चेक अनादरलाई मात्र आधार मानेर व्यक्ति वा संस्थाका खाता रोक्का र कालोसूचीमा नराखिने, मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ

११ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अबदेखि चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो घोषणा गरेको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । त्यसअघि राष्ट्र बैंकको संचालक समितिले मौद्रिक नीति स्वीकृत गरेको थियो ।

गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको संचिति बढेको र वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता बढेकाले ब्याजदर घटदो क्रममा रहेको बताएका छन् । उनले देशको वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको बताए ।

उनले मुद्रास्फृतिलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने र ७ महिनाको लागि विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने गरी विदेशी मुद्राको संचिति राख्ने नीति लिएको जानकारी दिएका छन् ।

गभर्नर अधिकारीले बजेटमा व्यवस्था गरिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोगी हुने गरी नीति तय गरिएको बताएका छन् ।

गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउनका लागि मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको बताएका छन् । आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै शिथिल बनेको निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउने गरी नीति लिइएको बताएका हुन् ।

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउने गरी प्रवाह भएको ऋणको सावा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको छ । यस्तै निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएपनि कालोसूचीमा नपर्ने नीति ल्याइने बताएका छन् । 

निर्माण व्यवसायको जमानत व्यवस्था मिलाउनका लागि कर्जा वर्गिकरण र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेमा अन्य व्यवसायी कालोसूचीमा नपर्ने भएका छन् । यस्तै परिस्थितीजन्य कारणले व्यवसाय बन्द भएपनि कर्जाको सावा ब्याज भुक्तानी भइरहेका कम्पनीलाई सहजीकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।