कांग्रेस–एमाले गठबन्धन आफ्नै जालोमा परेर सिद्धिने अवस्थाबाट जोगिन सक्ला ?

देशका ठूला प्रतिस्पर्धी तर शीर्ष नेताहरूको सधैं सहकार्य तथा भागबन्डा रहिरहने दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारप्रति कतिपयले ठूलै आशा गरेका छन् भने माओवादी केन्द्रसहित समाजवादी मोर्चामा संलग्न दल सम्बद्ध नेताहरूले भने प्रतिगमन हुनसक्ने बताएका छन् । कतिपय विश्लेषकहरुले उनै दल, उनै नेता कहिले यता भएर देश परिवर्तन गर्छौं भन्ने कहिले उता गएर यसो गर्छौं भन्ने मात्रै हो व्यक्ति उनै, विचार उही, सोच तथा प्रवृत्ति उही भएपछि ठूलै परिवर्तनको आशा गर्नु मूर्खता हुने बताइरहेका छन् ।

यो गठबन्धनका नेताहरूले संविधान संशोधन गरेर शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, प्रदेशलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा तथा सुशासनका कुरा, विकासका कुरा, अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउने कुरा अगाडि ल्याएका छन् । केही न केही नयाँ कुरा त ल्याउनै पर्थ्यो नै, ल्याए । यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका नेताहरूले पहिलेदेखि आफैंले तयार गरेको विकृतिको जालोबाट कसरी उम्कने हुन् यो सर्वाधिक चासोको विषय बन्न गएको छ । आफूले बनाएको विकृति, विसंगतिको जालो र त्यसले बनाएको अव्यवस्थालाई चिर्न सकेनन् भने कांग्रेस, एमाले दुवै दल त्यसैमा बेरिएर उम्कन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । 

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले मुख्य विषय संविधान संशोधनलाई बनाएका छन् । केही साना दल र जनताका तर्फबाट संघीयता खर्चिलो भयो, देशमा उद्योगधन्दा खस्किँदै गए, कृषि क्षेत्र त्याज्य बन्दै गयो, प्रदेशको खर्च बढ्दै गयो जसलाई देशले थाम्न सक्ने अवस्था रहेन तसर्थ प्रदेश नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज घनीभूत हुँदै गएको छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर कांग्रेस, एमालेले संविधान संशोधन गरेर संघमा सांसदको संख्या घटाउने, समानुपातिकको राष्ट्रिय सभा बनाउने, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने, प्रदेशको समानुपातिक प्रणाली हटाउने भनेका छन् । गठबन्धनको संविधान संशोधन गर्ने कुरालाई माओवादी केन्द्रसहितको समाजवादी मोर्चाका नेताहरूले सडयन्त्र भन्न थालेका छन् । गठबन्धनको संसदमा दुई तिहाई बहुमत पुगे पनि माथिल्लो सदनमा बहुमत नपुग्ने भएकाले संविधान संशोधन गर्न त्यति सजिलो नहुन पनि सक्छ तर जनताको तर्फबाट आवाज उठिरहेकाले कसैले न कसैले भए पनि अहिले भइरहेको राज्य व्यवस्था बदल्न बाध्य हुने अवस्था आउन सक्छ । संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था आएन भने पनि यी दलले आफ्ना प्रवृत्ति सुधार गरेर सुशासन, विकास, अर्थतन्त्रको सक्रियता र भ्रष्टाचार कम गर्दै लैजाने तथा अन्य अव्यवस्थामा सुधार गर्न सके भने जनताको भरोसा बढ्नेछ ।  

यिनै ठूला दलका नेताहरु मुछिएका फाइलहरू खुल्न थालेपछि हतार हतार सहमति गरेर नयाँ गठबन्धन गरे भन्ने आरोप अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले लगाएका छन् । यो गठबन्धन तथा सरकारले त्यो कुरा सत्य होइन भन्ने पुष्टि गर्नु पर्नेछ । यति मात्रैले पनि पुग्ने छैन, भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोही भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । पहिलेका सरकारले जस्तै फाइल त खोल्ने तर तिनमा संलग्न माथिल्लो पंक्तिका नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरियो भने भ्रष्टाचार कम होइन अझ संरक्षण हुन जान्छ । गठबन्धन सरकारले राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन । अर्को, यिनै लदहरुले सुरु गरेका कतिपय नीतिगत भ्रष्टाचारलाई हटाउन सक्नुपर्छ । योजना छनोट तथा योजना कार्यान्वयनमा यस्ता भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । 

पछिल्लो समय सरकार सञ्चालक दल तथा प्रतिपक्षमा गएका दलहरूले अनैतिक र अव्यवस्थाको डरलाग्दो जालो तयार गरेका छन् । त्यो जालो चुँडालेर बाहिर आउन नसके कांग्रेस र एमालेको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने अवस्था छ । अहिले सरकार तथा राज्यसंयन्त्र सबैतिर दलाली र कमिसन तन्त्र डरलाग्दो गरी जालो बनाएर बसेका छन् । यसलाई बढाउनमा कांग्रेस, एमाले तथा माओवादी केन्द्रकै हात छ । त्यसले देशलाई अगाडि बढ्नै दिएको छैन । अर्को, तस्करीको जालो पनि यसैमा मिसिएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई क्रोनिक पूँजीवादमा परिणत गरिदिएको छ । विकास आयोजनाको काम समयमा नसकिने, लागत अत्यधिक बढाउने तथा गुणस्तर खस्काइरहेको छ । व्यवस्थित र सन्तुलित बजेट बनाउन नदिने, करका दर अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई प्रवर्धन गर्ने खालका नभई कमिसनका आधारमा गरिने, बजेट समयमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आउनुमा यही कमिसन र दलाली नै मुख्य कारक बन्न गएको छ । यसैले तस्करी बढाएको छ जसले गदा भन्सार राजस्वमा कमी आइरहेको छ । आन्तरिक राजस्व संकलनमा पनि यसको प्रभाव दह्रो छ । ठूलो कमिसन लिएर कर छुट दिने, कमिसनबिना सर्वसाधारण सेवाग्राहीले कर नै बुझाउन नसक्ने अवस्था बन्न गएको छ । यो जालो चिर्न सकेनन् भने गठबन्धनका दलहरू कांग्रेस, एमाले जनतामा जान सक्ने अवस्था आउनेछैन । 

अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय दलाली र कमिसन नै जोडिएको आईएनजीओ, एनजीओसँग ठूलो मात्रामा एमाले पार्टी संयन्त्र जोडिएको छ, केही कांग्रेस पंक्ति पनि जोडिएकै छ । वैदेशिक ऋण र अनुदान दुवै यसैसँग जोडिने गरेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने देशले वैदेशिक सहायता लिए पनि देश र जनतालाई घाटा हुने तथा नआए पनि देशले ठूलै घाटा व्यहोनुपर्ने अवस्था छ । यसलाई सरकार सञ्चालक यी दुई दलले कसरी हेर्ने होलान् ? यो गठबन्धन सरकारलाई अघि बढ्न रोक्ने, चुँडाल्न कठोर हुने जालो हो । अहिले अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा नै मानिएको ऋण सहकारी क्षेत्र पूरै रुपमा विकृत अवस्थामा पुगेको छ । यो क्षेत्रले ठूलो जनसङ्ख्यालाई डरलाग्दो गरी प्रभाव पारेको छ भने अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा दुरुपयोग भएको छ ।

यो क्षेत्रलाई पनि यिनै दलले सिर्जना गरेका दलाली र कमिसन तन्त्रले प्रभाव पारे । यसलाई अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? वास्तविक ठगलाई कारबाही गर्ने र विशेष कारण बस कमजोर अवस्थामा पुगेका सहकारीलाई कसरी उठाउने भन्ने कुराको तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने छ । त्यसो गरिएन भने जनताको आक्रोश बढ्दै जानेछ । यसले पनि दुवै ठूला दल उठ्न दिने छैन । ठूला दलले बनाएका यस्ता अव्यवस्थाका जड तथा जाला चिरेर अगाडि बढ्न सकेनन् भने जनताले सरकार सञ्चालक दलहरुलाई माफ नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कांग्रेस, एमालेका शीर्ष नेता तथा तिनका वरिपरि शक्तिको घेरामा रहने नेताहरु इमान्दार र प्रतिबद्ध भए त्यसलाई चिर्न सकिँदै सकिँदैन भन्ने छैन । राष्ट्रलाई नेताहरूले कता लैजान चाहेको हो त्यो भने स्पष्ट हुनुपर्छ ।