यौन शोषणको आरोप लागेका प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानले समितिमा दिए नाम फिर्ता लिने निवेदन

१४ साउन, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदबाट निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानले नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अस्वीकृत हुने देखेपछि आयुक्तमा प्रस्तावित प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएको बताइएको छ । उनीविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारका धेरै उजुरी आएपछि सुनुवाइ समिति नाम अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने दुविधामा थियो । 

प्रधानबारे निर्णय लिन संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको थियो  । तर नाम अनुमोदन गर्न कठिन हुने भएपनि समितिकाे बैठक सारिएको थियो । समितिको बैठक साँझ ५ बजे तोकिएको छ । प्रधानको विषयमा निर्णय लिन संसदीय सुनुवाइ समितिलाई सकस परेपछि संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानलाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

बिहान ११ बजे बोलाइएको संसदीय सुनवाइ समितिको बैठक स्थगित गरेर दुवै दलका सांसदहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए । कांग्रेस र एमालेको छुट्टाछुट्टै छलफलपछि संयुक्त बैठक बसेको थियो । उक्त संयुक्त बैठकले कृष्णमानलाई निर्वाचन आयुक्तमा अनुमोदन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको एक सांसदले जानकारी दिए ।

प्रधानको नाम प्रस्ताव भएपछि उनीविरुद्ध यौन शोषणसँग सम्बन्धित चारवटा उजुरीहरू परेका छन् । उजुरीकर्ताहरूसँग संसदीय समितिले छलफलसमेत गरेको छ । गएको असार २ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । उनको संसदीय समितिले सुनुवाइ गरिसकेको छ । 

प्रधान यौन आचरणको विवादमा परेका कारण संविधानले तोकेको ‘उच्च नैतिक चरित्र’को मापदण्डभित्र नपर्ने निष्कर्षमा संसदीय समितिका सदस्यहरू पुगेका थिए । उनले एक महिलालाई जागिर लगाइदिन्छु भनी यौन शोषण गरेको र पछि ठूलो रकम तिरेर अदालतको मुद्दामा मिलापत्र गरेको उजुरी तथा अन्य प्रमाणहरू संसदीय समितिमा दिएकी थिइन् । उनले दिएको निवेदनबारे साँझ बस्ने बैठकले निर्णय लिने बताइएको छ ।