प्रहरी ऐन संशोधनबारे व्यापक छलफल, ३० वर्षे सेवा अवधिमा गृहमन्त्रीलाई गुमराहमा पार्ने प्रयास

१८ साउन, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका केही उच्च अधिकारीहरूले ऐन संशोधन गर्दा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान कायमै राख्नुपर्ने भन्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गुमराहमा पार्ने प्रयास गरेका छन् । शुक्रबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीका एसएसपीदेखि माथिका प्रहरी अधिकारी र गृह मन्त्रालयका सचिव, कानुन हेर्ने सहसचिवलाई राखेर नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ संशोधनका विषयमा राय सुझावसहितको छलफल चलाएका थिए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पाँच घण्टाभन्दा बढी समयसम्म चलेको सो छलफलमा निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कृपाबाट छलाङ मार्दै डीआईजी भएका केही अधिकारीहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा ३० वर्षे सेवा अवधिलाई यथावतै राखेर जानुपर्ने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार उनीहरू ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै रहे अबको डेढ वर्ष भित्रै आईजीपी हुने सपना देखेर गृहमन्त्रीलाई गुमराहमा पार्ने प्रयासमा लागेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री लेखक नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ सम्बन्धी संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसदमा पुर्याएर निर्णयमा पुर्याउने पक्षमा देखिएका छन् । प्रहरी सम्बन्धी कानुनको संशोधन अहिलेको प्राथमिकता भएकोले यसबारे उपयुक्त सुझावका लागि आजको छलफल राखिएको उनले बताएका थिए । छलफलमा उनले केही कानून नयाँ बनाउनुपर्ने छ, केही कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेका छौं । बीचमा धेरै पटक नियमावली संशोधन भएर प्रहरी संगठनलाई भकुण्डो जस्तो बनाइएको थियो । त्यसैले धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने छ । उमेर हद र सेवा अवधि पनि मिलाउनु पर्नेछ, उनले भनेका थिए । 

प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउनका लागि प्रहरी ऐनमा संशोधन गरी सेवा अवधि हटाउने पक्षमा आफू रहेको उनले बताएका थिए । यसक्रममा केही प्रहरी अधिकारीहरू जो छिट्टै आईजीपी बन्ने सपना देखेका छन्...ले अहिलेलाई ३० वर्षे सेवा अवधि चलाएर जाँदा संगठनमा असर पर्ने दावी गरेका थिए ।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको फाइदा र बेफाइदाबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि कै कारण एसएसपी भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै डीआईजी, डीआईजी बढुवा भएको ६ महिना पनि नपुग्दै एआईजी अनि ३ महिना नपुग्दै आईजीपी हुँदा प्रहरी नेतृत्वमा बचकनापन र म्याचुरीटी नपुगेको महशुश हुने गरेको छ । त्यसले समग्र प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । जबकी यस अघिका विभिन्न आयोग र अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । सोही विषयमा गृहमन्त्री लेखकले पनि छलफल चलाएका हुन् । 

सेवा अवधिका कारण प्रहरी नेतृत्वमा अस्थिरता पैदा भएको, इम्याचुअर्ड नेतृत्व हुने गरेको, अनुभवी जनशक्तिलाई राज्यले गुमाउने गरेको र पेन्सनको भारसमेत बढेकाले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्ने पक्षमा धेरै सहभागीले मत राखेका थिए । तर, सेवा अवधि हटाउन नेतृत्वको मुखमा पुगेका, विगतमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पार्दै बढुवामा छलाङ मारेका केही भ्रष्ट अधिकारीहरूले भने प्रहरीको वृत्ति विकास प्रभावित हुने कुर्तक गर्दै यथावत् राख्न दवाव सिर्जना गर्न खोजेका थिए । लेखकले भने यसपटक प्रहरीको नेतृत्व तहमा रहेका अधिकांश अधिकारी सेवा अवधि हटाउने पक्षमा सहमत देखिएको बताएका थिए ।  

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको राजनीति लामो छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ०४९ मा गृहमन्त्री छँदा उनकै पहलमा जारी गरिएको ३० वर्षे प्रहरी नियमावलीले प्रहरीमा ठूलै हलचल ल्याएको थियो । प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष कायम हुने प्रावधान नियमावलीमा राख्दा धेरै प्रहरीको करिअरमा उतारचढाव आएको थियो । त्यही प्रावधानले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्न शमशेर जबराले अवकाश पाएका थिए । 

३० वर्षे सेवा अवधिको राजनीति शुक्रबार गृहमन्त्रालयमा पनि देखिएको छ । अहिले गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हद, सेवा अवधि र पदावधि संशोधनका लागि गृहकार्य थालेको छ । लडाकु दस्ता मानिने नेपाली सेनामा भने सेवा अवधि छैन । प्रधानसेनापतिको अवकाशको उमेर हद ६१ वर्ष छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भने सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि बढाएर ३२ वर्ष बनाएको छ । अहिलेका गृहमन्त्री लेखक यसलाई मिलाउने पक्षमा छलफल चलाइरहेका छन् ।  

अहिले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को सेवा अवधि र उमेर हद, डीआईजीको उमेर हद, एसपी र एसएसपीको उमेर हदका विषयमा पनि चर्चा चलाइएको छ । गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी जवान र हवल्दारको उमेर हद, जुनियर अधिकृतको उमेर हद, इन्स्पेक्टर र डीएसपीको उमेर हदको विषय पनि टुंग्याउनुपर्ने भन्दै ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेका छन् । तर, उनलाई सेवा अवधि नचलाउन एकथरी स्वार्थ समूह लागिरहेको आज गृहको छलफलमा पनि देखिएको छ ।