मन्त्रालयभित्र बनिरहेका छन न्यूनतम् साझा कार्यक्रम

२० साउन, काठमाडौं । अहिले १७ असारमा दुई दल मिलेर सरकार बनाउने सहमति गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पनि साउन ६ गते नै लिइसकेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री भएसम्म फेरी विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छैन । उनी आफैले म दुई वर्षका लागि प्रधानमनत्री भएको र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्ने भनिसकेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारमा मन्त्री र सचिवसँगको छलफल र एमाले सचिवालयको छलफलमा प्रधानमन्त्री फरिए पनि सहमति र न्यूनतम् साझा कार्यक्रम नफेरिने भनेका थिए । तर, ती न्यूनतम् साझा कार्यक्रम केहुन भन्ने आएको छैन । एमालेले पनि यस्ता कार्यक्रम भनेको छैन, कांग्रेसले पनि भनेको छैन । अन्य दल र जनताले भने कस्ता न्युनतम साझा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने भनेर कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार बनाएका हुन त्यसको खाका आएन भन्न थालेका छन् । 

अन्य गठबन्धन सरकार बन्दा सरकार बनेको एकसाता मै न्युनतम साझा कार्यक्रम भनेर सार्वजनिक गर्ने चलन थियो । कांग्रेस र एमालेको सयुक्त सरकार बनेको तीन साता हुन लागेको छ । साझा कार्यक्रम आएका छैनन् । सातबुँदे सहमति गर्दा राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्य देखाइएको थियो । 

मूलत यीनै विषय नै साझा न्युनतम कार्यक्रम भएको एमालेका एक नेताले बताए । उनका अनुसार कांग्रेस र एमाले सरकारका यी न्युनतम साझा कार्यक्रम भनेर नआउन सक्ने सम्भवना छ । साझा कार्यक्रम नभएर अर्कै नाममा प्रधानमन्त्री ओली र त्यसपछि आउने शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने समयभित्र यति काम गरिसक्ने भनेर एउटा मापदण्ड सार्वजनिक हुने उनले बताए । देउवा प्रधानमन्त्री बनेर स्थानीय र संघीय निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ सरकार नबनेसम्मका लागि तलमाथि नहुने गरी कार्यक्रम बनाइन्छ उनले भने । 

कांग्रेस नेताहरुको भनाइ पनि उस्तै छ । अब प्रधानमन्त्री मात्र फरिने हो । अरु जे सहमति भएका छन तिनै कार्यक्रम अगाडी बढ्छन । तर, दुई दलबीच कस्ता कार्यक्रम हुन भन्ने खुलाइएको छैन् । कांग्रेसले  साझा कार्यक्रमबारे बैठक बसेर छलफल नभए पनि बनिरहेको बताएको छ । नेताहरुको भनाइमा र्काक्रमम बनिरहेका छन् । यसको संयोजन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरिरहेका छन् । सातबुँदेमा आलोपालो प्रधानमन्त्रीबाहेकका विषयमा अहलिे कार्यक्रम बनिरहेका छन् ।  

कांग्रेसका नेताहरुको भनाइमा पनि समझदारीअनुसारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारका प्राथमिकता निर्धारण मन्त्रालयहरुले गरिरहेका छन् । यसैले दुई दलबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम नभनिएको हो । कस्ता विषय प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कतिपय विषय समझदारीले पनि बोलेकै छ । सरकारका सात प्राथमिकता छन् । त्यसमा टेकेर कार्यक्रमहरु बन्छन । समझदारीभन्दा बाहिरका पनि कार्यक्रम बन्छन । प्रचण्ड सरकारले ल्याएका राम्रा नीति र कार्यक्रमहरु पनि राखिन्छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएका सबै कार्यक्रम फेनुपर्छ भन्ने छैन । राम्रा कार्यक्रम राखिन्छ । सबै मन्त्रालयको रिपोर्ट आएपछि दुई दल बसेर निर्णय हुन्छ, कांग्रेसका एक नेताले बताए ।