अर्थले जोसँग ठेक्का लिएको हो उसैसँग पैसा माग्नु भनेपछि हाम्रो सप्लाई चेन ध्वस्त भयो: निर्माण व्यवसायी

२७ असार, काठमाडौं । सरकारले काम गरेको पैसा रोकिदिएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले असार मसान्तसम्मको अल्टिमेटम दिएर निर्णायक संघर्ष जाने चेतावनी दिएको छ । महासंघका अनुसार सरकारले ६० अर्ब रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो रकम नदिएकाले व्यवसायीहरूको सप्लाई चेन अस्तव्यस्त भएको बताएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले जोसँग ठेक्का लिएको हो उसैसँग पैसा माग्नु भनेपछि निर्माण व्यवसायीहरुलाई अतालिएका हुन् । सरकारका विभिन्न मन्त्रालय/विभागले निर्माण कार्यको ठेक्का लगाएपनि अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिन नमानेपछि उनीहरु मारमा परेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी खाता बन्द भइसकेको छ । तर, राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई दिन बाँकी ६० अर्ब रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब रुपैयाँमात्र रकमान्तर गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषदको वैठकले अर्थबाट स्रोत सहमति दिएका आयोजनामा रकमान्तर गरी भुक्तानी दिने बाटो खोलेपछि अर्थको स्रोत सहमति बिनै ठेक्का लागेका आयोजनामा रकमान्तर गर्न अस्वीकार गरेको हो । अर्थले मन्त्रिपरिषदको वैठकमा प्रस्ताव पठाउने क्रममै आफ्नो सहमतिका आयोजनाको मात्र भुक्तानी दिने भनेको थियो । सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी ४५ अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले अब कम्तिमा २०८१ कात्तिक अघि नपाउने देखिएको छ । 

बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ६० अर्ब भुक्तानी नगरे निर्णायक आन्दोलन थाल्ने जनाएको छ । विगत दुई वर्षदेखि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनु पर्ने भुक्तानी नदिएको दावी महासंघले गरेको छ । आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको ६० अर्ब सरकारले भुक्तानी नदिएको हो । 

महासंघले असार मसान्त भइसक्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर र भुक्तानी फुकुवा नगरेका कारण ठूलो मात्राको रकम अझै निकासा हुन नसकेको भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनपछि म्याद थप भएपछिको करिव ४० अर्ब र चालु आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकास नभएको कारण रोकिएको करिव २० अर्ब गरी ६० अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको जनाएको छ । 

बैंकको किस्ता र अन्य कर तिर्न नसकी हजारौँ व्यवसायीहरू प्रताडित भएको र निर्माण क्षेत्रमा आश्रित उद्योग तथा परिवारमा समेत ठूलो मनोवैज्ञानिक दवाव परेको महासंघले जनाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नभई ठेक्का लगाएकाले रकमान्तर गर्न नसकिने भनेपछि व्यवसायीहरू धराशायी भएको दावी गरेको छ ।