संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा कुरा मिल्यो, मेलमिलापका सन्दर्भमा पीडितको सहमति अनिवार्य

१७ साउन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने (टीआरसी) विधेयकमा तीन दलबीचमा सहमति भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले विधेयकमा विवादित भएका चार बुँदामा सहमति गरेको हो । कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले तीन दलका कार्यदलबीच सहमति भएको बताए । 

सोमबारसम्म कार्यदलले मस्यौदा शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउनेछ । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेकपा एमालेबाट महेश बर्तौला थिए । प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूका बिचमा विवादित विषयमा सहमति भएसँगै यो विधेयक अब अघि बढ्ने भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि टीआरसीमा मिल्न बाँकी सबै विषयमा सहमति भएको बताएका छन् । 

कार्यदलको बैठकपछि गृहमन्त्री लेखकले सहमतिसँगै अब टीआरसी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।  मेलमिलापका सन्दर्भमा पीडितको सहमति हुने कुरा भएको छ । यदि पीडितको सहमति भएन भने मानवअधिकार उल्लघनको मुद्दा चल्न सक्ने र फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने सहमति भएको छ । द्वन्द्वमा संलग्न सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएका परिवारलाई पीडित सरह क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको छ । 
 
बहिगर्मित पूर्व लडाकुलाई पनि परिपूरण गर्ने सहमति भएको छ । हत्याको विषयलाई नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट गरिएको हत्या भनिएको छ । अब कानुन मन्त्रालयले प्रतिवेदन बनाउँछ र शीर्ष नेताले सम्बोधन गरेर मिलाउने छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको छ ।