सरकारी बजेटले निजी पोखरीमा घाट बनाए, अख्तियारमा उजुरी परेपछि मेयरले फिर्ता गरे पैसा
नेपालबहस संवाददाता
साउन ७, २०८१ सोमबार २२:७:५८
७ साउन, सिरहा । सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका प्रमुख रामलखन मलाहले नगरपालिकाको बजेट प्रयोग गरी आफ्नो निजी पोखरीमा घाट बनाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि रकम फिर्ता गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वडा नं ८ प्रवाह टोलस्थित भगवती मन्दिर नजिकको रमन पोखरीमा घाट निर्माणका लागि रु पाँच लाख बजेट खर्च गरिएकामा रु चार लाख ८४ हजार सात सय ३० मा बलराम पार्वती निर्माण सेवा सप्तरीले घाट निर्माण गरेको थियो । घाट निर्माणका क्रममा पालिका प्रमुख मलाहले आवश्यक जग्गा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने मन्जुरनामा गरेका थिए ।
मन्जुरनामा गरेको जग्गा नगरपालिकाका नाममा हालसम्म आएको छैन । यसैबीच निजी पोखरीमा घाट निर्माण गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि प्रमुख महालले उक्त लागत खर्च नगरपालिकाको खातामा जम्मा गरेका हुन् । प्रमुखले आइतबार ब्याजसहित रु पाँच लाख ५१ हजार नगरपालिकाको खातामा जम्मा गरेको नगरपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख उमेशकुमार साहले जानकारी दिए ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपआफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
भारतीय कांग्रेसले भन्यो, तत्काल गौतम अडानीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलबाट आक्रमण
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
स्याङ्जामा एक जनाको शव फेला
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी मोरङमा दुई युवकको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
पाकिस्तानमा सवारी साधनमा गोली प्रहार, ३८ जनाको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
काठमाडौंखोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार