मुद्रा कोषले नेपाललाई दियो विस्तारित ऋण सुविधा अन्तर्गत साढे ५ अर्ब कर्जा निकाल्ने अनुमति

२७ असार, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालका लागि ४ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर बराबर (५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ) विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) रकम स्वीकृत गरेको छ । बुधबार बसेको कोषको कार्यकारी सञ्चालक समितिले कर्मचारी तहबाट भएको चौथो मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा कर्जा सुविधा निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । 

कोषको कार्यकारी बोर्डले नेपालमा ईसीएफबारे चौथो समीक्षा गर्दै अन्तिम किस्ता रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । अहिले स्वीकृत भएको यो रकमसहित नेपालले  २४ करोड ७७ लाख अमेरिकी डलर ऋण सुविधा पाउन सक्नेछ । यसअघि १२ जनवरी २०२२ मै कोषले नेपाललाई विस्तारित ऋण सुविधाअन्तर्गत कुल ३७ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर रकम प्रदान गर्नका लागि अनुमोदन गरेको थियो । 

नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आईएमएफसँग २०७८ पुसमा विस्तारिक कर्जा सुविधा लिएको थियो । कोषले २०७८ पुसमा नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।

कोषले पहिलो किस्ताबापतको ११ करोड अमेरिकी डलर २०७८ पुस २८ गते निकासा गरेकोमा दोस्रो किस्ताबापतको ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर निकासा गर्न १६ महिना लगाएको थियो । नेपालले दोस्रो किस्तावापतको रकम २०८० वैशाखमा मात्र प्राप्त गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार २०७९ पुससम्ममा तेस्रो किस्ता र २०८० जेठमा चौथौ किस्ता निकासा हुनु पर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो । तर, तेस्रो किस्ता २०८० मंसिरमा मात्र स्विकृत भएको थियो । बुधबार निकासा भएको रकम जोड्दा नेपाल सरकारले २४ करोड ७७ लाख डलर रकम कोषबाट लिइसकेको छ । कोषले अब आगामी ३ किस्तामा नेपाल सरकारलाई १५ करोड ११ लाख डलर निकासा गर्नेछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउने योजना बनाएकाले आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने कोषको प्रक्षेपण छ । जलविद्युतको उत्पादनमा भइरहेको वृद्धि तथा पर्यटक आवागनमा भएको सुधारले समेत नेपालको आर्थिक गतिविधी बढाउने कोषले जनाएको छ । निरन्तर बढीरहेको निष्क्रिय कर्जा तथा सहकारी क्षेत्रमा आइरहेको समस्याले बैंकिङ क्षेत्रको स्थिरतामा थप समस्या हुन सक्ने कोषको मुल्यांकन छ ।