स्वर्ग र नर्कको प्रतिशोधका साधन बने कुलमान, टीओडीबाट जोगिने प्रयास

२० साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र खास गरी ६१ वटा व्यवसायीक घरानाबीच अरबौं रकमको विद्युत भुक्तानी लेनदेनको विषय यतिबेला विवादमा छ । यो विद्युत महसुलको वास्तविकता जान्न र छानबिन गरेर निर्क्यौलमा पुग्न धेरै प्रयासहरू पनि भए । तर, निचोड आएन । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित समितिले पनि प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नु भनेर प्रचण्ड सरकारले गत वैशाखमा नै निर्देशन दिएको हो । 

आयोगले गत २३ वैशाखमा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्तेतलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्नु भनेको थियो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान सम्बन्धमा गठित लाल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई नै चुनौती दिए । त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने बताए । यो ०७२ साल देखिको विवाद अहिले राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने साधनका रुपमा आएको छ । यो साधनलाई प्रयोग गरेर आफू पनि उम्कने प्रयासमा कुलमान घिसिङ देखिएका छन् । 

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादलाई अहिले नेकपा माओवादीले एमालेलाई राजनीतिक रुपमा हानी पुर्याउन अस्त्रका रुपमा लिएको छ । नेपाली कांग्रेससँग भएको सत्ता सहकार्यलाई बीच बाटोमा छाडेर प्रचण्ड एमालेसँग मिल्न पुग्दा भएको सहमतिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धोका दिएको भनेर प्रचण्ड त्यसको बदला लिने दाउमा छन र हतियारको रुपमा घिसिङलाई अगाडि सारेका छन् । स्वर्ग पुर्याउँछु भनेर आफूलाई नर्कमा पुर्याएको बदला ओलीसँग प्रचण्डले लिनु छ ।  यही भएर कुलमान देखाएर ओली सरकार असफल बनाउने बाटोमा माओवादी छ ।

एमालेले भने बक्यौता विवादमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग मिलेर माओवादीले केही आर्थिक बेइमानी गरेको आशंकामा छ । एमालेको खास प्रमाण के हो भने व्यवसायीहरूले बिल देउ, पैसा तिर्छौ भनिरहँदा पनि कुलमानले बिल दिन सकेका छैनन् । खासमा बिलकै कारण विवाद नमिलेको पनि हो । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएयताको प्रायः गरी उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीले गरेको छ । यतिका समय आफू नेतृत्वमा बसेर विवाद भने अहिले एमालेको सरकार बनेको बेला लिएर आउने एमालेको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सदनबाटै अहिलेसम्म उर्जाको नेतृत्व गरेर विवाद किन नमिलाएको भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

बिल नभएसम्म विवाद नमिल्ने र कुलमानले बिल दिन पनि नसक्ने देखेपछि एमालेले प्राधिकरण र व्यवसायीबीचको बक्यौता विवादलाई अख्तियार पुर्याएर जिम्मा दिने निष्कर्ष निकाल्यो । शुक्रबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा कुलमानसहित व्यवसायीहरू पनि बोलाएर छलफल गराइएको थियो । यो छलफलपछि सभापति ऋषिकेश पोखरेलले कुलमानमाथि छानबिन गर्न अख्तियारमा पत्र पठाउनुपर्ने कुरा उठाए । तर, कांग्रेसका सांसद मानेनन् । कांग्रेससहित अन्य दलका सांसदले पनि अहिले त्यो अवस्थामा जान हुँदैन भनेपछि अख्तियार जान लागेको पत्र रोकिएको थियो ।    

आज डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न छलफल सुरु गरेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दोषी करार गर्दै कारबाही गर्ने प्रतिवेदन बनाएको कुरा बाहिर आयो । पोखरेलले अख्तियार पठाउन लागेको भनिएको पत्रमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था निरन्तर विद्युत आपूर्तिको सैद्धान्तिक जगमा मात्र प्रचलनमा आएको भनिएको छ । 

देश चरम लोडसेडिङमा रहेको अवस्थामा औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा भएको विद्युत कटौतीले देशको अर्थ व्यवस्थामा नकारात्मक असर पारेको तथ्यलाई मध्यनजर गरि डेडिकेटेड (निर्वाध २४ घण्टा बिजुली आपूर्ति ) र ट्रंक लाइन (दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टा आपूर्ति) बाट औद्योगिक व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकहरूलाई निर्वाध रुपमा विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन यो व्यवस्था गरिएको  थियो । तर, त्यो अनुसार देखिएन । यस बीचमा भएका चलखेललाई अनुसन्धान गरी हेर्नुपर्ने अवस्था देखियो भन्ने आसयको छ । 

यसमा प्रचण्ड र ओलीको स्वर्ग र नर्कको विवाद र प्रतिशोधको विषय आफ्नै ठाउँमा छ । त्यो विद्युत बक्यौता विवादसँग सम्बन्धित पनि छैन । लोडसेडिङ अन्त्य गराउनेदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा कुलमानले कमाएको यसलाई माओवादीले हतियार बनाउन खोजेको छ भने कुलमानले पनि प्राधिकरणमा रहँदा गरेका गल्तीलाई यसैमा मिसाएर चोख्याउने विचार गरिरहेका छन् । तर, गहिराइमा गएर विद्युत बक्यौताको विषय छानबिन हुने हो भने उनी फस्ने प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीले विगतदेखि नै बताइरहेका छन् । 

विवादको खास चुरो भनेको टीओडी मिटर र बिल हो । खासमा टीओडी मिटर उद्योगहरूमा जडान भएको स्मार्ट मिटर हो, जसले ग्राहकले कुन दिन, कति समय विद्युत् प्रयोग गरेको छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक देखाउँछ । यस्तो डेटा प्राधिकरणका ठूला ग्राहकहरूलाई विद्युत् जोडिदिँदा राखेको सबस्टेसन सँगै हुन्छ, जुन प्राधिकरणकै नियन्त्रणमा हुन्छ । तर, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादमा आधिकारिक निकायलाई टाइम अफ डेट (टीओडी) मिटरको तथ्यांक उपलब्ध गराउन प्राधिकरण तयार छैन । 

कुलमान घिसिङले उपलब्ध गराउँछु भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अदालतलाई भने त्यस्तो तथ्यांक मेटिइसकेको पत्र पठाएको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवादमा अहिले देशका विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ । जुन जिल्लामा बक्यौता नतिर्ने उद्योग छन, ती जिल्लामा अदालतले प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको डेटा माग गरेका थिए । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयहरूले त्यस्तो डेटा मेटिइसकेको जवाफ पठाएका थिए । डाटा कसरी र किन मेटियो भन्ने कुरा गर्भमै छ । 

डाटा मेटिएको कुरा बहसमै आएको छैन । डाटाको कुरा निकाल्ने हो भने यसमाथि राजनीति गरिरहेकाहरुको राजनीतिमा धक्का लाग्छ । जिल्ला अदालतहरूबाट प्राप्त गरेको पत्रअनुसार प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डेटा लामो समय सुरक्षित नहुने भएकाले त्यो डेटा उपलब्ध गराउन नसकिने उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि अदालतहरू पनि चुपचाप बसेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ भदौ १५ गते नै प्रिमियम महसुल उठाउन भन्दै मातहतका कार्यालयहरूलाई गरेको पत्राचारमा पनि टीओडी मिटर डाउनलोड गरी प्रत्येक दिन २४ सै घण्टा निरन्तर विद्युत् प्राप्त गरेको रहेछ भने प्रिमियमको शुल्क लगाउनु भन्ने निर्देशन गरेको थियो । 

यसो हुँदा टीओडी मिटर डाउनलोड नै नभईकन ग्राहकहरूलाई बिलिङ नै हुँदैन । डाउनलोड भएको तथ्यांक नै छैन भन्नु शंकास्पद छ । यो विषयलाई अख्तियारको जिम्मा लगाएर छानबिन गराउनुपर्छ भन्ने लेखा समितिको कुरा हो । विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीहरूलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।