कांग्रेस, एमालेले अर्थतन्त्र लयमा ल्याएर विकासलाई गति दिन अर्थमन्त्री कसलाई बनाउलान् ?

कांग्रेस एमाले गठबन्धन हुँदा अब देशले गति लिन्छ कि भन्ने आशा गर्नेहरू र होइन यो अस्वाभाविक गठबन्धन भयो, यो लामो समय पनि टिक्दैन र यसले देशलाई पनि फाइदा गर्दैन भन्नेहरूको संख्या देशमा सराबरी छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले कांग्रेसजस्तो दक्षिणपन्थी पुँजीवादीसँगको एमालेको गठबन्धन घातक छ पनि भनिरहेका छन् । कतिपय राजनीति विश्लेषण गर्नेहरूले नेपालका वामपन्थी दलहरूको मुकुण्डो मात्रै कम्युनिष्टको हो, ती दलका नेताहरूको व्यवहार पूरै दक्षिणपन्थी पुँजीवादी हो, तसर्थ कांग्रेस एमाले गठबन्धन हुनु स्वाभाविकै हो भनिरहेका छन् ।

अहिले हुँदै गरेको राजनीतिक परिवर्तनले केही आशंका पनि जगाएको छ भने केही सर्तमा आशा पनि जगाएको छ । आशंका कम्युनिष्टका ठूला दल एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको गठबन्धन किन टुट्यो ? कम्युनिष्ट दलहरू वृहतरुपमा एकीकरण गरेर जाने भनिएकोमा गठबन्धनलाई त बलियो पो बनाएर लैजानुपर्थ्यो, त्यसो नभएर एमालेले गठबन्धन तोड्यो तसर्थ यहाँ विशेष स्वार्थले काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ छ ।

मुकुण्डो मात्रै कम्युनिष्ट हो, मुकुण्डो पछाडितिर झुण्ड्यापछि जोसँग बढी स्वार्थ मिल्छ त्यसैसँग गठबन्धन गर्न कुनै अप्ठ्यारो पर्ने कुरा भएन । अर्को, राष्ट्र अहिले आर्थिक शिथिलताबाट गुज्रिरहेको छ, विकासले गति लिन सकेको छैन, युवाहरू पलायन भइरहेका छन्, जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार दलहरू एक ठाउँमा उभिएर अब के गर्न सकिन्छ ? तत्कालै भनेर केही न केही निकास खोज्नैपर्छ र त्यसै अनुसार गठबन्धन भयो भन्ने आशावादी हुने ठाउँ पनि त छ । 

कम्युनिष्ट नेताको नेतृत्वमा सरकार चलिरहे पनि प्रायः मन्त्रालयले ४० प्रतिशत भन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । केन्द्रीय विकास बजेट मुश्किलले ६० प्रतिशतभन्दा माथि जाने अवस्था छैन । प्रदेश सरकारका खिचातानीले विकास बजेटको खर्च ४० प्रतिशतकै वरिपरि मात्रै हुने अवस्था छ । यो अवस्थाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो गर्दै लगे पनि अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा वृद्धि भएकाले समग्र आयातमा वृद्धि र राजस्वमा केही सुधार आएजस्तो देखिए पनि वास्तविक आयात, निर्यातमा सुधार हुन सकेको छैन ।

अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा सरकार परिवर्तनका लागि त कांग्रेस, एमाले दुवै दलका दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरूबीच दह्रा छलफल भए र दुवै दलको गठबन्धन सम्भव भयो तर अर्थतन्त्र सुधार्न गम्भीर छलफल भएको पाइएको छैन । यी दुई दलभित्रका र नजिक मानिएका अर्थ विज्ञ भनिनेहरूले पनि कुनै छलफल, बहस चलाएर निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसले पहिले, पहिलेका जस्तै हाम्रो सरकार बनेपछि सबै कुरा समाधान हुन्छ भनेर कुर्लने तर परिणाम शून्य हुने अवस्था नै हुने हो कि भन्ने आशंका ज्यूँकात्युँ छ ।

यो विश्लेषण पछिल्लो गठबन्धन र त्यसको सामान्य अवस्थालाई लिएर गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लबी, आईएनजीओको माध्यमबाट भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय दलाली तथा सरकार सञ्चालनमा रहनेहरू, दलका टाठाबाठा नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारीतन्त्र तथा अन्य पक्षबाट उधुम रुपमा चलेको दलालीको विश्लेषणको विषय अहिले बनाइएको छैन । दक्षिण, उत्तर र पश्चिममा कसको प्रभावमा गठबन्धन फेरियो त्यो पनि विश्लेष्य विषय परेन । सामान्य रुपमा हेर्दा जिम्मेवार ठूला दल राष्ट्रिय समस्यामा गम्भीर भएछन् तर कसरी समाधान गर्न सक्लान् त ? भन्ने विषयमा अघि बढौं । केपी ओलीले भने जस्तै यो गठबन्धनलाई असफल हुने छुट छैन तर उनकै अति महत्वाकांक्षाले त्यतातिर डोर्याउन सक्छ ।

पहिलो कुरा उनी नै संयमित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । कांग्रेस, एमाले र तिनका शीर्ष नेता तथा तिनका शक्तिकेन्द्रका रुपमा वरिपरि रहने नेताहरु साँच्चै गम्भीर भएका हुन् भने यसलाई आउँदो निर्वाचनसम्म देशका सबै क्षेत्रमा जनताले थाहा पाउने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि यो दलले यो मन्त्रालय, यसले यो मन्त्रालय, यसले यति भाग पाउने, यसले यति भाग लिने भन्ने कुरामा अडान लिने, किचलो गर्दै समय गुजार्नु हुँदैन । दुवै दलका सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा लैजानुपर्छ र सबै शक्तिले तिनीहरूलाई सबै तरिकाले सहयोग गर्नुपर्छ । प्रदेश पनि परिवर्तन हुने नै हुन्, त्यहाँ पनि यही नीति लागू गर्नुपर्छ ।

मन्त्रीहरूले कहाँबाट कति कमिसन आउँछ, कुन क्षेत्रको दलालीले कुन योजना ल्याउँछ र कति कमिसन दिन्छ भन्दै सचिवसँग गोप्य मिटिङ होइन सचिवले ल्याएका योजना कतै दलालको योजनामा आएका त छैनन् भनेर हेर्न सक्नुपर्छ । कर्मचारीले सरकारले अगाडि सारेका योजना अघि बढाउन किन सकेनन्, किन योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो भनेर चासो दिइरहने मन्त्री हुनुपर्छ । त्यसो गर्ने हो भने विकास बजेट खर्च हुन कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन । अर्को, जनसंख्या ठूलो मात्रामा घटेर गएको त छैन, उपभोग पनि भएकै छ तर आयात किन घट्यो भन्ने कुरा ख्याल गर्न सक्नुपर्छ । अवैध व्यापार र तस्करी बढेकाले भन्सारबाट हुने वैध व्यापार घटेको हो भन्ने कुरा महसुस गरेर त्यसलाई तत्काल हटाउने प्रयास गर्न सक्नुपर्छ । यसले राजस्वमा सुधार आउँछ । 

अर्थतन्त्र सुधार्न योग्य, राजनीतिक र प्राविधिक अवस्था बुझेर समन्वय गर्न सक्ने अर्थमन्त्री आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अहिले अरु दलमा त झन् छँदै छैनन्, कांग्रेस, एमालेमा वास्तविक अर्थतन्त्र बुझेर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने पात्र पनि देखिँदैनन् । विद्यावारिधिको प्रमाणपत्रधारीले मात्रै अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्दैन भन्ने कुरा अहिलेसम्मको अवस्थाले स्पष्ट गरेको छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना तथा लोकतन्त्र आएपछि उच्च प्रमाणपत्रधारी अर्थशास्त्री भनिनेहरू अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय दलालको इसाराबिना स्वतन्त्र रुपमा गति दिन सक्षम भएको देखिन्न । केही राम्रा योजना ल्याए पनि कार्यान्वयनमा लैजान सधैं असफल देखिएका छन् ।

जसले गर्दा राष्ट्र झन्, झन् कमजोर बन्दै गएको छ । यी दलबाहिर विश्वविद्यालयमा पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने प्राध्यापक पनि भएको देखिन्न । अन्य स्वतन्त्र क्षेत्रमा पनि त्यसको अभाव छ । यस्तो अवस्था रहे पनि तीमध्येमा उत्तम खोजेर भए पनि अर्थमन्त्री बनाउनुपर्छ । त्यसको सहयोगका लागि दलभित्र तथा बाहिर संस्थागत वा व्यक्तिगत अर्थतन्त्र बुझ्नेहरूको हर समय छलफल, बहस गर्ने, कमजोरी औंल्याउने र समाधानका उपाय सुझाउन सक्ने व्यक्तिहरूको विशेष समूह तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेश सम्बन्ध, प्रशासन तथा शासन संयन्त्रका लागि पनि यस्ता सल्लाहकार समूह तयार गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । हुन त नेपालमा राष्ट्रपतिका कामै नहुने सल्लाहकार, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार जोसँग सल्लाह नै मागिँदैन, तिनीहरूको व्यवस्था त छ । अब पनि त्यसै गरियो भने राष्ट्र कमजोर त बन्ने नै छ कांग्रेस र एमाले पनि जनताबाट अस्वीकृत हुने अवस्था आउनेछ ।