बंगलादेशमा कसरी सुरु भयो आरक्षण विरोधी आन्दोलन ?

४ साउन, ढाका । बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेजीको माग गर्दै भएको हिंसात्मक प्रदर्शन र झडपमा मङ्गलबारदेखि कम्तीमा सात जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा विद्यार्थी र सर्वसाधारण रहेका छन् । यसबाहेक सयौं मानिस घाइते भएका छन् । यो हिंसाले सिङ्गो देशलाई आक्रान्त बनाएको छ । मंगलबार देशभरका धेरै शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थी सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन र नाकाबन्दी गर्न थाले ।

जसका कारण ढाका बाहेक राजशाही, चटगाउँ, बागुडा लगायतका धेरै सहरमा सवारी साधन चल्न ठप्प भएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ । कयौं स्थानमा हिंसात्मक झडप भएको छ । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले धेरै ठाउँमा फायरिङ गर्नुपरेको थियो । यस हिंसामा ढाकामा दुई, रंगपुरमा एक र चटगाउँमा तीन जनाको मृत्यु भएको समाचारमा जनाइएको छ ।

बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म सबैलाई धैर्य गर्न आग्रह गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘विद्यार्थीहरुले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउनेमा म विश्वस्त छु र उनीहरू निराश हुने छैनन् ।' आन्दोलनकारीले सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेज गरी पिछडिएका जातिलाई मात्र अधिकतम ५ प्रतिशत आरक्षण जारी राखेर आरक्षण प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

२०१८ मा आरक्षण खारेजीको सूचना जारी हुनु अघि मुक्ति योद्धा (स्वतन्त्र सेनानी), जिल्लावार, महिला, अल्पसंख्यक र अपाङ्ग गरी पाँच श्रेणीमा सरकारी जागिरमा कूल ५६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था थियो । तर देश स्वतन्त्र भएपछि सन् १९७२ मा लागू भएको पहिलो आरक्षणमा यो प्रतिशत अझ बढी थियो।

आरक्षण प्रणाली १९७२ देखि लागू

बंगलादेशमा सन् १९७२ देखि मुक्ति योद्धा, जिल्ला र महिलालाई सरकारी जागिरमा आरक्षणको व्यवस्था थियो । तत्कालीन सरकारले १९७२ सेप्टेम्बर ५ देखि सरकारी, स्वायत्त र अर्धस्वायत्त संस्था तथा विभिन्न संस्थान तथा विभागमा नियुक्ति र आरक्षणको व्यवस्था गर्न कार्यकारी आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशमा यस्ता संस्थामा प्रथम श्रेणीको जागिरमा नियुक्ति गर्दा योग्यताका आधारमा २० प्रतिशत र बाँकी ८० प्रतिशत जिल्लाका लागि आरक्षित हुने गरेको छ । यो ८० प्रतिशतमध्ये ३० प्रतिशत मुक्ति योद्धा र १० प्रतिशत जनयुद्धबाट प्रभावित महिलाका लागि आरक्षित गर्ने निर्णय भएको थियो । अर्थात्, आरक्षणको ठूलो हिस्सा मुक्ति योद्धाहरूलाई दिइएको थियो ।

पूर्व सचिव अबु आलम मोहम्मद शहीद खान भन्छन्, 'अधिकांश वास्तविक मुक्ति योद्धाहरू किसान, मजदुर र बुन्नेहरू थिए । यी समाजको पिछडिएको वर्गका मानिसहरू थिए । यही कारण हो कि देश स्वतन्त्र भएपछि आरक्षण भयो । यी मुक्ति योद्धाहरूलाई सहयोग गरौं ताकि हामी विकासको बाटोमा अघि बढ्न सकौं ।'

चार वर्षपछि सन् १९७६ मा पहिलो पटक आरक्षण प्रणाली परिवर्तन गरियो । त्यसबेला योग्यताका आधारमा नियुक्तिको प्रतिशत बढाएर महिलाका लागि मात्रै आरक्षणको छुट्टै व्यवस्था गरिएको थियो । अर्थात् कुल रोजगारीमध्ये ४० प्रतिशत योग्यताका आधारमा, ३० प्रतिशत मुक्ति योद्धा, १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत युद्धमा घाइते भएका महिलालाई र बाँकी १० प्रतिशत जागिर जिल्लाका आधारमा बाँडफाँड गरिएको थियो । 

तत्कालीन संस्थापन मन्त्रालय (अहिलेको जनप्रशासन) ले सन् १९८५ मा अल्पसंख्यकलाई आरक्षणको दायरामा समावेश गरी योग्यताका आधारमा भर्नाको दायरा बढाएर यो प्रणालीमा संशोधन गरेको थियो । ‘प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदका लागि योग्यताको आधारमा ४५ प्रतिशत र जिल्लागत ५५ प्रतिशत कोटा हुनेछ । जिल्लागत आरक्षणमध्ये ३० प्रतिशत पदमा स्वतन्त्रता सेनानी, १० प्रतिशत पदमा नियुक्ति गरिने बनाइयो ।  गैरराजपत्रित पदमा नियुक्तिको हकमा सन् १९९० मा आरक्षण प्रणालीमा आंशिक परिवर्तन भए पनि कक्षा १ र २ को पदमा भने त्यही नै रह्यो ।

आरक्षणको दायरा भित्र मुक्ति योद्धाहरूको परिवार

सन् १९९७ मा मुक्ति योद्धाका सन्तानलाई पनि सरकारी जागिरमा राखिएको थियो । सन् १९८५ मा जारी भएको अधिसूचनामा आरक्षणको बाँडफाँड यथावत राख्दै उपयुक्त मुक्ति योद्धा उम्मेदवार उपलब्ध नभएमा मुक्ति योद्धा/शहीद मुक्ति योद्धाका छोरा छोरीहरूलाई मुक्तिको लागि तोकिएको ३० प्रतिशत आरक्षण दिइने उल्लेख छ । 

केही दिनपछि मुक्ति योद्धाका छोराछोरीले आरक्षणअनुसार जागिर नपाएको भन्दै धेरै सूचनाहरू जारी गरियो । निर्देशिकाको पालना नगरेमा सम्बन्धित नियुक्तिकर्तालाई कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख थियो  । तर, २००२ मा बिएनपी नेतृत्वको चार दलको गठबन्धन सरकारको समयमा मुक्ति योद्धाका लागि आरक्षण विनियोजन सम्बन्धी यसअघिका सबै अधिसूचनाहरू खारेज गर्दै अधिसूचना जारी गरियो ।

अन्य वर्गका उम्मेदवारबाट भर्नाको सट्टा ३० प्रतिशत मुक्ति योद्धाका लागि आरक्षित दरबन्दी राख्ने यसअघिको निर्देशनलाई परिमार्जन गर्दै सरकारले २१औं बीसीएस परीक्षाको आधारमा उपयुक्त उम्मेदवार भेटिएन भने ती पदहरू (क्याडर र गैर-क्याडर) उम्मेदवारहरूले मेरिट सूचीमा शीर्ष स्थानमा भर् सकिने व्यवस्था गर्यो ।

अर्थात् मुक्ति योद्धाहरूमध्ये उपयुक्त उम्मेदवार नभेटिएमा उनीहरूका लागि आरक्षित पदको ३० प्रतिशत योग्यता सूचीबाट उम्मेदवारबाट भर्न निर्देशन दिइएको थियो । त्यसपछि २०१२ सालमा सरकारले अपाङ्गता भएकालाई एक प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्दै सूचना जारी गरेको थियो ।

कसरी सुरु भयो आरक्षण विरोधी आन्दोलन ?

सरकारी, अर्धसरकारी, स्वायत्त र अर्धस्वायत्त संस्थामा नियुक्तिमा योग्यताभन्दा बढी आरक्षणको विषयलाई लिएर सधैँ असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । यस विषयमा यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन भइसकेको छ । तर, उनको फार्म सिमित थियो ।

२०१८ मा पहिलो पटक आरक्षण विरोधी आन्दोलन ठूलो मात्रामा भएको थियो । त्यस वर्षको जनवरीमा ढाका विश्वविद्यालयका एक विद्यार्थी र दुई पत्रकारले सरकारी जागिरमा आरक्षण प्रणाली खारेज गरी यसको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यसमा आरक्षण व्यवस्थालाई संविधानविपरीत भनिएको थियो । तर मार्चमा सर्वोच्च अदालतले त्यो निवेदन खारेज गरिदियो।

आरक्षणमा सुधार गर्ने उद्देश्यले त्यसबेला ‘बंगलादेश विद्यार्थी अधिकार संरक्षण परिषद’ नामको फोरम पनि गठन गरिएको थियो । अदालतमा निवेदन खारेज भएपछि सरकारले आरक्षण प्रणालीमा कुनै परिवर्तन नगर्ने आदेश जारी गरेको थियो । तर सरकारले आरक्षणको प्रावधानलाई केही खुकुलो बनाएको छ ।

सरकारले मुक्ति योद्धाका लागि आरक्षित दरबन्दी खाली राख्ने विचार हटाएर योग्यता सूचीबाट ती पदमा नियुक्ति गर्ने कुरा गरेको छ । तर विद्यार्थीहरु आफ्नो मागमा अडिग रहेका छन् । त्यसबेला आन्दोलनकारीको विरोधका क्रममा सुरक्षाकर्मीले धेरै ठाउँमा अश्रुग्यास र हवाइ फायर गरेका थिए । धेरै विद्यार्थी पक्राउ पनि परेका छन् ।

लगातारको आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले ११ अप्रिलमा संसदमा सबै प्रकारका आरक्षण खारेज गर्ने घोषणा गरिन् । तर अक्टोबरमा यसको सूचना जारी भयो। सो सूचनामार्फत सरकारले पहिलो र दोस्रो श्रेणीको सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेज गरेको थियो । त्यसमा उपयुक्त उम्मेदवार नभेटेमा मेरिट लिस्टबाट उम्मेदवार भर्ने भनिएको थियो ।

तर, घोषणा र सूचना जारी भएसँगै आन्दोलनकारीमाथि आक्रमण र गिरफ्तारीका घटना बढेका छन् । अर्कोतर्फ, मुक्ति योद्धाका केही सन्तानले आरक्षण खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध २०२१ मा उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। जुन ५ मा उनको पक्षमा फैसला आएको थियो । यो निर्णय रोक्न सरकारले पुनरावेदन दायर गरेको छ ।

यसैबीच, विद्यार्थीहरूले जुलाई १ गतेबाट आरक्षण खारेजको माग गर्दै आन्दोलन सुरुजुलाई  गरेका छन् । ‘विभेद विरोधी विद्यार्थी आन्दोलन’ को ब्यानरमा विद्यार्थीहरुले यो आन्दोलन जारी राखेका छन् ।