बंगलादेशको घटनाक्रमबाट सरकार सञ्चालकहरु डराएर बस्ने कि सुधारिने ?

बंगलादेशको राजनीतिक घटनाक्रम सामान्य आमअनुमानभन्दा फरक रह्यो । यो घटनाक्रमले दक्षिण एसियाका राजनीतिक कर्मीहरुका रौं ठाडा भए । शरीर सिरिंग भयो । यसलाई प्रजातन्त्रभित्रको निरंकुशतन्त्रको परिणाम भन्न सकिन्छ, राजनीतिक विश्लेषकहरुले त्यसै भनेका छन् । कसैले मुस्लिम उग्रपन्थीको उठान पनि भनेका छन् । स्वतन्त्रताको लडाइँ लडेकी, विकासलाई गति दिन सफल भएकी तथा जनमत पाइरहेकी शेख हासिना वाजेद अन्य कुराहरु जे जस्ता भए पनि अन्त्यमा आफ्नै अति शक्तिशाली बन्ने महत्वाकांक्षा र दम्भक कारण देशै छाडेर भाग्नुपरेको देखिन्छ ।

आवरणमा विद्यार्थी आन्दोलन देखिए पनि यसको मुख्य कारण थियो उनको निरंकुश शासन जनताले मन नपराउनु । नेपालको खस्कँदो अवस्था र जनताको राजनीतिप्रतिको वितृष्णा र आक्रोश बढिरहेका बेला बंगलादेशको घटनाक्रमले कस्तो असर पार्ला ? नेताहरुमा रहेको सत्ताको लोभ तथा दम्भका कारण अस्थिर राजनीतिलाई जनताले मन पराएका छैनन् भन्ने कुरा ख्याल गरेर नेताहरुले शासनसत्ता र आफूलाई सुधार गरेनन् भने यसको असर कुनै न कुनै रुपमा नेपालमा पनि पर्ने निश्चित छ । नेताहरुले आफूहरुलाई सुधार गरेर थोरै मात्र देशको अवस्थामा परिवर्तन ल्याए भने पनि जनतामा आशा जाग्नेछ । यस्तो अवस्था बन्यो भने त्यसको कुनै असर पर्नेछैन । 

पछिल्लो समय विश्वका राजनीतिक नेताहरुमा राष्ट्रवादी तथा विकास र त्यसका तथ्यांक देखाएर जनताको मत बटुल्ने र त्यसैको आडमा लामो समय राज गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । नेपालमा पनि यो प्रवृत्ति छ नै । कुनै क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिएका कारण आर्थिक तथ्यांकमा केही सुधार देखिने तथा त्यैलाई अर्थतन्त्र माथि उठेको भन्दै जनताको मत लिने बाटो बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यस्तो विकासले भने आमजनतालाई छुन सकेको हुँदैन । सम्पन्न देशका सबै क्षेत्रमा विकास र स्रोतसाधनको वितरण लगभग समान भएकाले बढी लाभ हुने क्षेत्र माथि उठ्दा पनि अर्थतन्त्रलाई फाइदै हुन्छ तर दक्षिण एसियाका जस्ता अल्पविकासमा रहेका राष्ट्रमा यस्तो विकासले आमजनतालाई लाभ होइन पीडा पनि दिएको छ ।

बंगलादेशमा शेख हसिनाले आफ्नो शासनकालमा अर्थतन्त्रको वृद्धि गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिन् । उनले गार्मेन्ट उद्योगलाई माथि उठाइन्, अन्य केही क्षेत्रमा पनि विकास गरिन्, त्यसले आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतसम्म पुग्यो तर बंगलादेशको ठूलो जनसंख्यालाई यसले छोएन । उनले यसैलाई देखाएर स्रोतसाधनको हिनामिना पनि गरिन् । डा. मोहम्मद युनुसजस्ता व्यक्ति र उनका सहयोगीहरुलाई कर छलेको अभियोगमा जेलसम्म हालिन् । जनताले यसलाई राम्रो मानेनन् । जसले गर्दा विद्यार्थीको आरक्षणविरोधी आन्दोलनमा आमजनताले साथ दिए । आन्दोलन दबाउन प्रयास गरे पनि आमजनता सडकमा उत्रिएपछि उनी देशै छाड्न बाध्य भइन् ।

बंगालादेशको जस्तो ठ्याक्कै उस्तै अवस्था नेपालमा नभए पनि अहिलेकै गठबन्धनले असन्तुलित विकासका कुरा, पूरा नहुने योजनाको बहार, जनताका दुःखको बेवास्ता, भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नमा बेवास्ता गर्यो भने जनताको आक्रोश बढ्दै जानेछ । हुन त माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कहिले कांग्रेस, कहिले एमालेसँग मिलेर सरकार चलाएका हुन्, त्यही समयमा भ्रष्टाचारका फाइल खुलेका हुन् । भ्रष्टाचारका फाइल खुले पनि ठूला नेता मुछिएका मुद्दा बेवास्ता गर्ने, कमजोर बनाउने गरिएकै हो तर पछिल्लो कालमा भ्रष्टाचारका फाइल खुल्ने डरले गठबन्धन तोडियो भन्ने गरिएको छ । यो सरकारले ती काण्डमा मुछिएका उपल्लो तहका राज्यसञ्चालनमा रहेका व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्ने साहस गर्छ कि गर्दैन ? भनेर जनताले चासो लिइरहेका छन् । अन्य काण्डहरुको अवस्था के हुन्छ ? त्यसमा यो सरकारको जाँच हुने निश्चित छ । 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका बाह्य पक्ष शोधनान्तर स्थितिमा सुधार, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्याप्तता, रेमिट्यान्समा वृद्धिजस्ता तथ्यांक देखाएर अर्थतन्त्रमा सुधार आएको बताइयो । अर्थतन्त्रका आन्तरिक पक्षमा गिरावट आइरहँदा त्यता ध्यान दिइएन । अहिलेको कांग्रेस, एमाले गठबन्धन सरकारले पनि ठोस काम नगरी तिनै तथ्यांकलाई देखाएर अर्थतन्त्र सुधार भएको प्रचार गर्न लाग्यो भने आमजनता अझ निराश हुनेछन् । यही अवस्था केही समय रहिरहेमा नेपालको अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा पराश्रयी बन्नेछ । यसलाई बदल्न नसक्ने हो भने सरकारप्रतिको जनताको भरोसा मर्दै जानेछ । यस्तो अवस्थामा कुनै सानो घटनाक्रमका कारण सरकारको विरोध सुरु भयो भने जनता पूरैरुपमा सडकमा उत्रने अवस्था आउन सक्छ ।

बंगलादेशका आफ्नै खालका राम्रा नराम्रा पक्षहरु छन् । नेपालका आफ्नै राम्रा नराम्रा पक्षहरु छन् तर नेपाल अहिले चरम दलाली र कमिसनतन्त्रबाट जकडिएको छ । जसले गर्दा जुनसुकै सरकारले अगाडि सारेका राम्रा काम पनि कमजोर तथा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यी कुराले नेताहरुलाई बेरेकाले राम्रा, देश र जनताको हित हुने योजनाहरु पनि समयमा पूरा नहुने, ठूलो मात्रामा लागत बढ्ने अवस्था छ । त्यही दलाली र कमिसनको जालोले गर्दा भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ घटना अगाडि आउने तथा नयाँ रुपका तस्करीका सञ्जाल चलिरहेका छन् । यही दलाली र कमिसनका कारण सार्वजनिक शिक्षा कमजोर बन्न गयो, सरकारले दिने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कमजोर बन्न गयो । दलाली र कमिसनकै कारणले शहरी क्षेत्र आसपासको जमिन तथा नयाँ विकास हुने क्षेत्रको जमिन तत्कालै ठूलो मात्रामा मूल्य बढ्ने गरेको छ ।

यसले उद्योग तथा अन्य विकासका कामका लागि जग्गा प्राप्ति अत्यन्तै कठिन बन्दै गएको छ । सामान्य व्यक्तिले ती क्षेत्रमा घर, जग्गा किन्न सक्ने अवस्था छैन जसले गर्दा सामान्य जीवनको अस्तित्व खोज्न युवाहरु विदेश जानैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिलेको कांग्रेस, एमाले गठबन्धन सरकारले यिनै कुरामा सुधार गरेर अगाडि बढ्ने हो भने जनता खुसी हुनेछन्, देशले फरक बाटो लिनेछ । अर्को, अहिलेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दलाली र कमिसनलाई बढाउनेहरुको संरक्षण होइन निरुत्साहित गरेर तत्कालीन नेकपा सरकारका बेला अगाडि सारेका कामहरु मात्रै पूरा गर्ने हो भने पनि देशले अग्र गति लिने निश्चित छ । होइन, त्यसो गरिएन र काम पूरा नहुँदै उद्घाटन, आधारबिना योजनाको शिलान्यास, अनेकौं योजनाको घोषणा तथा हामीले भनेपछि जे कुरा पनि पूरा हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट अगाडि बढ्ने हो भने जनताले निकास खोज्न जे पनि गर्ने अवस्था आउन सक्छ । 

माथिका अवस्थामा सुधार भएन, गठबन्धन बन्ने बेला प्रतिबद्धता जनाइएको संविधान संशोधनमा विशेष बुद्धि पुर्याइएन र लहड र हचुवाका भरमा अघि बढ्न खोजियो भने ठूलो विरोध आउने निश्चित छ । त्यसमा आमजनताको समर्थन पनि आउन सक्नेछ । त्यसले अहिलेको व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्ने सम्भापना नजिक छ । बंगलादेशको घटनाले प्रत्यक्ष रुपमा नेपालको राजनीतिमा असर नपारे पनि सरकार तथा शीर्ष नेताहरुले परम्परागत सोंच र व्यवहारमा परिवर्तन नगरे जुनसुकै बेला नेपालमा पनि जनआँधी आउन सक्ने सम्भावनाको बीज भने रोपिदिएको छ ।