पूर्वमन्त्रीले छोराको प्रमाणपत्र लिन ५ हजार घुस दिएको विषयमा छानबिन गर्न शिक्षाले बनायो समिति
नेपालबहस संवाददाता
साउन ८, २०८१ मंगलबार १७:३६:४७
८ साउन, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक पूर्वमन्त्रीले छोराको प्रमाणपत्र लिन ५ हाजार घुस दिएको विषयमा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सेवा लिँदा घुस खुवाउनु परेको सांसदको आरोपपछि शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक बसन्त प्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार समितिमा उपसचिव रामप्रसाद शर्मा र शाखा अधिकृत पुष्पा वाग्ले सदस्य छन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छानबिन समिति बनाइएको हो ।
पूर्वमन्त्री एवं जनता समाजवादीका सांसद वीरेन्द्र महतो प्रतिनिधिसभा बैठकमै छोराको समकक्षता लिन पाँच हजार रुपैयाँ घुस दिनुपरेको बताएका थिए । भारतीय सीबीएसई कोर्स पढेर नेपालबाट समकक्षता लिँदा ५ हजार घुस दिएपछि मात्रै काम बनेको भन्दै संसदमा प्रश्न उठाएका थिए ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपत्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न संकायमा ८ जना डीन र ३ निर्देशक नियुक्त
मंसिर ३०, २०८१ आइतबार
विश्वविद्यालयका डिन र क्याम्पस प्रमुखको नियुक्तिमा मैले हस्तक्षेप गरेको छैनः प्रधानमन्त्री
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
बारामा यसरी भइरहेछ घुमुवामार्फत असुली, नाकाहरूमा तस्करहरूको रजगज
नेपालबहस संवाददाता
पुष २, २०८१ मंगलबार
ललितपुरमा रवि र बालेनप्रति अप्रत्यक्ष खनिए प्रधानमन्त्री
नेपालबहस संवाददाता
पुष २, २०८१ मंगलबार
के परराष्ट्रमन्त्री राणालाई भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भेट देलान् ?
पुष ३, २०८१ बुधबार
यस्तो छ नेकपा एसका नेताहरुको कार्यविभाजन
पुष ३, २०८१ बुधबार
एसइईमा अब ‘एनजी’ आएको विषयमा मात्रै परीक्षा दिन पाइने
पुष ३, २०८१ बुधबार
नेपाल प्रहरीमा दैनिक १६२ मुद्दा दर्ता, ११७ पक्राउ
पुष ३, २०८१ बुधबार
गठबन्धन सरकार ढल्छ कि भन्ने भ्रममा नपर्न सञ्चारमन्त्रीको आग्रह
पुष ३, २०८१ बुधबार
परराष्ट्रमन्त्री डा देउवा भारत प्रस्थान
पुष ३, २०८१ बुधबार
न्यायालयको गरिमा कायम राख्न पारदर्शिता चाहिने
पुष ३, २०८१ बुधबार