अर्थतन्त्र सुधार्न टालटुल गर्ने कि वास्तबिक समस्यासम्म पुगेर समाधान गर्ने ?

नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै अर्थतन्त्र सुधार्ने कुरा, शिथिल अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउने कुरा, विकासका कुरा जोडतोडका साथ उठाइन्छ । यस्ता कुरा जतिसुकै गरे पनि, विज्ञ भनिनेहरुले सुझाव दिएको भनिए पनि अर्थतन्त्रका वास्तविक समस्या पहिचान गरेर त्यसको समाधानतिर लागेको देखिन्न । अहिले पनि नयाँ सरकार बनेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई अर्थ प्रशासनले अर्थतन्त्रका चुनौतीको फेहरिस्त र समाधानका उपाय दियो । अर्थ प्रशासनले पेस गरेका चुनौती र तिनको समाधानलाई सर्सर्ती हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई टालटुल गरेर केही सामान्य सुधार गरेर वाहवाही गर्ने खालका देखिन्छन् ।

चुनौती जति प्रस्तुत गरिएका छन् ती सबै सतही छन् भने समाधान टालटुल गरेर सद्दे देखाउन काम दिन सक्छन् । निर्यात बढाउनुपर्ने, राष्ट्रिय आय बढाउनुपर्ने, आन्तरिक लगानी बढाउनुपर्ने, बैंकको लगानी बढाउनुपर्ने, युवा पलायन रोक्नुपर्ने, कृषिको विकास गर्नुपर्ने, आन्तरिक आप्रवासन रोक्नुपर्ने देखि विकास बजेटको खर्च बढाउनुपर्ने, यस्तै, यस्तै खालका चुनौती अगाडि सारिएको छ । तिनको समाधानका उपाय पनि अत्यन्तै सतही छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिने हो भने यिनका वास्तविक कारणसम्म पुगेर निर्मम तथा इमान्दार भएर समाधान गर्न लाग्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने नेपालको अर्थतन्त्र स्वाभाविक रुपमा तलमाथि हुन्छ, टालटुल हुन्छ तर माथि पुग्न सक्ने अवस्था छैन । 

अर्थतन्त्र सक्रिय र प्रगति पथमा लैजान निर्यात बढाउनुपर्ने चुनौती छ । यो चुनौती कोही अर्थमन्त्री आउँदैन टालटुल गरेर सम्भव छैन । निर्यात बढाउने भन्ने बित्तिकै नेपालका उद्योगहरूले नेपालमा उत्पादन गरेर विशाल छिमेकी देश भारत र चीनमा निर्यात गर्ने गरी कुन, कुन वस्तु उत्पादन गर्छन् ? अर्को, नेपालको कृषि क्षेत्र खस्कँदैछ, यो त्यत्तिकै भएको होइन, यसका कारण छन्, त्यसको खोजी होला तर नेपालमा उत्पादन हुने तरकारी र फलफूल सरल तरिकाले भारतीय र चीनका सामग्री नेपाल आए जसरी ती देशमा निर्यात गर्न सकिन्न । तसर्थ तरकारी निर्यात गर्न नेपाल सरकारले भारत र चीनसँग बिना अवरोध यी सामग्री आउन देऊ भनेर दह्रो पहल गरे मात्रै सम्भव हुन्छ । अर्को, सरकारले कृषिलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिएर उत्पादन बढाउन सक्नुपर्छ । निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरकारी सहयोग र उत्पादित सामग्री भारत र चीन पढाउँदाको अवरोध हटाउनुपर्ने हुन्छ । यो त सामान्य उदाहरण हो । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु अनेक छन्, तिनको उत्पादन बढाउनुपर्यो, तिनै वस्तुलाई नेपालमा उत्पादन गर्न सरकारको ध्यान नगएर विदेशबाट आयात गर्ने वातावरण बनाएपछि निर्यात व्यापार बढ्न सक्दैन । अहिले त्यही भएको छ ।

राष्ट्रिय आय बढाउन निर्यात बढाउनुपर्छ, पर्यटन क्षेत्रको उन्नयन हुनुपर्छ । त्यसका लागि औद्योगिक क्षेत्र तथा कृषिमा लगानी बढ्नुपर्छ । लगानी दह्रोसँग बढाउन सरकारी नीति नियम सहयोगी खालको हुनुपर्छ । यतिले मात्रै पनि लगानी सम्भव छैन । यसका लागि नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु छिमेकी राष्ट्रमा निर्बाध जाने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा आउने वैदेशिक लगानी पनि यही अवरोधका कारण आउन नसक्ने अवस्था छ । छिमेकी राष्ट्रमा नेपालका उत्पादन बिना अवरोध जान सक्ने अवस्था मात्रै सिर्जना हुने हो भने आन्तरिक वा वैदेशिक दुवै लगानी बढ्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । नेपालका लागि वरिपरिका ठूला बजार बाँदरलाई नरिवलजस्तै बन्न गएका छन् । 

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा आन्तरिक रुपमा सरकार सञ्चालकहरुमा अव्यावहारिक ज्ञान, न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका वास्तबिक अवस्था बुझ्ने न अन्तर्राष्ट्रिय गति बुझ्ने, न छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको नीति बुझ्ने अवस्था छ । कर्मचारी तन्त्रको माथिल्लो पंक्ति पनि अत्यन्तै छोटो सोंच भएका, कुनै विषयमा पनि बृहत् ज्ञान नभएका तथा व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर प्रशासन चलाउने अवस्थाको मात्रै छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन । अर्को, राज्यसञ्चालक तथा प्रशासकहरु दलाली र कमिसनमा लिप्त भएकाले पनि नयाँ विचार, नयाँ सोंच तथा नयाँ खोज हुने कुरै भएन ।    

बैंकको लगानी नबढाई उद्योगको विकास हुँदैन, अर्थतन्त्र सक्रिय हुँदैन । यो लगानी बढाउने कसरी त ? कोरोना अघिसम्म बंैकहरुले राम्रै लगानी गर्दै थिए । उनीहरुको लगानी घरजग्गा र गाडी खरिदमा थियो । अर्को, विभिन्न नाममा कम्पनी खोलेर बैंकबाट ठूलो ऋण लिएर पुँजी पलायन गर्नेहरु पनि बैंकहरुका लगानीका क्षेत्र थिए । तिनीहरूले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रसँग जोडिएर भीर तथा नदी किनारका काम नलाग्ने जग्गा धितोमा राखेका थिए । अहिले अर्थतन्त्र सबैतिरबाट ओरालो लाग्यो, ऋण उठ्दैन । अब लगानी कहाँ गर्ने ? उद्योगीहरुले उद्योग खोल्ने उत्साह गर्न सक्दैनन्, घरजग्गा, गाडी बिक्दैनन् । उत्पादित सामग्रीको माग पनि घटेर गएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगका सामग्रीको माग १३ दशमलव  ५३ प्रतिशतले घटेर गएको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग चलाएर होइन उद्योगीहरुले व्यापारतिर चासो दिन थालेका छन् । अब बैंकको लगानी कसरी बढ्ला ? 

युवा पलायनलाई रोक्ने कुरालाई लिऊँ । सबै सरकारले युवा पलायनलाई रोकिने आफ्नो योजना भएको बताइरहन्छन् । अहिले अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीको सुझावमा पनि यो कुरा परेको छ । अहिले राजनीतिक तथा कर्मचारीतन्त्रले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको छ कि युवा विदेश नगइ नहुने अवस्था आएको छ । एक त सरकारी वा निजी क्षेत्रले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । अर्को, रोजगारी नै दिने अवस्था भए पनि अस्तित्व पूर्ण जीवन जिउन पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्नमा चुक्दै गएको छ । सरकारी विद्यालयले दिने शिक्षा कमजोर तथा काम नलाग्ने, निजीको अत्यन्तै महँगो, स्वास्थ्य सेवा त्यस्तै महँगो तथा अन्य जीवन निर्वाहका अवस्था पनि अत्यन्तै महँगा हुँदै गएका छन् । अर्को, अहिले नेपालमा कुनै पनि जागिर गरेर सहर तथा सहरोन्मुख क्षेत्र तथा त्यसको आसपासमा जग्गाको सानो टुक्रा किनेर बासको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था छैन ।

यी सबै अवस्था राजनीतिक क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रले चरम दलाली र कमिसनका माध्यमबाट सिर्जना गरिदिएका हुन् । अब कुन माध्यमबाट युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने ? अर्को, अर्थमन्त्रीलाई दिएको सुझावमा विकास बजेट खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र सक्रिय भएन तसर्थ समयमै खर्च गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्यो भनिएको छ । यसमा अर्थमन्त्रीको भूमिका ठूलो हुन्छ, कर्मचारीको भूमिका हुन्न र ? अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा त्यही कमिसन र दलालीको खेल, कर्मचारीमा रहेको कामभन्दा चाकडीको व्यवहार, राष्ट्र हितभन्दा व्यक्तिगत हित बढी भएकाले विकास बजेट खर्च गर्न नसकिएको हो । यी कुरामा सुधार हुनेबित्तिकै विकास बजेट खर्च हुन कुनै अप्ठ्यारो छैन । असारमा २९ प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुने अवस्था यही होइन र ? तसर्थ समस्याको जडसम्म पुगौँ, समाधानमा उच्च मनोबल, उच्च साेंच र इमान्दार व्यवहार गरे अप्ठ्यारो केही पनि छैन, नभए बिरालाले मुसालाई प्रेम गर्छु भन्नुको अर्थ बुझे हुन्छ ।