लेखा समितिमा टसल, काग्रेसले रोक्यो कुलमान घिसिङलाई अख्तियार पठाउने समितिको पत्र

१९ साउन, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सदस्यबीच मत बाझिएको छ । कांग्रेस सांसदहरू बक्यौता विवादको सुरुदेखिका विवरण अध्ययन नगरी कुनै निकाय वा प्रमुखमाथि अन्तिम निर्णयको अवस्थामा पुग्न लेखा समिति नमिल्ने र अध्ययनपछि मात्र नतिजालाई टेकेर निर्णय लिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । 

समितिका एक सदस्यले नेपालबहससँग भने, ‘समितिमा रहेका एमाले सांसदहरू भने विषय धेरै अगाडि देखि उठिरहेको र लिंगरिङ भइरहेकाले अख्तियारलाई छानबिनको जिम्मा दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए । कांग्रेसको विमतिपछि समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको सचिवालयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि छानबिन गरियोस् भनेर अख्तियार पठाउन तयार पारिएको पत्र रोकिएको छ ।’ 

उनले कांग्रेसका सांसदले हतार गर्न नहुने र विवरण मगाएर अध्ययन गरेपछि मात्र कदम चाल्दा समिति विवादमा नआउने भनेपछि अन्य दलका सांसदहरू पनि कांग्रेसका पक्षमा उभिएको बताए । सभापति पोखरेलले पनि कांग्रेस सांसदको राय मिचेर निर्णय गर्ने कुरामा हच्किएका छन् । सभापति पोखरेल प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद हुन् । पोखरेलले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादभित्र केही रहस्य भएका कारण नेकपा माओवादीले पनि चासो दिएको छ, यसैले छानबिन गर्न अख्तियार पठाउ भन्दै पत्र बनाएका थिए । 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा संसदभित्र पनि बहस भएको छ । नेकपा माओवादीका सांसदहरूले कुलमान घिसिङको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दवाव दिन खोजिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवसायीबाट उठाउनुपर्ने पैसा मात्र उठाइने भनेका छन् । शुक्रबारको लेखा समितिको बैठकमा पनि निकै चर्काचर्की भएको थियो । छलफलका लागि बोलाइएका व्यवसायीहरूले कुलमानले विल दिए आफूहरू पैसा तिर्न तयार भएको बताएका थिए । 

बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेल र माओवादी सांसद अमनलाल मोदीबीच चर्काचर्की भएको थियो ।  सभापतिले बैठकको निर्णय सुनाउनुअघि सांसद मोदीले प्राधिकरणको कुरामा विमति राख्नुपर्ने उद्योगीको पक्षमा जस्तो देखियो नि भनेपछि सभापति झोक्किएका थिए । सांसद मोदीले भने उद्योगपतिबाट बक्यौता उठाउनुपर्ने, लाल आयोगले पहिले नै निर्णय गरिसकेको विषयलाई किन तोडमोड गरियो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।