प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरमा उठे भ्रष्टाचार, ठगी र सीमाका विषय

७ साउन, काठमाडौं । सोमबारको प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भ्रष्टाचार, ठगी र सीमाका विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार, ठगी र सीमा विवादका विषयमा सरकार गम्भिर रहेको बताएका छन् ।

उनले अनुचित लेनदेन, सहकारी ठगी प्रकरण, क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग तथा हुन्डीलगायत माध्यमबाट भएका ठगीका घटनामाथि अनुसन्धान हुने बताएका छन् । अनुसन्धानमा दोषी देखिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद धानराज गुरुङको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता किसिमका आर्थिक पक्षसँग जोडिएका घटना बढ्दै गएकाले विद्यमान स्रोतसाधन र उपलब्ध जनशक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी अनुसन्धान गरिने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक सुशासन कायम गर्न वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गरी दोषीलाई कारबाही गरिने बताए । 

उनले नेपाल–भारत सीमा समस्या वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गरिने बताए । सांसद दीपकबहादुर सिंहको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या समाधान गरिने बताए । सांसद सिंहले चुच्चे नक्सामा समेटिएको दार्चुलाको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको भूमिमा नेपालको भोगचलन कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको र सोही अनुरूप हाम्रो सक्रिय पहल रहने बताए । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबारे सरकार स्पष्ट रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा संघीय संसद्, नेपाल सरकार र सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएका छौँ । नेपालको संविधानको मिति २०७७ असार ४ मा भएको दोस्रो संशोधनमार्फत् नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची–३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामी बीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ, ओलीले भने । 

सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत् समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिअनुरूप भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने बताए । उनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सदाचार पद्दतिको प्रवर्द्धन गर्दै राज्यका समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिइने बताए । उनले सरकारका सबै अंगहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन, कानुनलाई समसामयिक संशोधन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताए ।