संविधान संशोधनले प्रतिगमन हुन्छ भनिनु भ्रम मात्र हो : प्रधानमन्त्री ओली
नेपालबहस संवाददाता
साउन १८, २०८१ शुक्रबार २१:११:५६
१८ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनबाट प्रतिगमन आउँछ भन्ने खालका भ्रममा विश्वास नगर्न कानुन व्यावसायीलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिमण्डलसँग आज सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको आवश्यकताअनुसार दुई तिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएकाले जनमतप्रति विश्वास गर्न आग्रह गरे ।
“दुई तिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्छन्, यही आधारमा संशोधन हुने हो । हामी लोकतन्त्रका लागि जेलनेल र सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएका छौँ । हामीबाट लोकतन्त्र सिध्याउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ भनेर कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ रु” प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्दै भने, “संविधान संशोधनमा प्रतिगमनको कुरा कहाँबाट आयो रु हामी प्रतिगामी कुरालाई स्वीकार्दैनौँ । संविधान संशोधन अग्रगमन, सुशासन, विकासका लागि र कार्यान्वयनका क्रममा नमिलेका विषय मिलाउन गर्ने हो ।”
एसोसिएसनको गत जेठ पहिलो साता भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा सुधारका लागि विषयवस्तुबारे अध्यक्ष गोपाललकृष्ण घिमिरेसहितका कानुन व्यवसायीका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका अङ्गको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै मुलुकको आर्थिक क्षमतालगायत अवस्था हेरेर पनि न्यायालयले फैसला दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
“अर्थतन्त्रको स्थिति तनाखा बढाउन सक्ने खालको छैन,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यतियति तलब बढाऊ भनेर तिथिमिति तोकेर फैसला आएमा कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिकरूपमा समस्या हुन्छ ।” उनले न्यायालयको पुनःसंरचना र सुधार गर्दा सम्बन्धित सबैको आनीबानी र व्यवहारमा पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउँदा छ महिनाभित्र संसद्ले किनारा लगाइसक्नुपर्ने बारको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अवधिलाई अझै घटाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउन गरिएको मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुनुवाइको व्यवस्था आवश्यक भएरै संविधानमा राखिएकाले त्यस्तो मागमा पुनःविचार गर्न आग्रह गरे । संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रधानन्यायाशीश रहने र परिषद्का निर्णयमाथि संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा पर्दा प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सुनुवाइ हुने विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बारको मागमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा छलफल गर्न सकिने जनाए ।
संवैधानिक इजलाशमा जे पायो त्यही नभएर संविधानसँग बाझिाएका मुद्दाहरू मात्रै पुग्नुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको जोड थियो । भेटमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, पूर्वसांसद् रामनारायण विडारीलगायत उपस्थित थिए ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपप्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तहरूले लिए शपथ
मंसिर २६, २०८१ बुधबार
एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै
मंसिर २६, २०८१ बुधबार
आगामी निर्वाचन एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरी सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ : उपमहासचिव पुन
मंसिर २५, २०८१ मंगलबार
जाडोमा हृदयघात र स्ट्रोकबाट बच्न ओछ्यानबाट उठ्नेबित्तिकै गर्नुहोस् यी काम
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर २५, २०८१ मंगलबार
चार जिल्लाका तस्करलाई सशस्त्रका डीआईजी सुवेदीको आर्शिवाद
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर २४, २०८१ सोमबार
गढीमाई मेलामा चोरहरूको बिगबिगी, चोर-पकेटमारसँग प्रहरीको ठेक्कापट्टा !
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर २३, २०८१ आइतबार
जाडोमा हृदयघात र स्ट्रोकबाट बच्न ओछ्यानबाट उठ्नेबित्तिकै गर्नुहोस् यी काम
मंसिर २५, २०८१ मंगलबार
पर्सामा रवि लामिछानेको ४ घण्टा बयान, १७ प्रश्न सोधिए
मंसिर २५, २०८१ मंगलबार
सीआईबी भन्छ, बैंकर र व्यवसायी धम्क्याएर रकम असुल्ने गिरोह नै खडा गरेका थिए दुर्गा प्रसाईंले
मंसिर २५, २०८१ मंगलबार
वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाइदिने भन्दै रकम ठगी गर्ने तीन जना पक्राउपछि सार्वजनिक
मंसिर २६, २०८१ बुधबार
प्रधानमन्त्री ओलीले ३ कक्षासम्म अध्ययन गरेको प्रणामी माध्यमिक विद्यालयले पायो नयाँ भवन
मंसिर २६, २०८१ बुधबार
आजको खेल जित्नैपर्ने दवावमा लुम्बिनी, टस जितेर ब्याटिङ गर्दै काठमान्डु गुर्खाज
मंसिर २६, २०८१ बुधबार
थाहा पाउनुहोस् अण्डालाई खाने तरिका के हो ?
मंसिर २६, २०८१ बुधबार
खाद्य कम्पनीद्वारा सिरहामा धान खरिद सुरु
मंसिर २६, २०८१ बुधबार
दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको कार्यालयमा प्रहरीको छापा
मंसिर २६, २०८१ बुधबार