वर्षमा १ खर्ब ३४ अर्ब थपिएर २४ खर्ब ३३ अर्ब नाघ्यो नेपालको सार्वजनिक ऋण

४ साउन, काठमाडौं । एक वर्षमा १ खर्ब ३४ अर्ब ६८ करोड बढेर नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३३ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत वर्ष ऋणको साँवा र ब्याज गरेर ३ खर्ब तिरिसकेको अवस्थामा २४ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको हो । तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारको ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब थियो ।

सरकारले एक वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ५ अर्ब ७१ लाख खर्च गरेको छ । यस आवमा सावाँ ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ३० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । असारसम्म लक्ष्यको ९२.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । एक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.३५ प्रतिशत रकम ऋण तिर्न खर्च भइरहेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।

आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा १ खर्ब ८२ अर्ब ६२ करोड खर्च गरेको छ । आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ४९ अर्ब ९८ करोड खर्च भएको छ भने बाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानीमा ४० अर्ब ७२ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ९ अर्ब २६ करोड भएको छ । यसप्रकार एक वर्षमा कुल सावाँ भुक्तानी २ खर्ब २३ अर्ब र ब्याज भुक्तानी ८२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ ।

२०७९/८० सम्म प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व ७८ हजार ८४० रहेको थियो । एक वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति ऋण भार नै ४ हजार ५९१ बढ्न पुगेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले कुल ३ खर्ब ५८ अर्ब ऋण लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो ऋणमा सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी कुल ३ खर्ब ५८ अर्ब उठाएको थियो । यस्तो ऋणमा २ खर्ब ३४ अर्ब आन्तरिक ऋण र १ खर्ब २३ अर्ब बाह्य ऋण रहेको छ ।

सरकारले लिएको यस्तो ऋणमा आन्तरिकको लागि मात्रै २ खर्ब ५५ अर्ब भुक्तानी गरेको छ । यस्तो ऋण भुक्तानीमा १ खर्ब ८२ अर्ब साँवा र ७२ अर्ब ब्याज भुक्तानी गरेको छ । सरकारले लिएको अहिलेसम्मको ऋण कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)का ४२.६५ प्रतिशत पुगेको छ । यो ऋण रकममा आन्तरिक ऋण जीडीपीको २०.४७ र बाह्य ऋण २१.९५ प्रतिशत पुगेको छ ।

सरकारले गत वर्ष सार्वजनिक ऋण भुक्तानी गर्न मात्रै ३ खर्ब ३० अर्ब वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस्तो रकमबाट सरकारले ३ खर्ब ५ अर्ब ऋण तिर्न मै खर्च गरेको छ । सरकारले विकास खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न नसक्ने भएपनि वार्षिक बजेट विनियोजन गरेकै हाराहारीमा ऋणको रकम भने तिरेको छ । सरकारले गत वर्ष लिएको ऋण जीडीपीको ५.३५ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात पछिल्लो १० वर्षमा उतारचढाव पूर्ण हुँदै आएको छ ।