१९ जना राजदूत सिफारिस गर्दा पनि सरकारमाथि उठ्यो प्रश्न, समावेशी नभएको गुनासो

१५ साउन, काठमाडौं । सोमबार सरकारले राजदूतका लागि १९ जनाको नाम सिफारिस गरेकोमा समावेशी नभएको भन्दै विरोध जनाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि सरकारले राजदूत सिफारिस गर्दा समावेशी नबनाएको आरोप लगाइएको छ । मन्त्रिपरिषदमा पनि दलित नराखिएकोमा सरकारको विरोध भइरहेको छ । 

राजदूत र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, सिमान्तकृत र पिछडिएको क्षेत्रबाट नछानेकाले विरोध भएको हो । सोमबार सरकारले डेढ दर्जन मुलुकमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतमा शंकर शर्मालाई निरन्तरता दिँदै चीनमा कृष्णप्रसाद ओली र अमेरिकामा पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले चीनका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ, श्रीलंकाका वासुदेव मिश्र, दक्षिण अफ्रिकाका दानबहादुर तामाङ, रुसका मिलन तुलाधर र अस्ट्रेलियाका राजदूत कैलाश पोखरेललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ । 

खाली रहेका ११ मुलुक, फिर्ता बोलाइएका ५ तथा तीन महिनापछि खाली हुने समेत गरी डेढ दर्जन मुलुकमा राजदूत सिफारिस गरिएको हो । तीन महिनापछि राजदूत पद रिक्त हुन लागेको बेल्जियम, पाकिस्तान र जर्मनीमा पनि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । कांग्रेसबाट जापानसहित ९ र एमालेबाट ८ तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको करिअर राजदूत तर्फबाट दुई जनालाई सिफारिस गरिएको छ । 

प्राप्त सूचीअनुसार बेलायतमा पूर्वसचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरे, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल, इजरायलमा धनप्रसाद पण्डित, दक्षिण अफ्रिकामा प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियामा पूर्वउपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे, जर्मनीमा डा. शैल रूपाखेती, अस्ट्रेलियामा कान्ता रिजाल, मलेसियामा नेत्र तिमिल्सिना, स्पेनमा सनिल नेपाल र श्रीलंकामा रामकृष्ण भट्टराई राजदूतमा सिफारिस भएको जनाइएको छ । 

पोर्चुगलमा परराष्ट्र सहसचिव प्रकाशमणि पौडेल र पाकिस्तानमा सहसचिव रिता धिताल, डेनमार्क सुम्निमा तुलाधर र रुसमा जंगब चौहानलाई सिफारिस गरिएको छ । कतार र बेल्जियमका लागि सिफारिस भएकाको नाम भने खुलिसकेको छैन । पूर्ववर्ती दाहाल सरकारले जेठ २४ मा भारत र अमेरिकालगायत ११ मुलुकका राजदूतलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । 

राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले आपत्ति जनाए । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद परियारले मन्त्रिपरिषदले १९ राजदूत सिफारिस गर्दा संविधानको व्यवस्था बमोजिम नभएको भन्दै प्रश्न उठाए । संविधानको धारा २८२ र २८३ सरकारले पालना नगरेको भन्दै सांसद जीवन परियारले प्रश्न उठाएका हुन् । 

संविधानको धारा २८२ मा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, संविधानको धारा २८३ मा संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने उल्लेख छ ।

रास्वपा सांसद अशोककुमार चौधरीले पनि राजदूत र प्रदेश प्रमुख नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नभएको बताए । सरकारले राजदूत र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, सिमान्तकृत र पिछडिएको क्षेत्रबाट नगर्नु दुःखद भएको बताए । समावेशी सिद्धान्तलाई पालना नगरी संविधान मिच्ने काम भएको उनको भनाइ थियो ।