विवादास्पद आयकर ऐनको दफा ५७ मा थपिएका प्रावधान हटाउन दर्ता भयो संशोधन प्रस्ताव

३१ असार, काठमाडौं । यस अघिका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐनमा ठूला कारोबारीलाई लाभ पुग्ने गरी थपेको प्रावधान कार्यान्वयनमा नजाने भएको छ । आर्थिक विधेयक मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ मा प्रस्ताव गरिएको संशोधन माथि नै नयाँ अर्थमन्त्रीले संशोधन दर्ता गराएका छन् । 

सरकारले पुरै बजेटमा संशोधन दर्ता गराएको छ । सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा (६) मा संशोधन प्रस्तुत गरेका छन् । अब पुनको नीति असफल भएको छ । 

कुनै कम्पनीका पुराना सेयरधनी र शेयर संख्या यथावत नै भएको अवस्थामा कसैले थप लगानी गरी सो कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व पुर्याएको अवस्थामा दफा ५७ अनुरुपको २५ प्रतिशत कर नलाग्ने प्रस्ताव आर्थिक विधेयकमा गरिएको थियो । 

निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐनको दफा ५७ मा प्रस्ताव गरेको यो संशोधन कुनै कम्पनी विशेषलाई सुविधा दिन ल्याएको आरोप लागेको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त उपदफामा नै संशोधन प्रस्तुत गरिदिएका छन् । अब प्रतिनिधिसभाले यो स्वीकार गरे त्यो आर्थिक विधेयकको अंश बन्ने छ । गरेन भने प्रतिनिधिसभाले पारित गरेकै आर्थिक विधेयक कानुन बन्ने छ ।