जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको सरकारी खर्चमा मनपरी

२७ असार, काठमाडौं । अल्पमतमा परेको सरकारले घर जाने बेलामा सरकारी खर्चको व्यापक दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । गएको असार १७ यता प्राय सबै मन्त्रालयमा यो बेथिति देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्चको मितव्ययितामा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सचेत हुनुपर्नेमा आफ्नै हात जगन्नाथ भन्ने हिसाबले सरकारी कोषको रकम निकासा गरिएको छ । 

असार १७ गते यता आएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ३० अर्बभन्दा बढी रकम रकमान्तर गराएका छन् । २६ दिनमा सरकारी ढुकुटीमा भएको रकम सक्नै पर्ने रणनीति लिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार सरकारले धेरै रकम खर्च गर्यो भनेर  देखाउनकै  लागि मनपरी रकमान्तर र निकास गरिएको छ ।  

सरकारी निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नियमविपरीत रकमान्तर र ठूलो रकम खर्च गर्ने बेथितिले यो पटक थप प्रश्रय पाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री पुनले अब यो मौका आउँदैन भन्ने गरी काम गरेको देखिन्छ । सरकारले असारको २६ दिनमा मात्र पौने २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने १० दिनमै १ खर्ब २५ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च देखाइएको छ । 

असार २६ गतेसम्म संघीय सरकारको कुल खर्च १३ खर्ब ५७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भएको देखिन्छ । यसको करिब १३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ७६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ असारको २६ दिनमा सकिएको छ । विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्चको प्रतिशत झन् बढी छ । असार २६ गतेसम्म सरकारले कुल १ खर्ब ७२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।

 खर्चमा मात्रै हैन, सरकारी आम्दानी पनि उस्तै छ । चालु आर्थिक वर्षको बुधबारसम्म सरकारले ९ खर्ब ९८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७०.२२ प्रतिशत हो । सरकारको संशोधित अनुमानभन्दा करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा सुरुमा सरकारले राजस्व संकलन मार्फत १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो ।

यसअघि बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सुरुको राजस्वको लक्ष्य १५ प्रतिशतले घटाएर १२ खर्ब २ अर्ब २९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बनाएका थिए । गत जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्ष राजस्व संकलन १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड हुने संशोधित अनुमान गरेका थिए । 

यस वर्ष सरकारले कुल १ खर्ब ७२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५७.१५ प्रतिशत हो । सोही अवधिमा सरकारको चालु खर्च वार्षिक लक्ष्यको करिब ८२ प्रतिशत अथवा ९ खर्ब ३४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै, यस वर्ष वित्त व्यवस्थापनमा सरकारले ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा अन्त्यसम्म २ खर्ब ५० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८१.४ प्रतिशत मात्र हो ।

यसैगरी, वैदेशिक सहायता तथा अनुदान परिचालनमा यस वर्ष पनि नाजुक अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले यो शीर्षकमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गरेको थियो । तर हालसम्म २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी नियमावली ०७७ को नियम ३२ मा बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने भनेपनि सरकारले यसको वेवास्ता गरेको देखिन्छ ।