न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिमा कानुन व्यवसायी परिषद्को भूमिका महत्वपूर्णः प्रधानन्यायाधीश

२७ साउन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिमा कानुन व्यवसायी परिषद्को अहम् र महत्वपूर्ण भूमिका भएकोे बताएका छन् । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को ३१औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज उहाँले परिषद्ले कानुनी शिक्षामा सुधार, क्षमता अभिवृद्धि र व्यावसायिक विकास, आचरण र अनुशासनको अनुगमनलगायत न्याय क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

“कानुन व्यवसायीहरु अदालत र समाजबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण कडीका रुपमा रहने भएकाले कानुन व्यवसायी परिषद् त्यसको एउटा सम्बन्ध सेतु बन्न सक्दछ”, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “न्यायपालिकाका काम कारबाहीबारे यथार्थ अवस्था आमनागरिकको तहसम्म सम्प्रेषित गर्ने र नागरिकका अपेक्षा एवं न्याय क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका पक्षका बारेमा संवाद गर्ने केन्द्रको रुपमा परिषद्लाई स्थापित गर्न सकिन्छ ।”

न्यायपालिकाप्रति विश्वस्त वातावरणको निर्माण गर्दै सेवाग्राहीको अपेक्षा अनुरुपको कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहमार्फत आमनागरिकको भरोसाको केन्द्रका रुपमा स्थापित गरी सूचना प्रविधिको माध्यमबाट न्यायिक काम कारवाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवं अनुमानयोग्य बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतमार्फत गत आर्थिक वर्षमा भएका मुद्दा फछ्र्योट अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक उपलब्धि भएको र पुराना बक्यौता मुद्दाको न्यूनीकरण सारभूत रुपमा हुन सकेको उनको भनाइ थियो ।

“सबै तहका अदालतले मुद्दा फछ्र्योट र बक्यौता न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छन्, न्यायपालिकाले गरेका सुधारका प्रयास र प्राप्त उपलब्धिबारे यहाँहरु सबै जानकार नै हुनुहुन्छ”, उनले थपे, “न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरु सबै निकायको सहयोग र सहकार्यबाट नै यस किसिमको महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन सकेको हो ।”निर्वतमान महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले कानुन व्यवसायलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरिनुका साथै विधागत तालिम पनि सञ्चालन गर्ने अभ्यास गरिनु महत्वपूर्ण काम भएको बताए ।