उत्कर्षमा पुग्यो डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादः कुलमानले निर्णय मागे, सञ्चालक समितिले दिन सकेन

७ साउन, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसदमा विश्वासको मत लिँदा विना कारण उद्योगको लाइन काट्न नमिल्ने बताएका थिए । लाइन काटिएका ६ उद्योगको विषयमा  छलफल गर्न सोमबार बिहान बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको छ । 

सञ्चालक समितिबाट निर्णय नभएसम्म लाइन नजोड्ने अडान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लिएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा काटिएका लाइन जोडनका लागि सोमबार बिहान बैठक बसेको थियो । यता, विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा काटिएको ६ वटा उद्योगको लाइन जोडिदिन दिएको निर्देशन प्राधिकरणले लत्याएको छ ।

सोमबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नै आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा असहमति जनाएका थिए । यस विषयमा मन्त्री तथा सञ्चालक समिति अध्यक्ष र एमडीले ठोस प्रस्ताव ल्याउने र निर्णय गर्ने गरी आजको बैठक सकिएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा लाइन काटेकाले नियमन आयोगको पत्रका आधारमा अहिले जोड्न नसकिने तर्क घिसिङले राखेका थिए । 

यो विषय नियमन आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न घिसिङले गरेका थिए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिल भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । डेडिकेडेट फिडर र ट्रंकलाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यहीँ विवादका कारण पटक पटक उद्योगीहरुको लाइन काटिँदै आएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले पनि काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय नभएको बताएका छन् । बिहान बैठक बसेको तर लाइन जोड्ने निर्णय नभएको उनको भनाइ छ । यसअघि, शुक्रबार बसेको प्राधिकरण बैठकले पनि लिखित पत्र नआएसम्म लाइन नजोड्ने निर्णय गरेको थियो ।