ट्रंकलाइन विवाद: कुलमानले विल दिउन, हामी पैसा तिर्छौ

१८ साउन, काठमाडौं । शुक्रबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादबारे प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले राखेको छलफलमा व्यवसायीहरूले आक्रोश पोखेका छन् । उनीहरुले बिजुली खपत भएको बिल नै नदिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूहरूलाई ठूलो टर्चर दिएको बताएका छन् । लेखा समितिले सम्बद्ध पक्षलाई राखेर छलफल गरेको हो । 

समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विभिन्न प्रश्न पनि सोधेर विवरण दिन भनेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका प्रमाणबारे सदस्यले प्रश्न गरेका थिए । समितिमा व्यवसायीहरूले आक्रोशित हुँदै विद्युत महसुल तोक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नभएको बताए । प्राधिकरणले ६ वर्षसम्म ग्राहकलाई सूचना नदिएको बताए । 

उनीहरुले विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगी व्यवसायीले विद्युत महसुल नतिरे लाइन काटिदिने चेतावनी दिइरहेको बताए । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले कुलमान घिसिङप्रति लक्षित गर्दै प्रमाण दिए सबै महसुल तिर्न तयार रहेको चेतावनी दिए । मुरारकाले विद्युत महसुल तोक्ने अधिकार विद्युत प्राधिकरणलाई नभएको बताए । 

विद्युत महसुल तोक्ने अधिकार विद्युत प्राधिकरणलाई छैन । ट्रंकलाइन २०७३ साउनदेखि लागू हुने हो । प्रमाण दिनुस् सबै महसुल तिर्न तयार छौं, उनीहरुले भने । प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको प्रमाण नरहेको जिकिर गर्दै उनीहरुले प्राधिकरणले रेकर्ड लुकाएको बताए । बिजुली प्रयोग गरेपछि तिर्ने प्रावधान भएको तर प्रयोग नै नगरेकोमा प्राधिकरणले निर्णय गरेकोमा उद्योगीहरुको आपत्ति थियो । 
 
लेखा समितिले पनि विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले मिति २०७२/३/१२ को निर्णयले २०७२ साउन १ देखि डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत खपतको हकमा नयाँ महसुल दर कायम गर्ने निर्णय गरेको भएपनि उक्त निर्णय तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा तत्काल किन पेश नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । समितिमा २०७२ साउन १ गते देखिने विद्युत महसुल उठाउने कानूनी आधार के हो ? भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।