इँटा उद्योगमा नयाँ र उच्चतम प्रविधिको प्रयोगमा जोड

 माधवप्रसाद घिमिरे / रासस

७ साउन, पाटन 'ललितपुर' । वायु प्रदूषण नेपालमा प्रमुख समस्या हो, काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणका लागि इँटा उद्योगहरु प्रमुख स्रोत बनिरहेका छन् । इँटा पोल्ने क्रममा भट्टाको चिम्नीबाट निकाल्ने कालो धुवाँ अत्यन्तै हानिकारक हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणको मुख्य कारण भनेको सवारीसाधन र यहाँ सञ्चालित इँटा उद्योगहरु हुन् । 

नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष शङ्करबहादुर चन्दका अनुसार उपत्यकाभित्रका करिब एक सय पाँचवटा इँटा भट्टाले वार्षिक ६६ करोड इँटा उत्पादन गर्छन् । वातावरण विभागले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार यी इँटा उद्योगले विदेशबाट आयातीत करिब ५६ हजार एक सय टन कोइला वार्षिक रूपमा खपत गर्छन् । इँटा पोल्ने क्रममा चिम्नीबाट निस्कने धुवाँसँगै कालो कार्बन, कर्ण पदार्थ, सल्फर डाइअक्साइड, कार्बोन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइड उत्सर्जन हुन्छ । यसको प्रमुख कारणहरूमध्ये कोइलाको जलन पनि एक रहेको बताउँछन् मिनर्जी नेपालका ‘टिम लिडर’ सुयस प्रजापति । 

मिनर्जीले नेपालमा सञ्चालित इँटा उद्योगहरुलाई ऊर्जा उपयोगी, वातावरणमैत्री, लागत प्रभावी र सामाजिक रूपमा जिम्मेवार प्रविधिका बारेमा परामर्श, ज्ञान, सीप र क्षमताको विकासमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । “पछिल्लो केही वर्षदेखि मिनर्जी नेपालले वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका साथै ऊर्जा खपतलाई घटाउने सफा र प्रविधिमैत्री उपायहरु अवलम्बन गर्न उत्प्रेरित गर्दै आएको छ । उनी भन्छन्, “कोइलालाई बाह्य इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्नुको सट्टा इँटा चलाउनका लागि केही प्रतिशत आन्तरिक इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्नाले यसलाई वातावरणमैत्री र ऊर्जा दक्ष बनाउन सकिन्छ ।” 

वायु प्रदूषण र कोइला खपत कम गर्न इँटा उद्योगमा नयाँ र उच्चतम समाधानका सन्दर्भमा ऊर्जा किफायती र वातावरणमैत्री उत्पादनका लागि नेपालभरिका इँटा व्यवसायीहरु एकजुट भएर प्रविधिको उपयोग र लागत कम गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्छन्, वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक शैलेन्द्रकुमार झा । ऊर्जा लागत घटाउँदै सफा, प्रविधिमैत्री उत्पादनका लागि उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न ज्ञान, सीप, क्षमता र प्रविधिहरुको जानकारी दिनुपर्नेमा जोड उनको जोड थियो । “ऊर्जा किफायती र वातावरणमैत्री उत्पादनमा लैजाने कुरा अत्यन्तै प्रशंसनीय छ, मिनर्जीले थालेको प्रयासलाई वातावरण संरक्षण ऐनले पनि स्वीकार्न सक्ने अवस्था छ, ऐनमा टेकेर मापदण्ड, कार्यविधि बनाउन सकिन्छ,” उपमहानिर्देशक झा भन्छन् ।

नेपाल इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष शङ्करबहादुर चन्द इँटा उद्योगीहरुले चाहेर मात्रै पनि प्रविधिमा तत्कालै जान सक्ने अवस्था नरहेकाले सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। “प्रदूषण कम गर्ने प्रविधिबाट इँटा उत्पादन जान व्यवसायीहरु तयार भए पनि एकैपटक ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाले व्यवसायीहरुलाई प्रविधिमैत्री, ऊर्जा किफायती तथा लागत कम हुने उत्पादनमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन् । नेपालका ३२÷३३ जिल्लामा इँटा उत्पादन हुन्छ, ७७ वटै जिल्लामा खपत हुन्छ । इँटा उत्पादनका माध्यमबाट निर्माण क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउने मात्रै नभई राज्यलाई राजस्वमा समेत योगदान गर्ने व्यवसाय र व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्नु राज्यको दायित्व समेत रहने उनले बताए।

होसन्ना इँटा उद्योगका व्यवस्थापक कृष्ण अवालेले ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित होसना इँटा कारखानामा आवश्यक ऊर्जाको ४० प्रतिशत आन्तरिक इन्धनमा मिसाएर उत्पादन गर्दा प्रदूषण कम हुने प्रमाणित भएको र लागतमा समेत कम पर्न गएको जानकारी गराए । ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित होसना इँटा कारखानामा आवश्यक ऊर्जाको ४० प्रतिशत आन्तरिक इन्धनमा मिसाएर आन्तरिक इँटा चलाउने प्रदर्शन गर्दा कण पदार्थको उत्सर्जनमा २३ प्रतिशत कमी आएको मिनर्जीका टिम व्यवस्थापक प्रजाप्रतिले जनाकारी गराए । “एक  डेढ लाख इँटा बनायौँ, उपयोगी देखियो, सबै उद्योगहरुमा वातावरण प्रदूषण कम गर्ने प्रविधि ल्याउनुपर्छ । लागत घटाउन सहयोग समेत ग¥यो,” अवालेले भने । उनका अनुसार ऊर्जा खपतमा लगभग ६ प्रतिशत कमी आएको थियो ।

वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा वार्षिक ७० हजार र नेपालमा ४२ हजारले ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ । वायु प्रदूषणले मानिसको मस्तिष्कको क्षमता घटाउने विभिन्न अध्ययनले दोखाएको छ । प्रदूषणले अल्जाइमर्स तथा डिमेन्सियाजस्ता विस्मृति हुने रोगको जोखिम बढाउने गर्दछ । कतिपय प्रदूषक तत्वले मस्तिष्कको रसायनमा विभिन्न प्रकारले सोझो असर पार्छन् भने कतिपय तत्वले मनोवैज्ञानिक असर पार्छन् जसले डिप्रेसन वा नैराश्य उत्पन्न गराउँछ ।

युएनडिपीको क्लाइमेट स्मार्ट कार्यक्रमले नेपाल सरकारलाई विश्वव्यापी पेरिस सम्झौताअन्तर्गत राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदानहरू बढाउन र हासिल गर्न सहयोग प्रदान गरिरहेको छ । मिनर्जीले गरिरहेको ऊर्जा उपयोगी यो परियोजना जलवायु प्रतिज्ञा पहलअन्तर्गत जर्मनी सरकारको कोष सहयोगमा मिनर्जीले अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ ।