भैरहवा भन्सार ३ वर्ष देखि भएन लक्ष्य पार, निर्यात बढ्यो

♦ मोहम्मद हबिब

६ साउन, भैरहवा ।  मुलुककै दोस्रो ठुलो र लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो भन्सार नाका भैरहवा भन्सार कार्यालयले ३ वर्ष देखि राजश्व लक्ष्य पार गर्न सकस भएको छ । २०७८ पुस ५ गतेबाट लागु भएको अनिवार्य प्रतीत पत्र (एल.सी.) खोलेर शतप्रतिशत र दुई वटा शीर्षकमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेसँगै आयातमा कमी हुँदै आएको हाल सम्म पनि कार्यालयले विभागबाट पाएको लक्ष्य पार गर्न सकेको छैन ।

कार्यालयलाई भन्सार विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि एक खर्ब २७ अर्ब ८३ करोड ६६ लाख ७९ हजार राजस्व संकलन लक्ष्य दिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ८० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६३ दशमलव २४ प्रतिशत राजस्व मात्रै संकलन गरेको हो । बेलहिया नाका हुँदै हुने आयात खुम्चिँदा भन्सारले राजश्व संकलन लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको हो । भन्सारले गत आर्थिक वर्षमा तोकिएको भन्दा ३७ प्रतिशत कम राजश्व संकलन गरेको छ ।

भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २०७७/७८ पछि लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन हुन सकेको छैन । वर्षेनी बजेटको आकार बढेकोले स्रोतको सुनिश्चितताका लागि भन्सारको लक्ष्य पनि बढ्ने गरेको छ । तर लक्ष्य थपिए पनि सो अनुसारको राजश्व संकलन भने हुन पाएको छैन ।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लक्ष्य भन्दा १३ प्रतिशत बढि राजश्व संकलन भएपनि त्यसयता यो अनुपात घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लक्ष्यको ९१ प्रतिशत, २०७९/८० लक्ष्यको ४९ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लक्ष्यको ६३ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको भन्सार कार्यालयका प्रमुख नारद गौतमले बताए । राजश्व संकलनमा योगदान दिने मुख्य वस्तुको आयात नै खुम्चिँदा पछिल्ला आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन गर्न नसकेको भन्सार प्रमुख गौतमले बताए ।

भन्सार विभागले लक्ष्य पार नभएपनि विगतको वर्ष भन्दा बढि लक्ष्य कार्यालयलाई दिएको छ । कार्यालयले २०७८ मंसिर सम्म लक्ष्य अनुरूप सफलता हासिल गर्दै गएपनि पुस ५ गतेबाट लागु भएको प्रावधानले आयातमा कमी हुँदै आएको हो । पुष महिना यता हाल सम्म लक्ष्य अनुरुपको सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीका बेला सहज मानिएको यो भन्सार नाका राज्यको लागि ठूलो योगदान गरेको थियो । विस्तारै अन्य नाका सहज हुँदा सामानहरू पनि डाइभर्ट भएको छ । राजश्वमा मुख्य योगदान दिने वस्तु आयत घट्दा राजस्व लक्ष्य प्रभावित भएको छ गाडी, मोटरसाइकल, डिजल, पेट्रोल, औद्योगिक कच्चापदार्थहरुको आयातमा कमी आएको छ , यस्तै विभिन्न राजश्व छुट, चोरीतस्करी, भारतिय अवरोध तथा नीतिगत फेरबदल, बुटवल नारयणगढ सडकको कठिनाइको कारण अन्य नाकाबाट काम गर्न आयातकर्ता बाध्य भएको प्रमुख गौतमले बताए ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा २४ खर्ब ४६ अर्ब ४० करोडको सामान आयत भएकोमा १ खर्ब ९ अर्ब ६० करोड मुल्य बराबरको निर्यात भएको थियो भने व्यापार घाटा २३ खर्ब ३६ अर्ब ६८ करोड भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को जेठ मसान्त सम्म २२ खर्ब ११ अर्ब ४० करोडको सामान आयत भएकोमा १ खर्ब ३१ अर्ब ७० करोड मुल्य बराबरको निर्यात भएको छ जसबाट व्यापार घाटा २० खर्ब ७९ अर्ब ७० करोड भएको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालय निर्यात लक्षित भन्सार नरहेको कारण यहाबाट न्यून रुपमा निर्यात हुने गरेको छ । गत वर्ष भन्दा अहिले निर्यातमा भने बृद्धि भएको भन्सार प्रमुख गौतमले बताए । यहाँबाट निर्यात हुनेमा सेन्थेटिक यार्न ,सिमेन्ट, सिमेन्ट किलिन्कर, पिना, रेजीन, चाउचाउ, नुडल्स, पास्ता, प्लाइउड र जडीबुटी रहेको छ ।

कार्यालयका अनुसार यस नाकाबाट भित्रिने बस्तु मध्ये सबैभन्दा बढी राजस्व मोटरसाइकल, जीप, कार र भ्यानबाट राजश्व संकलन भएको छ । यस्तै पेट्रोल, पिकअप तथा डेलिभरि भ्यान, ग्लेज टाइल, इलेक्ट्रीक कार जीप भ्यान, मोबाइल फोन, एलपी ग्यास, एम।एस। विलेट र हाइस्पीड डिजेल लगायतका १० बस्तुबाट बढि राजश्व उठेको छ । लक्ष्य यहाँ सम्म पु¥याउनमा यी बस्तुहरुको मुख्य यौगदान छ । लक्ष्य पार गर्नमा मुख्यतया मार्बल र ग्रेनाइटको भुमिका बढि हुन्छ तर ती बस्तुमा ३ वटा वर्गमा भन्सार हुने गरेकोमा यो नाकाबाट नभई अन्य नाकाबाट गएको हुन सक्ने अनुमान छ । ग्रेनाइटको हकमा सिंगै ल्याए २३ प्रतिशत, केही काटेर ल्याए ३३ प्रतिशत र तयारी अवस्थामा ल्याए ६० प्रतिशत भन्सार लाग्ने प्रावधान छ ।

पछिल्लो समय भन्सारले सेवा प्रवाह सरलीकृत गर्दै लगेको छ भने अवैध पैठारी रोक्न सीमा क्षेत्रमा गस्ती तिव्र पारेको छ । जसबप्याज, कपडा, चिनी, सूर्ति जन्य बस्तु किरानाका सामान सहित मानिस र सवारीसाधन लगायतका लाखौं मूल्यका सामान बरामद भएको छ ।

भन्सार विभागले आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ मा भने विगतको तुलनामा १८ अर्ब घटाएर भन्सारलाई १ खर्ब ९ अर्ब लक्ष्य तोकेको छ । मुलुकको समग्र भन्सार राजश्व संकलनमा भैरहवा भन्सार कार्यालयको योगदान करिब १२ प्रतिशत छ । तर, पछिल्ला तीन वर्षमा भने राजश्व असुली घट्दा मुलुकको राजश्व लक्ष्य नै प्रभावित परेको छ ।