संकुचन छ भन्दैमा निमार्ण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको विषय मौद्रिक नीतिले हेर्दैनः गभर्नर

२४ असार, काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रका देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्न वित्त नीति अनुकूल हुने, बजार चलायमान बनाउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सोमबार भएको छलफलका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदरमा संकुचन भएको भन्दै वाञ्छित सीमाभित्र रहेर निजी क्षेत्रको मनोबल र आत्मविश्वास जगाउने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहेको बताए । उनले  निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भनिरहेको र यो मौद्रिक नीतिले हेर्नसक्ने विषय नभएको बताए । 

सरकारले अवलम्बन गरेको वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने र बजारको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउने बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको उनले बताए । 

अहिले व्यावसायिक मनोबल घटेको छ । यसलाई उकास्न र सकारात्मक नतिजाका लागि केही सुधारात्मक काम गर्नुपर्नेछ । मुलुकको समग्र वित्तीय अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी दिँदै गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदरमा संकुचन देखिएको बताए । निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक छ । निर्माण क्षेत्रबाट परेको बहुआयामिक असर व्यवस्थापन गर्नु चुनौती औद्योगिक र मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा रहेको उनको भनाइ छ । 

कोभिड–१९ महामारीका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसकिएको, ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा कर्जाको माग बढ्न नसकेको, कर्जा विस्तार भएको रकम पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकेको लगायत समस्या अहिले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आवका लागि सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास व्यक्त गरे । 

बजेटमा भनेजस्तै छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीतिलाई हेरेर आउनेछ भन्ने अपेक्षा छ । हामीसँग भएको पुँजी परिचालनबाट लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढेर तीन दशमलव ९७ प्रतिशत पुगेको जनाउँदै मरासिनीले यसले केही समस्या सिर्जना गरेको भए पनि पाँच प्रतिशतसम्मको निष्क्रिय कर्जालाई व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । 

सूचना प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक घोषणा भएकाले ती क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न सहज हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव पनि अर्थसचिव मरासिनीले दिए । अहिलेको समसामयिक आर्थिक विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ । बैंकमा प्रशस्त मात्रामा तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै र न्यून ब्याजदरका बाबजुद पनि कर्जा विस्तार हुने सकेको छैन । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र आशा जगाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै अर्थसचिव मरासिनीले आगामी आर्थिक वर्ष सोह्रौँ आवधिक योजनाको आधार वर्ष भएकाले उक्त आवधिक योजनाले पहिचान गरी मौद्रिक नीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  

समितिको आजको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मुलुकको बर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी दिए । मुद्रास्फीति धेरै हदसम्म वाञ्छित सीमाभित्र छ । साढे छ प्रतिशत औसत रहेकामा यस वर्षको औसत साढे पाँच प्रतिशत छ, यसले हामी सहज अवस्थामा छौँ भनेर देखाउँछ । बाह्य क्षेत्र अवस्थामा सहज छ । साढे १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रासञ्चिती रहेको छ । चालुखाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ, उनले भने ।  

विश्व आर्थिक वृृद्धिदर अझै शिथिल रहेको, विकसित मुलुकको मुद्रास्फीति दर लक्ष्यको नजिक भए पनि उदीयमान र विकासोन्मुख मुलुकको मुद्रास्फीति दर वाञ्छित सीमाभन्दा माथि रहेको, अधिकांश केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर अझै माथिल्लो स्तरमा राखेको, चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा केही सुधार हुने संकेत देखिएको लगायत विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।  

उत्पादन र निर्माण क्षेत्रका वृद्धिदर पछिल्लो दुई वर्षको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको, काठजन्य, लत्ताकपडा, औषधिजन्य, धातुजन्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन घटेको, पर्यटन आगमन कोभिडपूर्व भन्दा बढेको, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढिरहेको लगायत समस्या जानकारी गराइयो । मुद्रास्फीति दर बढ्दो क्रममा छ । दश महिनाको औसत मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ७६ प्रतिशत छ ।  गत वैशाखदेखि मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक लचिलो बनाउँदै लगिएको छ ।