सुरक्षा भत्ता वितरणको समस्या समाधान नहुँदै सरकारले पेन्सनमा सुरु गर्यो राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
![नेपालबहस संवाददाता](
https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/NB_T3X4AROp05.jpeg
)
नेपालबहस संवाददाता
साउन १७, २०८१ बिहिबार १२:५२:३१
![](https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/bhatta_k1WUFiSbhl_4KzTYJqSbH.jpeg)
१७ साउन, काठमाडौं । विभिन्न तहको सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएकाहरूले आफ्नो पेन्सन निकाल्न पनि अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने भएको छ । सरकारले पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरी जिल्लाहरूसमेत तोकेर छुट्टाएको छ । ७७ जिल्लालाई तीन चरणमा गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई पत्राचार गरेको छ । कार्यालयले सम्बन्धित बैंकलाई पत्राचार गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आईपीएमएसमा अद्यावधिक गराउन भनेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक नभएमा निवृत्तभरण रोक्का हुने पत्रमा उल्लेख छ ।
यसअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीका लागि पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने भनेको थियो । तर आलोचना भएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा शाखाले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै यसअघि जेठ २४ मा सरकारले गरेको निर्णय बदल्दै हाललाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नभएको जनाएको थियो ।
अहिले पेन्सनमा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको छ । कार्यालयले गरेको पत्राचार अनुसार साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर रहेका छन् ।
यस्तै माघ १ देखि ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, लमजुङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) स्यांजा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट दैलेख, जुम्ला, अछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडीमा लागु हुनेछ ।
तेस्रो चरणमा २०८२ साउन १ देखि सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भनिएको छ । गत असार १० मै सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सो सूचनाअनुसार निवृत्तभकहरुले सेवा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर सम्बन्धित बैंकमा बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसंघीय निजामती विधेयकका संशोधनकर्तासँग छलफल सुरु
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
निजामती विधेयकमा भट्टराईको प्रस्ताव: कर्मचारीको अवकाश उमेर ६२ र ६५ वर्ष तोकौं
मंसिर २५, २०८१ मंगलबार
संघीय निजामती विधेयकका संशोधनकर्तासँग छलफल सुरु
मंसिर २३, २०८१ आइतबार
रविकी श्रीमती निकिताको सम्पत्ति जफत गर्न माग, अनुसन्धानमा तानिन सक्ने
पुष २, २०८१ मंगलबार
बारामा यसरी भइरहेछ घुमुवामार्फत असुली, नाकाहरूमा तस्करहरूको रजगज
पुष २, २०८१ मंगलबार
ललितपुरमा रवि र बालेनप्रति अप्रत्यक्ष खनिए प्रधानमन्त्री
पुष २, २०८१ मंगलबार
आँधीखोला तर्न फट्केको भर !
पुष ३, २०८१ बुधबार
सुक्खाबन्दरगाह भन्सार: राजस्व संकलनमा कमी
पुष ३, २०८१ बुधबार
एनपीएलमा प्लेअफका २ खेल हुँदै, सुदूरपश्चिम र जनकपुरबीच महाभीडन्त !
पुष ३, २०८१ बुधबार
किसानलाई किबीभन्दा अलैँचीबाट अधिक फाइदा
पुष ३, २०८१ बुधबार
तीन महिनामा विद्युत् प्राधिकरणको नाफा ९ अर्ब ११ करोड ३२ लाख
पुष ३, २०८१ बुधबार