ओठे भक्ति देखाएर हुन्न, संविधान आवश्यकता अनुसार परिमार्जन हुन्छ: ओली

२६ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निजी र दलगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अस्थिरता निम्त्याउने काम बन्द गर्न कांग्रेससँग मिल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने सहमति दुई दलबीच नभएको बताएका छन् । 

बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेबीच आयोग बनाउने सहमति नभएको बताएका हुन् । उनले अनुभवबाट प्राप्त परिवर्तन, परिमार्जन, सुधार आवश्यक भए त्यसमा आधारित रहेर संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको बताए ।

उनले एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्दा संविधान अराजकता, अन्योलता र अस्थिरतातिर गएको भन्ने कुरा भ्रम फैलाउन बोलिएको बताए । उनले प्रदेशहरूमा महिना दिनमा सरकार बनाउने, अस्थिरता निम्त्याउने, बार्गेनिङ गर्ने, निजी र दलगत स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर अस्थिरता निम्त्याउने क्रमलाई रोक्न एमाले र कांग्रेस मिलेको बताए ।

उनले विकास निर्माण र जनताका आवश्यकता तथा कामलाई केन्द्र भागमा नराख्दा भ्रष्टाचारतिर देशलाई लैजाने काम भएपछि आफूहरू मिलेको बताए । उनले स्वार्थलाई अग्रभागमा भएको र संघीयतालाई सफल बनाउने दिशामा नगएकाले समीकरण फेर्नुपरेको बताए । उनले संविधानप्रतिको ओठे भक्ति देखाएर संविधानलाई व्यवहारमा असफल बनाउने खालका प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए ।

उनले निश्चित बुँदा तोकेर निष्कर्षमा नपुगेको पनि बताए । उनले आयोग कसैको नेतृत्वमा पनि नबनेको उल्लेख गर्दै आयोग बन्ने भन्ने कुरा नभएको बताए । उनले राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा संवर्द्धन गर्नका निम्ति र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका निम्ति आवश्यक संशोधन हुने उल्लेख गरे ।

अनुभवहरूले के कस्ता परिवर्तन, परिमार्जन, सुधार आवश्यक छन्, त्यसमा आधारित भएर संशोधन गर्ने हो । यो यो बुँदामा भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ । कसैको नेतृत्वमा आयोग बनेको छैन । कसैको नेतृत्वमा आयोग बन्ने भन्ने कुरा केही पनि भएको छैन । मोटामोटी के भएको हो भने राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा संवर्द्धन गर्नका निम्ति र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका निम्ति जे आवश्यक पर्छ त्यो संशोधन गर्ने भनेको हो, उनले भने । 

गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ समीकरण बनाउँदै सरकार बनाउने जस्ता सहमति भएका थिए। त्यसबेला संविधान संशोधन गर्न आयोग नै बनाउने दुई दलबीच सहमति भएको चर्चासमेत भएको थियो।