देशको आर्थिक अवस्था र सरकारको क्षमता नहेरी हुने फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिन्नः प्रधानमन्त्री

१९ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओलीले न्यायालयले फैसला गर्नु अघि सरकारको बाध्यात्मक अवस्थाको पनि मुल्यांकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले कहिले काँही सरकारले गर्ने नसक्ने कुरा पनि गर भनेर न्यायालयले फैसला सुनाउने गरेकाले त्यस्ता फैसला कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनको भनाइ छ । 

संविधान संशोधन र कार्यान्वयनका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको छलफलमा उनले मुलुकको आर्थिक क्षमतालगायतका अवस्था हेरेर न्यायालयले फैसला गर्नु पर्नेमा जोड दिए । ओलीले अर्थतन्त्रको स्थिति नहेरी गरिने फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । उनले कर्मचारीको तलब बढाउ भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाए । 

अर्थतन्त्रको स्थिति तनखा बढाउन सक्ने खालको छैन तर, यति यति तलब बढाऊ भनेर तिथिमिति तोकेर फैसला आएमा कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक रुपमा समस्या हुने उनको भनाइ छ । उनले न्यायालयको पुनर्संरचना र सुधार गर्दा सम्बन्धित सबैको आनीबानी र व्यवहारमा पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषयमा बारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । 

उनले सरकारले संविधान संशोधन गरेर प्रतिगमन ल्याउँछ भन्ने खालका भ्रममा विश्वास नगर्न कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरे । जनताको आवश्यकता अनुसार दुई तिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएकाले जनमतप्रति विश्वस्त रहन र त्यसको वातावरण निर्माण गर्न उनको कानुन व्यवसायीलाई आग्रह थियो ।