तीनतिरको डाहमा योजना आयोगका डाक्टरहरुसँग परिवर्तनको खोजी  ?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै योजना आयोग पनि नयाँ बन्न गएको छ । हुन त गठबन्धन फेरिएर नयाँ नेतृत्व आएपछि उसको विकास नीति, देशको स्रोतसाधनलाई प्रयोग गर्ने तथा प्रवर्द्धन गर्ने योजना नयाँ हुने हुनाले त्यसलाई पूरा गर्न र कार्यान्वयनको चरणमा लैजान योजना आयोगमा त्यसै अनुसार उपाध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सरकार परिवर्तनसँगै योजना आयोगको टोली नियुक्त गरिए पनि यसको परिणाम सुखद भने  देखिएको छैन ।

यो क्रमको लामो समयको अवस्थालाई हेर्दा प्रमाणपत्रधारीको हिसाबले योजना आयोगमा नियुक्त हुनेहरू अब्बल देखिन्छन् तर परिणाम भने लगभग शून्यजस्तै देखिन्छ । मात्र उच्च तहको जागिर खाने टोली जस्तो । २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछिकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने डा. रामशरण महतले खुला अर्थतन्त्रको सुरु गरे । सुरु त गरे तर उनी पछिसम्म सत्ता वरिपरि भए पनि अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा विकृत बन्दै गयो । निजी क्षेत्रको फैलावट भए पनि अर्थतन्त्र अव्यवस्थित बाटोमा हिँड्दैछ ।

त्यसपछिका योजना आयोग हाँक्नेहरूले खुला अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्दै राष्ट्रलाई गति दिने योजना तथा विशाल छिमेकी भारत र चीनको अर्थतन्त्रको गति र उनीहरुको नीतिको ख्याल गरेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी कुनै पनि योजना बनाउन सकेनन् । अहिले यही लामो कमजोरीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा पराश्रयी बन्ने अवस्थामा गएको छ । यसलाई रोक्ने डाक्टर प्रमाणपत्रधारी आयोगको टोलीले देशको कायापलट हुने गरी कुनै एउटा क्षेत्रको कुनै एउटा मात्र पनि योजना अगाडि सार्न सक्ला ? अहिलेको जन चासोको विषय हो । 

पछिल्लो समय जनतामा विकासप्रतिको चाहना र सचेतता पनि बढ्दै गएको छ । राज्यले भने हचुवाको भरमा योजना छनोट गर्ने, वर्षेनी बजेट छुट्याउने तर योजना वर्षौं बित्दा पनि जस्ताको तस्तै हुने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । अर्बौं लागत लाग्ने योजनाका लागि वर्षेनी केही लाख बजेट छुट्याउने र दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति नै बनेको छ । राष्ट्रका लागि अति महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षाैदेखि त्यत्तिकै अलपत्र छन् । यस्तो हुनुमा योजना आयोगका प्रमाणपत्रका हिसाबले विशेषज्ञहरूको अकर्मण्य नै जिम्मेवार छ ।

पछिल्लो कालमा योजना आयोग बजेटको हद (सिलिंग) तोक्ने, केही योजना अगाडि सारेर जागिर पड्काउनमा लागेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको योजना आयोग विकासको अगुवा हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको छायाँ हुँदै आएको छ । कस्ता योजनाले राष्ट्रको विकासको मेरुदण्डका रुपमा काम गर्न सक्छन् भनेर अध्ययन, अनुसन्धान गरेर त्यसलाई अघि सार्ने र आफूले अगाडि सारेका योजनाको अवस्था के छ ? भनेर अध्ययन हुनुपर्ने हो तर विशेषज्ञ भनिएकाहरु जागिर खानमै मस्त देखिँदै आएका छन् । योजना आयोगको अहिलेको यो समूहले त्यसलाई नाघेर अगाडि बढ्न सक्ला ? प्रश्न उठ्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई परिवर्तनकारी तथा विकासका अग्रदूत नै हुँ भन्छन् । उनले योजना आयोगमा नयाँ नियुक्तिका साथै समसामयिक नेपाली अर्थविज्ञ भनिनेमा सबैभन्दा अब्बल युवराज खतिवडालाई अर्थ सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन् । उनी यस्ता अर्थशास्त्री हुन् जसले कयौं पटक योजना आयोगको सदस्य तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष भए । योजना आयोगको उपाध्यक्षजस्तो पदभन्दा आर्थिक रुपमा लाभदायक लागेर राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न गए । गभर्नरबाट अवकाश भएपछि राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँदै ओलीकै प्रधानमन्त्रीकालमा अर्थमन्त्री बन्न सफल भए । यति धेरै चल्तापुर्जा अर्थ विज्ञ युवराज खतिवडाले देशलाई बदल्न सक्ने अर्थ चिन्तन भने गर्न सकेको देखिन्न । यति मात्रै होइन उनी अमेरिका जस्तो राष्ट्रको राजदूतसमेत भए तर राष्ट्रले गौरव गर्न लायक उपलब्धि भने कतै देखिएको छैन ।

अहिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएर उनको राष्ट्र बदल्ने प्रभाव त देखिन कठिन नै छ तर योजना आयोगमा भने राम्रै प्रभाव पर्नेछ । एक त ओलीको आफ्नै खाले राजनीति टिकाउने योजना, अर्को, पूर्ण प्राविधिक तर जागिरदार सल्लाहकारको तापमा स्वल्प दृष्टि भएका योजना आयोगका डाक्टरसाहेबले कस्ता योजना बनाउने होलान् ? हेर्न समय कुर्नै पर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार बन्दा नै समाजवाद सुरु भयो भनेका हुन् । अहिले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र होइन यही विकृत पूँजीवाद, दलाली र कमिसन तन्त्रमै रूमल्लिएर समाजवाद ल्याउनुपर्छ भन्नेछन् । सरकारको मुख्य घटक कांग्रेसजनले पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई नकार्ने छैनन् । यही अवस्थामा विकृत पूँजीवाद, दलाली र कमिसन तन्त्रलाई भरमार उपयोग गर्न माहिर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन् । राष्ट्रलाई अहिलेको अर्थतन्त्रको दिशा हीनता, अनेक अव्यवस्था र अराजकताले जेलिएर विकासको गति अवरुद्ध भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री, उनका सल्लाहकार, अर्थमन्त्रीको दबदबामा योजना आयोगका डाक्टरसावहरु देशलाई नयाँ दिशा दिने योजना बनाउने हिम्मत गर्न सके भने सर्वाधिक नौलो काम हुनेछ ।

हुन त देश आर्थिक रुपमा अप्ठ्यारोमा पर्दा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले आर्थिक नीति तथा योजनातिर सोचेको देखिँदैन । सक्षम भनिएकाहरु पनि विदेशी आईएनजीओका रिपोर्ट लेख्दैमा फुर्सद नपाएको देखिन्छ । हुन त नेपालको बौद्धिक शक्ति अर्थशास्त्र वा अरु कुनै विषय होस् प्रायः सबै वृहत् सोच, वृहत् ज्ञान नभएर विदेशी आईएनजीओका रिपोर्ट लेख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूमा जागिर खानका लागि उपयुक्त खालको मात्रै देखिन्छ ।

राष्ट्रका सबै अवस्थालाई मिहिन रुपमा बुझ्ने, अध्ययन गर्ने र त्यसै अनुसार व्यापक दायराका योजना बनाउने तथा कार्यान्वयनमा डट्ने शक्ति भएको देखिन्न । यसको प्रभाव सबैतिर देखिइरहेको छ । यही अवस्थामा योजना आयोगमा आएका पदाधिकारीहरूमा नयाँ क्षमताको खोजी गरिएको छ । उनीहरुले आफूमा भएका सबै परम्परागत सोचमा बदलाव र क्षमतामा विकास गरेर लागे भने पक्कै पनि केही न केही नयाँ कुरा आउन सक्ला ।