बदमासीपछि ५ विकास बैंक र तीन फाइनान्समाथि राष्ट्र बैंकद्धारा कडा कारबाही

२ साउन, काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासमा तोकिएको मापदण्ड विपरीत वित्तीय कारोबार गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ वटा विकास बैंक र तीन वटा फाइनान्सलाई कारवाही गरेको छ । केहीलाई जरिवाना गरिएको छ भने केहीलाई सचेत गराइएको छ । ती संस्थाका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखलाई पनि राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको छ ।    

राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमासमा कर्णाली विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकलाई कारबाही गरेको हो । योसँगै वेस्ट फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स र प्रोग्रेसिभ फाइनान्स पनि कारबाहीमा परेका छन् । 

राष्ट्र बैंकले सिन्धु विकास बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई पाँच लाख जरिवाना गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको व्यवस्थाविपरीत चेक खरिद गरेको, चेकलाई धितोको रूपमा लिएको र सो चेकको आधारमा दुई करोड ५० लाख बराबरको शेयर धितो फुकुवा गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट भएको जस्ता अभियोग लगाइएको छ । 

यस बैंकले व्यक्तिगत जमानीमा ऋण प्रवाह गरिएका चारवटा ऋणीहरूलाई प्रवाह गरिएको कर्जाको साधारण ब्याजसमेत मिनाहा गरी साँवा रकम मात्र असुल उपर गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णयबाट संस्थालाई हानि पुगेको र यसबाट लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा सर्वसाधारणको हित विपरीतका कार्यहरू भएकाले संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले त्यस्तो कार्यहरू हुन नदिन प्रयास गरेको नदेखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

सिन्धु विकास बैंकको न्यूनतम् पुँजीकोष अनुपात ३२.९० प्रतिशतले अपुग भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको व्यवस्था विपरीत चेक खरिद गरेको, चेकलाई धितोका रुपमा लिएको र सो चेकको आधारमा २ करोड ५० लाख बराबरको शेयर धितो फुकुवा गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट भएको थियो । 

सिन्धुले २०८१ असार ११ मा पठाएको वित्तीय विवरण अनुसार सुपरिवेक्षकीय समायोजनपछि संस्थाको पुँजीकोष अनुपात ६.७१ भई यस बैंकद्वारा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशनको इ.प्रा.न.१ मा उल्लिखित कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम् पुँजीकोष अनुपात ३२.९० प्रतिशतले नपुग भएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको हो ।

व्यक्तिगत जमानीमा ऋण प्रवाह गरिएका ४ वटा ऋणीलाई प्रवाह गरिएको कर्जाको साधारण ब्याज समेत मिनाहा गरी साँवा रकम मात्र असुल उपर गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णयबाट संस्थालाई हानी पुगेको पाइएको छ । यसबाट लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा सर्वसाधारणको हित विपरीतका कार्यहरू भएको हुँदा संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले त्यस्तो कार्य हुन नदिन प्रयास गरेको नदेखिएको थियो । सोही कारण नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको विवरण राष्ट्र बैंकलाई ढिला पेस गरेपछि सचेत गरिएको छ । त्यस्तै, यो बैंकले वार्षिक साधारण सभा तोकिएको समयभन्दा ढिला गरेकाले पनि सचेत गराइएको छ । एक्सेललाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था विपरीत संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा÷नोक्सान हिसाबको विवरण ढिलो पेस गरेको थियो । सर्वसाधारणको जानकारीका लागि तोकेको समयावधिभन्दा ढिला हुने गरी सार्वजनिक गरेको थियो । 

राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा कारबाहीमा पर्ने कर्णाली विकास बैंकले नियामकीय व्यवस्था बमोजिम कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेको पाइएको थियो । यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४७ तथा यस बैंकबाट जारी इजाजत प्राप्त निर्देशन नम्बर १३-०८० को बुँदा नम्बर १ को उपबुँदा ३, ४ र ५ तथा इजाजत प्राप्त निर्देशन नम्बर २१÷०८० को बुँदा नम्बर ७ (संशोधन समेत)मा भएको व्यवस्था बमोजिम २ हजार ५४६ रुपैयाँ जरिवाना भएको छ ।

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०४७ को विनियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम संस्थालाई मिति २०८०/१०/२१ मा गरिएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीलाई निरन्तरता दिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस्तै कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था विपरीत संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा-नोक्सान हिसाबको विवरण राष्ट्र बैंक समक्ष ढिलो पेस गरेको थियो । यस्तै त्यस्तो विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि तोकेको समयावधिभन्दा ढिला हुने गरी सार्वजनिक गरेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६को उपदफा (१) विपरीत हुने गरी वार्षिक वित्तीय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र (म्याद थप सहित) लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको थिएन । यसबाहेक वार्षिक साधारण सभा समेत ढिलो सम्पन्न गरी विद्यमान कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था उलंघन गरेकाले यो बैंकको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई निरन्तर सुधार गर्न गरिएको गत माघ २१ गतेको कारबाहीलाई नै निरन्तरता दिइएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अन्तर्गतको नगद जरिवाना सम्बन्धी कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकलाई बैक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम संस्थालाई मिति २०८०।१०।२१ मा गरिएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीलाई राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको हो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था विपरीत संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको विवरण यस बैंक समक्ष ढिलो पेस गरेको तथा त्यस्तो विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि यस बैंकले तोकेको समयावधिभन्दा ढिला हुने गरी सार्वजनिक गरेको, वार्षिक वित्तीय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र (म्याद थप सहित) लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरेको र वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न गरी यस बैंकले नियामकीय व्यवस्थाहरू उल्लंघन गरेकोले राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो । 

यसैगरी वेस्ट फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स र प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले तोकिएको समयमा लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरेको र समयमा साधारण सभा नगरेकाले सचेत गराइएको सुपरीवेक्षण विभागले जानकारी दिएको छ । उनीहरुका थप काम कारवाही निगरानीमा राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  

बेष्ट फाइनान्स कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था विपरीत संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा÷नोक्सान हिसाबको विवरण यस बैंक समक्ष ढिलो पेस गरेको तथा त्यस्तो विवरणलाई विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि तोकेको समयावधिभन्दा ढिला सार्वजनिक गरेकोमा कारवाही गरिएको हो ।