प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटको पेशी साउन ३० मा तोकियो

१४ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटको पेशी ३० साउनमा तोकेको छ । साउन ३० गते संवैधानिक इजलासमा यसको सुनुवाइ हुनेछ । संविधानको गलत धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएकाले बदर हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । 

साउन ३० मा प्रधान न्यायाधीशसहित संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइ गर्नेछन् । यसअघि साउन ६ गते सर्वोच्चको एकल इजलासले उक्त रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले संविधानको धारा ७६ को व्याख्या गर्नुपर्ने भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गरेको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै तीन जना अधिवक्ताले असार ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यस अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी गरिएको छ ।