शल्यक्रियाका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्न विशेष कार्ययोजना बनाएको यादवको दावी

२७ असार, काठमाडौं ।  निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादवले आफ्नो छोटो कार्यकालमा सरकारी ठूला अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्न पालो कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न विशेष कार्ययोजना बनाइएको दावी गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका सबै सरकारी ठूला अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीको रोगको अवस्था हेरेर एक हप्तामै शल्यक्रिया गर्ने गरि विशेष कार्ययोजना बनाएको यादवको दावी छ ।

पूर्वमन्त्री यादवले अल्पकालीन र दीर्घकालिन कार्ययोजना बनाएर देशभरकै ठूला सरकारी अस्पतालमा लागू गर्न चाहेको भन्दै मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

यादवले बिहीवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने हकको कार्यान्वयनका लागि  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी ठूला अस्पतालमा रहेको शल्यक्रियाको लाइन  घटाउन तीन चरणमा काम गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको भन्दै यथाशिघ्र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले भने, मुलुकका ठूला निजी अस्पतालमा हुने सबै प्रकारका उपचार र शल्यक्रिया देशभरका सबै ठूला सरकारी अस्पतालमा पनि हुने गरेका छन्, त्यस कारण सर्वसाधारण नागरिकले आर्थिक अभावमा कुनै पनि प्रकारको उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर मैले स्वास्थ्यमन्त्री जिम्मेवारी लिए लगत्तै उक्त कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको हु, आशा छ अब नयाँ सरकारले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछ । 

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री यादवले 'सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्न बर्ष दिनसम्म कुर्नुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्नेबारे आवश्यक अध्ययन गरि आवश्यक रणनीति बनाउन मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दिपेन्द्ररमण सिंह संयोजक, डा मदन उपाध्यक्ष सदस्य र डा गुणनिधि शर्मा सदस्यसचिव रहेको समिति गठन गरेका थिए ।

मन्त्रीको निर्देशनपछि उक्त समितिले सरकारी ठूला अस्पतालहरूमा गर्न सकिने अल्पकालीन र दीर्घकालिन कार्यहरू वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त समितिले दिएको सुझावमा  शल्यक्रियाका लामो समय कुर्न नपर्नुका साथै  अस्पतालको शुल्कमा एकरूपता, औषधिको  गुणस्तर, मूल्य र उपलब्धताका  विषय समेत समेटिएको छ ।

मन्त्री यादवले सरकारी अस्पतालको सेवामा सुधार पछि दोस्रो चरणमा मुलुकका निजी अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्दा लिने शुल्कमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने,  आवश्यक समन्वय गरि सरकारी अस्पतालमा आउने आकस्मिक शल्यक्रियाका बिरामीको जोखिमतालाई हरेर तत्काल निजी अस्पतालमा सरकारी शुल्कमै उपचार गराउन सकिन्छ, त्यसका लागि सरकारको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने कुरा हो ।