एमालेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई २३३ पृष्ठ लामो सुझाव: नविराउनु, नडराउनु

४ साउन, काठमाडौं ।  नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ९९ बुँदे २२३ पृष्ठ लामो सुझाव पत्र बुझाएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा नेकपा एमालेको सुझाव पत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई अग्रगमनका साथै आर्थिक र सुशासनका क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने बताए ।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले उक्त ९९ बुँदे सुझावको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए भने उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सुझावको सार प्रस्तुत गरेका थिए । एमालेको हाल ३३ विभागमध्ये २८ विभागले छलफल गरेर ती सुझाव तयार पारेका थिए ।
 
एमालेले राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी संविधानका व्यवस्थाहरू र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको छ । आवश्यकता अनुसार त्यसमा संशोधन गर्न र विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै रोजगारीका लागि विदेश गएका श्रमिकहरूको सुरक्षा, तोकिएको काम र काम अनुसारको तलब तथा अन्य तोकिएका सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता गर्न पनि सुझाव दिएको छ । श्रम स्वीकृतिको सहजता, दुर्घटनामा परेपछिको उपचारको व्यवस्था, मृत्यु भएमा उद्धारको व्यवस्था, श्रमिकको संख्या र त्यस अनुसार उनीहरूलाई दूतावासले दिने सेवा प्रवाहको चुस्तता आदि विषयहरूमा ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ । 

संविधानको साझा सूचीमा रहेका अधिकारको बाँडफाँट सम्बन्धी बाँकी कानुनहरू अविलम्ब निर्माण गर्न, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा संघीय निजामती ऐन अविलम्ब पारित गर्न सुझाव दिइएको छ । एमालेले सुशासन, विकास निर्माणका काममा तीव्रता, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक शिथिलताको अन्त्य, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सुझाव दिएको छ । 

 यस्तो छ पूर्णपाठः