मेलमिलापमा जोड दिँदै न्यायिक समिति

 दीपक बोहरा / रासस

१८ साउन, तुलसीपुर । दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ जसपुर निवासी माया आचार्यले तीन वर्षअघि जग्गा व्यवसायीबाट घर जग्गा किनिन् । तुलसीपुर–१८ बेलझुण्डीमा घरसहित जग्गा किनेकी उनले त्यो घरमा आफू सर्न खोज्दा अवरोध भयो । वास्तविक घरधनीले घर छोड्न मानेनन् । किनकि त्यो घरजग्गा राखेर घरधनीले कुनै व्यक्तिबाट ऋण लिएर ‘छिनुवा पास’ दिएका थिए । 

छिनुवा पास दिएपछि समयमा ऋण नतिरेको भन्दै जग्गा व्यवसायीले आचार्यलाई बिक्री गरे । त्यही जग्गा आचार्यले किन्न पुगिन् र तीन वर्षपछि आफूले किनेको घरजग्गा उपभोग गर्न खोज्दा अवरोध भएपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गइन् । “मैले किनेको घरमा जाँदा पहिले जसले छिनुवा पास दिनुभएको थियो, उहाँले घर नै छोड्नु भएन”, उनले भनिन्, “त्यसपछि म न्यायिक समितिमा गएँ ।” अघिल्लो वर्षको साउनमा न्यायिक समितिमा गएपछि भने उनले न्याय पाइन्। न्यायिक समितिले उनलाई घरजग्गा बराबरको मूल्य दिलाएपछि त्यो जग्गा सम्बन्धित घरधनीलाई नै बुझाइन् । त्यसपछि उनी खुसी भइन् ।

त्यस्तै, तुलसीपुर–२ तकियापुरका मनोहर न्यौपानेलाई छिमेकीले आफ्नै जग्गामा जाने निकास नै दिएनन् । जग्गाको निकास नभएपछि उनी आफ्नै जग्गामा जानसमेत पाएनन् । त्यसपछि तुलसीपुरको न्यायिक समितिलाई गुहारे र न्याय पाएँ । अहिले दुवैतिरबाट निकास खुलेको छ । “म न्यायिक समितिमा गएँ, त्यहाँबाट नापजाँच गर्ने कर्मचारी पनि खटाइदिनुभयो”, उनले भनिन्, “त्यसपछि दुवैतिरबाट निकास भयो, अहिले सजिलो भएको छ ।”    

उनीहरु त केही उदाहरण मात्रै हो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले धेरैलाई न्याय दिएको छ । उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले कानुनी रटान मात्रै नभई व्यावहारिक पक्षलाई पनि जोड दिएर न्याय दिने गरेको छ । दुवै पक्षलाई न्याय हुने गरी मेलमिलापलाई जोड दिने गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा एक सय विवादमध्ये ५८ वटा विवादलाई मिलापत्र गरेको छ भने ५६ वटा विवादलाई मात्रै इजलासमा पठाएको छ । “हामीले मिलापत्रलाई बढी जोड दिने गरेका छौँ”, कानुन मामिला शाखा प्रमुख लक्ष्मी रानाले भनिन्, “यदि मिलापत्र हुने अवस्था भएन भने न्यायिक समितिमा पठाउने गरेको छौँ, न्यायिक समितिले निर्णय गरेपछि दुवै पक्ष खुसी भएर जानुहुन्छ ।”
 
अधिकांश मेलमिलाप गर्ने खालका विवादहरु बढी आउने भएकाले पनि सामाजिक सद्भावलाई ख्याल गरी मिलापत्र गर्नेतर्फ जोड दिएको उनको भनाइ छ । धेरै विवादहरु व्यावहारिक रुपमा समाधान गर्नुपर्ने अवस्थाका आउने भएकाले पनि त्यसलाई सोहीअनुसार मिलापत्र गराउने गरेको शाखा प्रमुख रानाले बताइन् ।  न्यायिक समितिमा ठाडो उजुरीका आधारमा पनि छलफल गराई समस्या समाधान गर्ने गरिएको छ । आव २०८०-८१ मा त्यस्ता ५७ वटा निवेदन परेकामा ४१ वटामा छलफल भई समस्या समाधान भइसकेको कानुन मामिला शाखा प्रमुख रानाले बताइन् ।

मेलमिलापका लागि ८५ जना मेलमिलापकर्ता छन् । उनीहरुलाई प्रत्येक वर्ष तालिम पनि प्रदान गर्ने गरिएको छ । उनका अनुसार गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ८८ उजुरीमध्ये ३१ मिलापत्र भएका छन्भने १७ वटा इजलासले निर्णय गरेर फैसला गरेको छ । गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ४० उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् । 

त्यस्तै, आव २०८०-८१ मा एक सय २३ वटा उजुरी दर्ता भएकामा २७ वटा मिलापत्र भएका छन्भने ३९ वटा इजलासबाट निर्णय भएर फैसला भएका छन् । यस आवमा ५७ वटा उजुरी फैसला हुन बाँकी छन् । अहिलेसम्म अघिल्लो आवबाट सरी आएका समेत गरी ९७ वटा उजुरी फैसला हुन बाँकी छन् ।  

मेलमिलाप प्रक्रिया  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४९ को उपदफा '२', '३', '४' र '५' मा व्यवस्था गरिएको न्याय सम्पादन प्रक्रियाले न्यायिक समितिलाई मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्न प्रेरित गरेको देखिन्छ । दफा ४७ '२' लाई अनिवार्य मेलमिलाप गराउनुपर्ने सूचीअन्तर्गत राखिएको छ । दफा ४७ '१' मा राखिएको सूचीका सम्बन्धमा पनि यदि कुनै विवाद समितिमा पेस हुन आएमा निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गराउन प्रोत्साहित गरी पक्षको सहमतिमा मेलमिलाप गराउनुपर्ने व्यवस्था दफा ४९ को उपदफा '२' मा गरिएको छ । 

मेलमिलापलाई विवाद समाधान गर्ने प्रभावकारी वैकल्पिक उपायहरुमध्ये एक महत्वपूर्ण उपायका रुपमा रहेको शाखा प्रमुख रानाको भनाइ छ । खासगरी, स्थानीय तहमा हुने विवाददेखि पारिवारिक विवाद, घरेलु हिंसासित जोडिएका कतिपय विवादहरुमा मेलमिलाप विधि अपनाई विवाद समाधान गर्ने अभ्यासअनुरुप नै काम गरेको उनको भनाइ छ । 

यस विधिमा विवादका पक्षहरुले यसको आधारभूत प्रक्रिया र परिणाममा नियन्त्रण राख्न सक्दछन् भन्ने विश्वास रहने उनले बताइन् । यसमा मेलमिलापकर्ताको भूमिका भनेको विवाद समाधानको निमित्त सहजीकरणको कार्य गरिदिनु मात्र रहेको शाखा प्रमुख रानाको भनाइ छ । विवादका पक्षहरु स्वयं सहभागी भई आफ्नो विवाद आफै समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुने हुँदा यो विधिलाई समावेशी र सहभागितामूलक विधिको रुपमा समेत लिइन्छ । 

उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै खानलाउन नपाएका उजुरीहरु आउने गरेका छन् । आव २०८०-८१ मा माना चामल÷आमद इज्जतअनुसार खानलाउन नदिएका ७९ वटा उजुरी परेका छन् । धेरैजना खानालाउन नदिएको, जग्गा रोक्का गरिदिनु प¥यो भनेर आउने गरेको शाखा प्रमुख रानाले बताइन् । 

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म छ सय ३३ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये चार सय सातवटा उजुरीमा मिलापत्र भएको छभने एक सय ३८ वटा इजलासबाट निर्णय भएका छन् । आव २०७४-७५ देखि न्यायिक समिति स्थापना भएर काम सुरु गरेको हो । सोही अनुसार सुरुको वर्ष ६३, २०७५-७६ मा एक सय १८ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । 

त्यस्तै, २०७६-७७ मा ८४, २०७७-७८ मा ९९, २०७८-७९ मा एक सय ३५ र २०७९-८० मा एक सय ३४ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । न्यायिक समितिमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी भने अभाव छन् । यसले गर्दा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ । न्यायिक समितिमा हाल अधिकृत छैटौँमा कार्यरत एकजना कर्मचारी शाखा प्रमुख छन् । त्यो दरबन्दी सातौँ वा आठौँ तहको हो । 

त्यस्तै, सो शाखामा दुई कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा पाँचाै तहमा एकजना छन् । उपमहानगरपालिकामा न्यायिक इजलास छ । कर्मचारी बस्ने कोठा साँघुरो हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको शाखा प्रमुख रानाले बताइन् ।  

मेलमिलापलाई नै जोड दिएका छौँः संयोजक चौधरी 

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक स्यानी चौधरीले पालिकामा आउने अधिकांश विवाद व्यावहारिक हुने भन्दै मेलमिलापमा जोड दिएको बताइन् । “मेलमिलापपछि खुसी दुवै पक्ष खुसी भएर जाने गर्नुभएको छ । स्थानीयस्तरमा हुने झैझगडा, विवाद स्थानीय न्यायिक समितिले नै मिलाएपछि उनीहरु झन्झटमुक्त पनि हुने गरेका छन्”, उनले भनिन्, “धेरै खर्चिलो पनि हुँदैन । सुरुमा मेलमिलापकर्ताहरुले मिलापत्र गराउने गर्नुहुन्छ । हाम्रो जोड बढी मेलमिलापमा नै हुन्छ । मेलमिलाप भएन भने न्यायिक इजलासमा जान्छन् । हामीले दुवै पक्षका कुरा सुनेर न्याय दिने गर्छौं ।” 

मेलमिलापकर्तालाई बीच–बीचमा तालिम पनि प्रदान गरिरहेको भन्दै विवाद भएका दुवै पक्षले रोजेका मेलमिलापबाट सन्तुष्ट हुने गरेको बताइन् । आफूहरुले सकेसम्म चाँडो सेवा दिने गरेको समेत संयोजक चौधरीले बताइन् । “विवादको प्रकृति हेरेर सेवा प्रवाह गर्ने गरेका छौँ । कुनै कुनै विवाद एक हप्ताभित्रै पनि समाधान गर्ने गरेका छौँ”, उनले भनिन्, “केही विवाद महिनादिनमै समाधान गर्ने गरी प्रयास गर्ने गरेका छौँ । हामी विवादको प्रकृति र दुवै पक्षको उपलब्धतालाई दृष्टिगत गरी सकेसम्म चाँडो विवाद समाधान गर्ने गरेका छौँ ।”