो भन्ने तर्फ राज्यले ध्यान नदिएका कारण समस्या विकराल बनेकाले अब यसको नियमनको लागि राज्यले दह्रो निकाय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।   

राज्यले असीमित बचत संकलन गर्न दिएका कारण सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आएको उनले बताए । सोमबार सिंहदरबारमा सहकारीको बचत दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन समितिले गभर्नर अधिकारीलाई बोलाएको थियो । सो बैठकमा अधिकारीले अनुगमनको छुट्टै निकाय बनाइनुपर्ने बताएका हुन् । 

गभर्नर अधिकारीले भूगोलको सीमा नराखिएको, असीमित बचत संकलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढंगले बचत संकलन गरिएको, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको, नियमनकारी निकाय नभएको, सहकारीहरू स्वनियमनमा बस्नुपर्ने हो भनेर नियमनलाई कम महत्व दिइएको र सुपरिवेक्षण हुन नसकेको जस्ता कारणले गर्दा सहकारीमा आजको विकराल अवस्था देखा परेको बताए ।

सोमबार समितिले बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहितलाई बोलाएको थियो । उनीहरुले यो समग्र वित्तीय प्रणालीमा सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको संकटको प्रभावसहितका विषयहरूमा सुझाव दिएका थिए । 

समितिले भोलि मंगलबार २०७४ साल भन्दा पछिका सहकारी विभागका सबै रजिस्ट्रारसँग छलफल गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको बैठकले मंगलबारको बैठकमा सहकारी क्षेत्रका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थासँग छलफल गर्ने क्रममा सहकारी विभागका २०७४ देखि यताका रजिस्ट्रारसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।