शिक्षा क्षेत्र कमजोर बनाउने जडसम्म पुगेर समाधान खोज्न दलहरुले हिम्मत गर्लान् ?

नेपालमा शिक्षाका सम्बन्धमा गम्भीर बहस हुँदैनन् । शिक्षा सुधार्नुपर्ने, सीपमा आधारित शिक्षा नभएको र शिक्षा नियमावली परिवर्तन गर्ने कुरा भइरहन्छन् । शिक्षा क्षेत्रमा भएका कमजोरी कहाँ छन् ? शिक्षा सम्बन्धमा देशको सोचाइ, शिक्षकहरूका व्यवहार र सोचाइका बारेमा त गम्भीर रुपमा राज्यले सोचेको देखिँदैन तर थोरै परिवर्तन गर्न खोज्दा शिक्षकहरूको चासो बढ्ने गरेको छ ।

२०८० को एसईईको नतिजा तथा १२ कक्षाको नतिजालाई हेर्दा नेपालको पढाइ उपलब्धि कति कमजोर छ भन्ने कुरा स्पष्ट चित्र अगाडि आउँछ । राष्ट्रको भविष्यको चित्र स्पष्ट गर्ने यी दुई तहका परिणाम लगभग ५० प्रतिशत मात्रै आउनु डरलाग्दो हो । राज्यले शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने कुरा, शिक्षकको सेवा, सुविधा बढाउनु पर्ने कुरा रहला तर शिक्षा संयन्त्र कस्तो बनाएका छौं भन्ने कुराको स्पष्ट चित्र दिन्छ ।

अर्को, ती ५० प्रतिशत आसपास विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण भए उनीहरुको जिम्मा कसले लिने ? मान्छेमा सिक्ने र ग्रहण गर्ने क्षमता फरक हुन सक्छ तर कुनै पनि मान्छे दिमागी रुपमा काम नलाग्ने हुँदैन । विद्यार्थीहरूको आर्थिक अवस्था, त्यसैबाट उत्पन्न पारिवारिक अवस्था र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा शिक्षकको शिक्षा दिने क्षमतामा भर पर्छ । नेपाल सरकारले यी कुरामा कहिल्यै ध्यान दिन सकेको देखिन्न । 

राज्यले, राज्यको शिक्षा संयन्त्रले कस्तो नीति लिने ? केही टाठा तथा राम्रो धन खर्च गरेर राम्रा स्कूल, कलेजमा पढ्न पाएका विद्यार्थीलाई लिएर प्रगति देखाउने कि समग्र धनी, गरिब विद्यार्थीलाई सँगै अघि बढाउने ? यसले नेपालको भविष्यलाई निर्धारण गर्नेछ । जेहेन्दार विद्यार्थीलाई राज्य तथा विद्यालय दुवैबाट प्रोत्साहन हुनुपर्छ तर आर्थिक तथा त्यसबाट उत्पन्न पारिवारिक कारण र शिक्षकको अक्षमताले सिक्न नसकेका विद्यार्थीलाई अघि बढ्ने प्रोत्साहन नहुँदा सम्म समता मूलक शिक्षा कहाँ ?

अहिले विद्यालय तथा कलेजहरूले यति विद्यार्थीले यति ग्रेड ल्याए भनेर आफ्नो प्रगति देखाउने प्रतिस्पर्धा चल्छ तर कमजोर विद्यार्थीको कसैले जिम्मेवारी लिँदैन । सरकारले पनि उत्तीर्ण हुने, अझ राम्रो अंक ल्याएर पास हुने विद्यार्थीलाई अभिनन्दन गर्न सक्छ तर जो विभिन्न कारणले कमजोर हुनुपर्यो ती विद्यार्थीलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्दैन ।

यो राष्ट्रले जनतामाथि गरेको अपराध हो । अहिले १२ कक्षाका विद्यार्थी लगभग ५२ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भए । त्यसमा अधिकांश विद्यार्थी निजी कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी छन् । सरकारी कलेजको परिणाम मुश्किलले २० प्रतिशत होला । सरकारी कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी मानसिक रोगी त होइनन्, उनीहरुको आर्थिक तथा त्यसले सिर्जना गरेको पारिवारिक कारण र शिक्षकको अक्षमताले कमजोर बन्न गएका हुन् । तिनीहरूलाई सरकार तथा विद्यालयले बेवास्ता गर्दा उनीहरुको भविष्य अन्धकार बन्ने अवस्था आएको छ । 

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति अत्यन्तै काम नलाग्ने, गैर जिम्मेवार तथा जागिर खाने अवस्थाको मात्रै छ । सरकारी विद्यालयको तलदेखि माथिसम्मको जनशक्ति देशको शिक्षालाई बलियो बनाउने खालको होइन कमजोर बनाउने खालको छ । अहिले त कानुन बनाएर शिक्षकलाई कस्न खोज्दा तत्कालै आन्दोलनमा उत्रने अवस्था छ । प्राविदेखि विश्वविद्यालयका अस्थायी तथा करारका शिक्षकहरूले स्वतः स्थायीको चाहना राख्छन् । अझ पछिल्लो समय त शिक्षा कानुन बनाउन खोज्दा शिक्षकहरूले भावनात्मक अभिव्यक्ति राखेर विरोध गरे ।

हामीले पढाएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव भयौ, अहिले हामीलाई च्याप्ने गरी कानुन बनाउन थाल्यौ ? यही हो तिम्रो हामी प्रतिको कृतज्ञता भनेर प्रश्न गरे । गुणस्तरीय शिक्षा दिन शिक्षकहरू सबै रुपमा सर्वोत्कृष्ट हुनुपर्ने हो तर राजनीतिक दलका नेताहरूले सक्षम होइन आफ्नालाई नियुक्त गरे । यसले पार्टीप्रति जिम्मेवार भए पेसाप्रति जसो गरे पनि हुने अवस्था सिर्जना भयो । पछिल्लो समय शिक्षकहरूले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिन नपाइनेमा सबै दलहरू सहमत त छन् तर दलीय संरक्षण हट्ने कुरा भएन ।

अहिले पनि दलहरूका शिक्षकहरू जत्तिको जुनसुकै काम जति बेला पनि गर्ने सक्षम कार्यकर्ता अरु छैनन् । उनीहरू आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर पनि भए, समाजसँग सजिलैसँग भिज्न सक्ने र भिजेका पनि भए । दलका विचार समाजमा सम्प्रेषण गर्नमा शिक्षक जत्तिको उपयुक्त पात्र अरु हुनै सक्दैन । यो अवस्थाले विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयको शिक्षा डरलाग्दो गरी खस्कन गएको हो । यो सजिलैसँग उकासिन सक्ने अवस्था पनि छैन ।

शिक्षाप्रति दलहरू गम्भीर छैनन् भन्ने अनेक उदाहरणहरू छन् । अझ आफूलाई कम्युनिष्ट दलका समाजवादी नेता मान्नेहरूले शिक्षकहरूलाई डरलाग्दो गरी उपयोग गरे । माओवादी युद्धको समयमा शिक्षकसँग ठूलो मात्रामा चन्दा, लेभी उठाए । त्यसबेला माओवादीलाई चन्दा र लेभी तिरेपछि शिक्षकले पढाओस् वा जे गरोस् कुनै मतलव भएन । त्यो समयमा शिक्षकले विशिष्ट रुपमा पढाउनुपर्छ नभए कारबाही गरिन्छ मात्रै भनेको भए शिक्षाको अवस्था कहाँ पुग्थ्यो होला ? २०४६ पछि एमालेले शिक्षकलाई व्यापक रुपमा उपयोग गर्यो । सो दलका प्रतिबद्ध कार्यकर्ता नै शिक्षकहरू हुन् ।

अहिले पनि विभिन्न रुपमा शिक्षकहरू उपयोग भइरहेका छन् । एमालेले शिक्षाको गुणस्तरका बारेमा, विपन्न वर्गको ठूलो संख्याका बारेमा कहिल्यै पनि बहस, विश्लेषण गरेको छैन । केही समयअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लुम्बिनी अञ्चलका एसईई उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई भेट्न बुटवल पुगे । उनीहरूसँग अन्तक्रिर्या गरे । उनीहरुलाई विदेश नजान र नेपालमै केही गर्न भने तर आफूलाई समाजवादी भन्ने ओलीले त्यो प्रदेशका आधाभन्दा धेरै संख्याका विपन्न वर्गका अनुत्तीर्ण विद्यार्थीका बारेमा कुनै चिन्ता गरेनन् । उनीहरुको खोजी गरी भेला गरेर उनीहरुका समस्या बुझ्ने आवश्यकता नै ठानेनन् । यो कति निर्लज्ज तथा डरलाग्दो कुरा हो ? यो सोचले देशको शिक्षाको अवस्था कहिल्यै पनि फेरिन्न । यो अवस्था रहेसम्म समाजवादको कल्पना गर्न पनि सकिन्न । 

सबैभन्दा पुरानो दल कांग्रेसले पनि शिक्षकहरूलाई सुरुदेखि नै उपयोग गरेको देखिन्छ । २०४६ भन्दाअघि शिक्षकहरू राजनीतिमा लागे पनि उनीहरू शिक्षाप्रति पनि जिम्मेवार भएको देखिन्छ । उनीहरुले गाउँ गाउँमा विद्यालय खोलेर शिक्षालाई बढी व्यापक बनाउन लागिपरेको देखिन्छ । ०४६ पछि भने शिक्षकहरूमा त्यो क्रम हटेर पार्टी झोला बोक्ने नै भएको देखिन्छ । अहिले अरु पार्टीकै जस्तै अवस्था छ । यो दलका नेताहरु पनि देशको कमजोर आर्थिक अवस्था भएर असफल बन्न पुगेका विद्यार्थीका विषयमा गम्भीर भएको देखिन्न ।

यो विषयमा वृहत् बहस, छलफल, विश्लेषण गरेर यही गर्ने भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकेको देखिन्न । यो अत्यन्तै डरलाग्दो अवस्था हो । यी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी अहिलेकै अवस्थामा फेरि पढेर उत्तीर्ण हुने, अघिल्लो पढाइलाई निरन्तरता दिने अवस्था अत्यन्तै कम छ । यिनीहरु प्रायः सबै खाडी मुलुक जान बाध्य हुनेछन् । उनीहरू खाडी नगए समाजमा अस्तित्व पूर्ण जीवन बिताउन सकिने अवस्था नै छैन । दलहरूले कर्मकाण्डी रुपमा शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न कठिन छ । वास्तवमा सुधार नै गर्ने हो भने यी यथार्थलाई ध्यान दिनै पर्छ । दलहरूले परम्परागत सोचाइ र व्यवहारलाई आमूल परिवर्तन गरेर नयाँ रुपमा अघि नबढेसम्म शिक्षाको अवस्था यस्तै हो ।