आजबाट सुरु भयो नयाँ आर्थिक वर्ष, गएको वर्ष आय भन्दा ३ खर्ब ५२ अर्बले खर्च बढी

१ साउन, काठमाडौं । आज साउन १ गते मंगलबार । आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु हुने अघिल्लो दिन अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा एमाले नेता विष्णु पौडेल आएका छन् । आर्थिक वर्ष नयाँ भएपनि पौडेल पुरानै र अनुभवी अनुहार हुन् । राज्यका सबैखाले खर्च र आम्दानीको हिसाबकिताब आजबाट सुरु हुन्छ । गएको वर्षको पुरा हिसाब आउने बाँकी छ ।   

सोमबार सकिएको आर्थिक वर्षलाई हेर्दा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलिया देखिएका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ । शोधनान्तर लगायत केही सूचक बलिया रहेका छन् । यसबाहेक राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, विदेशी अनुदानको अवस्था नाजुक छ । नीतिगत भ्रष्टाचार, वित्तीय कुशासन, राजस्व चुहावट, ढिलासुस्ती मौलाइरहेको बेला राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि तथा चालु खर्च नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्र लयमा ल्याउनुपर्ने चुनौती नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि कायमै छ ।  

सरकारले चालु आव २०८१÷८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ बजेट ल्याएका थिए । नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट चलाउछन वा चलाउँदैनन् भन्ने यकिन नभएपनि आर्थिक विधेयकका केही प्रावधान संशोधन हुने भनिएको छ । एमाले पनि सम्मिलित बजेट भएकाले पुरानै सरकारले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयनमा लाने सम्भावना पनि छ । 

आजदेखि सुरु भएको चालु आवको विकास बजेट ३ खर्ब ५२ अर्ब छ । चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब र वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ६७ अर्ब अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष अनुदान समेत मात्र २ अर्ब ७५ करोड आएको छ जबकी सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो । राजस्व, अनुदान र अन्य आम्दानीवापत यस वर्ष सरकारको कुल आम्दानी मात्र १० खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ भएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । आम्दानी र खर्चका बीचमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको अन्तर छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम दिनसम्म सरकारले बजेट खर्चको आँकडा ८० प्रतिशत मात्र कटाउन सकेको छ । ३१ असारसम्म १४ खर्ब ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको ८०.४५ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । भएको खर्चमध्ये चालु खर्च ८३.४३ प्रतिशत पुगेको महालेखाको दावी छ । 

यस वर्ष सरकारले कुल ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबर चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । ३१ असारसम्म ८३.४३ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक छ । पूँजीगत खर्च भने ६३.४७ प्रतिशतमा सीमित छ । यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो । तर खर्च भने मात्र १ खर्ब ९१ अर्ब ७३ करोड भएको छ । 

सरसर्ती हेर्दा उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक छ । ब्याजदर निरन्तर घटे पनि कर्जा प्रवाह बढेको छैन भने बैंकमा ऋण दिन मिल्ने पैसा थुप्रिएको छ । लगानी विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण नबनाएको भन्दै सरकारप्रति निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको छ । यस्तो बेला वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै सरकारी खर्च बढाएर निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन सोमबार सरकारी वित्त साढे ३ खर्ब घाटामा छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ४१ प्रतिशतले बढाएर १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य बनाएको सरकारले लक्ष्यको ७२ प्रतिशत अथवा १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । सोही अवधिमा सरकारको कुल खर्च १४ खर्ब ८ अर्ब ९८ करोड छ । यसरी हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारको आयभन्दा खर्च (व्यय) ३ खर्ब ५२ अर्बले बढी देखिन्छ ।