मनलाग्दी राजस्व छली गर्न मिल्ने प्रावधान बनाएर अग्रिम लाभसहित बाहिरिन लागे अर्थमन्त्री पुन

२७ असार, काठमाडौं । बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित गर्न लगाएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयकभित्र आयकर ऐनमा राम्रै चलखेल गरेर घर फिर्न लागेको चर्चा सुरु भएको छ । यसबाट उनले करोडौं लाभ लिन लागेको आशंका सांसदहरूले गरेका छन् । यो विधेयकमाथि छलफल गराउन डाकिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक उनकै कारण स्थगित गरिएको बताइएको छ ।   

अर्थमन्त्री पुनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राखी आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने गरी अरबौको राजस्व छली गर्न सक्ने प्रावधान राखेको बताइएको छ । यसबाट उनले जाने बेलामा राम्रो फाइदा उठाउन सक्ने सांसदहरु बताउँछन् । यसरी प्रावधानमा राष्ट्रिय सभाबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई पहिलेकै व्यवस्था कायम रहने गरी संशोधन सुझाव राखेपछि बैठक छलिएको हो ।  

प्रतिपक्ष रहेका दलहरूले अर्थमन्त्री पुनले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगन गरेको आरोप लगाएका छन् ।  राष्ट्रिय सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूको असहमतिको बाबजुद पनि अचानक राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएकोमा उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाएका हुन् । 

यसरी आपत्ति जनाउनेहरूमा एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय, जसपा सचेतक मृगेन्द्रकुमार सिंह र लोसपा दलको नेता शेखरकुमार सिंह छन् । उनीहरूले विज्ञप्तिमा असार २३ गते नै नियमित कार्यसूचीमा आएका आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१, भन्सार महसुलसम्बन्धी विधेयक २०८१ लाई पारित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको गलत मनसायका कारण आजको बैठक रोकिएको उल्लेख गरेका छन् । 

मन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि मन्त्री बैठकमा नै नआउने र आर्थिक वर्ष २०८१ को बजेटसँग सम्बन्धित आश्रित विधेयकहरू फेल गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १११ र राष्ट्रियसभा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभामा छलफल गर्न नदिने र १५ दिनपछि प्रतिनिधिसभाबाट स्वतः पारित गराई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने उद्देश्य रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ, प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । 

उनीहरूले राष्ट्रियसभाले विधेयकहरूमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानुनी अधिकार समेत हनन् भएको समेत उल्लेख गरेका छन् । साथै विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले यस्ता क्रियाकलापमा गम्भीर असहमति रहेको भन्दै गैह्रजिम्मेवार र गैह्रराजनीतिक क्रियाकलापको घोर भर्त्सना गरेको उल्लेख गरेका छन् ।